अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रूपैयाँमा आएको गिरावटपछि केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) ले अनेक उपाय लगाएर उकासेको छ।
एक डलर बराबर ९७ भारू नजिक पुगेपछि आरबिआईले हस्तक्षेप गरेर विनिमय दर उकासेको हो।
आरबिआईको उक्त कदमपछि भारू ९५ भन्दा तल फर्किएको छ।
यही कारण भारतीय मुद्रासँग 'पेग' गरिएको नेपाली रूपैयाँ पनि उकासिएको छ। नेपाल र भारतबीच स्थिर विनिमय दर (१०० भारू बराबर १६० रूपैयाँ) छ।
आरबिआईले विनिमय दर उकास्न विदेशमा रहेका भारतीयलाई बढी ब्याज र विनिमय दरको जोखिमबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर डलर ल्याउन प्रोत्साहित गरेको बेलायती पत्रिका 'द इकोनोमिस्ट' ले जनाएको छ।
यति मात्र होइन, बजारबाट अर्बौं डलर बेचेर भारतीय रूपैयाँ किनिएको छ। मुद्रा अवमूल्यनमा सट्टेबाजी गर्ने लगानीकर्तामाथि नियन्त्रण कसिएको छ।
त्यस्तै, आफ्नै व्यवसायका लागि विदेशी मुद्राको जोखिमबाट जोगिन खोज्ने कम्पनीलाई समेत महँगो पर्ने नियम ल्याइएको छ।
तर यहाँ प्रश्न उठ्छ — यसलाई रूपैयाँको विजय मान्ने कि ठूलो समस्यालाई केही समय थाम्ने प्रयास?
भारतीय अर्थतन्त्रको अहिलेको चुनौती यही हो।
आरबिआईले बजारको पछिल्लो दबाब कम गरे पनि भारू कमजोर बनाउने कारणहरू हटिसकेका छैनन्।
यसपटक मुद्रा विनिमय दर आर्थिक व्यवस्थापनको विषय मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि राजनीतिक प्रतिष्ठासँग जोडिएको मुद्दा बनेको छ।
मोदीले कुनै बेला रूपैयाँको गिरावटलाई भारतीय कंग्रेसको असफलता भनेका थिए।
सन् २०१३ मा भारतीय रूपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा ६० नाघेर कमजोर हुँदा गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रमुख नेता मोदीले कंग्रेस नेतृत्वको युपिए सरकारमाथि चर्को प्रहार गरेका थिए।
उनले सन् २०१३ जुनमा कंग्रेस र रूपैयाँबीच को छिटो अवमूल्यन हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको टिप्पणी गरेका थिए।
रूपैयाँ डलरको तुलनामा ६४ नाघ्दा मोदीले केन्द्र सरकार अर्थतन्त्र र रूपैयाँको मूल्य जोगाउनभन्दा आफ्नो सत्ता जोगाउन केन्द्रित रहेको आरोप लगाए।
त्यति बेला रूपैयाँको गिरावटलाई उनले आर्थिक कमजोरी मात्र नभई सरकारको नेतृत्व र विश्वसनीयतासँग जोडेर प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसैले अहिले मोदी प्रधानमन्त्री रहेका बेला डलरको तुलनामा भारू थप कमजोर हुनु राजनीतिक रूपमा असहज विषय बन्न सक्छ।
उत्तर प्रदेशजस्तो ठूलो र राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण राज्यमा चुनाव नजिकिँदै गर्दा मुद्राको मूल्यलाई लिएर विपक्षीले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने सम्भावना पनि छ।
रूपैयाँको अवमूल्यनलाई पहिले कंग्रेस सरकारको कमजोरीको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका मोदीमाथि अहिले त्यही विषयमा प्रश्न उठ्नु राजनीतिक विडम्बना हुनेछ।
तर मुद्राको मूल्यलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु र त्यसलाई आर्थिक आधारमा स्थिर राख्नु फरक कुरा हुन्। यही भिन्नताले आरबिआईको अहिलेको हस्तक्षेपबारे प्रश्न उठाएको छ।
आरबिआईले हाललाई बजारको दबाब कम गर्न सकेको छ। तर रूपैयाँ कमजोर बनाउने मूल कारण हटिसकेका छैनन्।
रूपैयाँलाई कसरी थाम्यो भारतले?
आरबिआईले चालेको मुख्य उपाय विदेशी मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप हो।
बजारमा डलरको माग बढ्दा र भारतीय रूपैयाँमाथि दबाब पर्दा बैंकले आफ्ना सञ्चितिबाट डलर बेचेर रूपैयाँ किन्छ। यसले बजारमा डलरको उपलब्धता बढाउँछ र रूपैयाँको मागलाई सहयोग पुर्याउँछ।
भारतीय रूपैयाँलाई अझै झर्न नदिन डलर बेचेर रूपैयाँ किनेका कारण भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति सेप्टेम्बर महिनामा ५० अर्ब डलर घटेको इकोनोमिस्टले लेखेको छ।
यस अतिरिक्त विदेशमा रहेका भारतीयको बचत भारत भित्र्याउन प्रोत्साहन दिइयो। आकर्षक ब्याजदर र विनिमय दरको जोखिमबाट सुरक्षा दिने व्यवस्थाले डलरको आपूर्ति बढाउन मद्दत गर्न सक्छ।
अर्को उपाय मुद्रा अवमूल्यनबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिने सट्टेबाजी नियन्त्रण हो। तर यसको प्रभाव सीमित हुन सक्छ।
बजारमा रूपैयाँ कमजोर हुने वास्तविक आर्थिक कारण छन् भने प्रशासनिक नियन्त्रणले मात्रै त्यसलाई उल्ट्याउन सक्दैन।
आरबिआईले विदेशी मुद्राको जोखिमबाट बच्न गरिने हेजिङ कारोबारलाई समेत महँगो बनाउने कदम चालेको छ। यसले सट्टेबाजी रोक्ने उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ।
तर आयातकर्ता, निर्यातकर्ता र विदेशी मुद्रा सम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्न चाहने वास्तविक व्यवसायलाई पनि असर पार्न सक्छ।
किन कमजोर भइरहेको छ भारतीय रूपैयाँ?
भारतीय रूपैयाँको दबाबलाई भारतभित्रको नीतिले मात्रै व्याख्या गर्न सकिँदैन।
अमेरिकी ब्याजदर आकर्षक हुँदा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायतका क्षेत्रमा लगानीका अवसर बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी भारतबाट अन्यत्र जान सक्छ। भारतका सेयर बजार महँगा ठानिनु पनि विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण घट्ने एउटा कारण हो।
त्यसमाथि मध्यपूर्वको द्वन्द्वले कच्चा तेलको मूल्य बढाउँदा भारतको डलर खर्च बढ्छ। भारत ठूलो मात्रामा कच्चा तेल आयात गर्ने मुलुक भएकाले तेल महँगिनु भनेको थप डलर खर्चिनु हो। डलरको माग बढ्दा भारतीय रूपैयाँमाथि दबाब पर्छ।
आरबिआईले बजारमा हस्तक्षेप गरेर तत्कालको उतारचढाव रोक्न त सक्छ। तर विश्वव्यापी पुँजी प्रवाह, अमेरिकी मौद्रिक नीति र तेलको मूल्य आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन।
मुद्रालाई निश्चित अंकमा झर्न नदिने प्रयासको अर्को जोखिम पनि छ।
बैंकले ठूलो मात्रामा डलर बेचिरहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आउँछ। रूपैयाँको मूल्य जोगाउने प्रयास असफल भए बजारले केन्द्रीय बैंकको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यसैले कुनै निश्चित विनिमय दरलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर जोगाउनु महँगो पर्न सक्छ।
नेपाली रूपैयाँमा कस्तो असर पर्छ?
नेपालका लागि यो विषय अझ महत्त्वपूर्ण छ। नेपाली रूपैयाँ भारतीय रूपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा बाँधिएको छ।
सन् १९९३ देखि कायम यो व्यवस्थाका कारण भारतीय रूपैयाँ कमजोर हुँदा नेपाली रूपैयाँ पनि अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर हुन्छ।
उदाहरणका लागि, डलरको मूल्य भारतीय बजारमा बढ्दा नेपाली रूपैयाँको डलर मूल्य पनि त्यस अनुसार घट्छ। भारतले रूपैयाँलाई थाम्न सफल भयो भने नेपाली रूपैयाँको डलर विनिमय दरमा पर्ने थप दबाब पनि केही कम हुन सक्छ।
यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्रले भारतीय रूपैयाँको उतारचढावबाट पूर्ण सुरक्षा पाउँछ भन्ने होइन।
भारतको मुद्रा कमजोर हुँदा नेपालले डलरमा किन्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, मेसिनरी र अन्य वस्तु महँगिन सक्छन्। त्यसको असर यातायात खर्च, उत्पादन लागत र उपभोक्ता मूल्यसम्म पुग्न सक्छ।
अर्कातर्फ, भारतीय वस्तु नेपाली बजारका लागि तुलनात्मक रूपमा सस्तो वा महँगो हुने अवस्था नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर दरले निर्धारण गर्ने भएकाले भारतीय रूपैयाँको डलर मूल्य घट्दैमा भारतबाट आउने सबै वस्तु स्वतः महँगिन्छन् भन्ने पनि होइन।
वास्तविक असर डलरको मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ, ढुवानी खर्च र भारतीय मूल्यमा हुने परिवर्तनमा निर्भर गर्छ।
नेपाली निर्यातकर्ताका लागि पनि यसको प्रभाव मिश्रित हुन सक्छ।
भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मकता भारतका उत्पादकको लागत र मूल्यसँग जोडिन्छ। तर डलरमा आम्दानी गर्ने नेपाली व्यवसाय र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने आयातकर्ताले विनिमय दरको थप जोखिम सामना गर्न सक्छन्।
भारतको निर्णय, नेपालको बाध्यता
नेपालले भारतीय रूपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर कायम राखेकाले भारतको मौद्रिक नीतिको प्रभाव नेपालमा स्वतः पर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रूपैयाँको विनिमय दरलाई आफ्नो इच्छा अनुसार स्वतन्त्र रूपमा बदल्न सक्दैन। त्यसैले भारतले मुद्रा स्थिर राख्न गरेको प्रयास नेपालको बाह्य क्षेत्रका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ।
तर भारतीय रूपैयाँलाई कृत्रिम रूपमा कुनै निश्चित अंकमा थामिराख्नु दीर्घकालीन समाधान होइन।
भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाने, लगानीकर्ता निरूत्साहित हुने वा बजारको विश्वास कमजोर हुने अवस्था आयो भने त्यसको जोखिम नेपालले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बेहोर्नुपर्छ।
नेपालका लागि मुख्य प्रश्न भारतीय रूपैयाँ आज ९५ मा छ कि भोलि ९७ मा पुग्छ भन्ने मात्र होइन। भारतले आफ्नो मुद्रा स्थिर राख्ने क्षमता कति समयसम्म कायम गर्न सक्छ र त्यसका लागि कति आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने हो।
रूपैयाँलाई केही समय थाम्नु र त्यसलाई टिकाउ रूपमा बलियो बनाउनु फरक कुरा हुन्।
भारतको अहिलेको प्रयासले पहिलो काम गर्न सक्छ। दोस्रोका लागि भने विदेशी पुँजीको प्रवाह, ऊर्जा आयातको लागत र समग्र अर्थतन्त्रप्रति विश्वासमा सुधार आवश्यक हुन्छ। नेपाली रूपैयाँको स्थिरता पनि अन्ततः यही व्यापक आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
