अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित २१ जना व्यक्ति र २ कम्पनीविरूद्ध अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
विमानस्थल निर्माण आयोजनामा परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार गरिएको देखिएपछि मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
'पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको खरिद सम्झौता भित्र रहेका काम सम्झौताका सर्त र प्रावधानअनुरूप २८ करोड अमेरिकी डलरबाटै गराउनुपर्ने थियो,' उनले भने, 'तर उक्त सम्झौता बमोजिम नगरी अस्वभाविक रूपमा बढी लागत अनुमान ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ तयार गरी नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणको सम्पत्तिबाट अतिरिक्त तथा दोहोरो खर्च गराई हानीनोक्सानी पुर्याएको देखिन्छ।'
२८ करोड अमेरिकी डलरबाटै परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुपर्ने उक्त कार्यको लागि प्राधिकरणको छुट्टै बजेट खर्च गर्न नमिल्ने जानकारी हुँदाहुँदै ४० करोड भुक्तानीसमेत गरी गराई नागरिक उड्यन प्राधिकरणको थप सम्पती हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ।
परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी उक्त निर्णय र खरिद प्रक्रियाको सुरूवात नै बदनियतपूर्ण रहेको अख्तियारको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए।
त्यसैले पर्यटन मन्त्रालयको तत्कालिन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजिव गौतम, तत्कालीन महानिर्देशक राजन पोखरेल, उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावल, तत्कालीन निर्देशक ध्रुपदास भोछियोयाको हकमा निजको हकवाला श्रीमाती यमुनादेवी श्रेष्ठ, पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख विनेश मुनंकर्मीविरूद्ध मुद्दा चलाइएको हो।
त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैजु, लेखा अधिकृत/उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल, वरिष्ठ लेखा अधिकृत/उपप्रबन्धक सबिन फुयाल, हिमज्योति थापा, अधिकृत राजाराम चौधरी, पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीमा काम गर्ने यमबहादुर भण्डारी, उद्धवराज चौलागाई, शोभेन्द्रराज जोशी, प्रमोद दवाडी र निर्माण व्यवसायी चीनको दुई जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवलाई ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रूपैयाँ विगो माग दावी गर्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो। अन्य प्रतिवादीको हकमा फरक फरक विगो माग दाबी गरेको छ।