अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा परेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरीमध्ये आधाभन्दा बढी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग जोडिएका छन्।
आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ३६औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पछिल्ला वर्ष संघीय मन्त्रालयहरूभन्दा तल्लो तहका सरकार र स्थानीय निकायहरूमा उजुरीको चाप अत्यधिक देखिएको हो।
वित्तीय अधिकार हस्तान्तरणसँगै स्थानीय र प्रादेशिक तहमा भ्रष्टाचारका जोखिम र उजुरी दुवै ह्वात्तै बढेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
'आयोगमा प्राप्त उजुरीको प्रकृति र संख्या विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहमा देखिएको अनियमितता सबभन्दा चिन्ताजनक छ,' प्रवक्ता न्यौपानेले भने, 'गत आर्थिक वर्ष कायम भएका कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये ४९ प्रतिशत अर्थात् २० हजार २५ वटा उजुरी त स्थानीय तहसँग मात्रै सम्बन्धित छन्।'
आयोगको तथ्यांक अनुसार कुल उजुरीमा संघीय निकायहरूको हिस्सा ३७.९८ प्रतिशत (१५ हजार ५१२ उजुरी) र प्रदेश तहको हिस्सा १२.९९ प्रतिशत (५ हजार ३०५ उजुरी) छ।
प्रादेशिक र स्थानीय दुवै तहको उजुरी विश्लेषण गर्दा मधेस प्रदेश र काठमाडौं महानगरपालिकाविरूद्ध भ्रष्टाचारका उजुरी सबभन्दा बढी दर्ता भएका छन्।
प्रदेश सरकार सम्बद्ध उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशमा सबभन्दा बढी २७.८ प्रतिशत (१ हजार ४७५ वटा) उजुरी परेका छन्। सबभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ७.६७ प्रतिशत मात्र छन्।
त्यसैगरी, स्थानीय तहका कुल उजुरीमध्ये ३६.८ प्रतिशत (७ हजार ३७० वटा) उजुरी मधेस प्रदेशका पालिकाविरूद्ध रहेको अख्तियारको भनाइ छ।
'देशैभरका पालिकागत आधारमा हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाविरूद्ध सबभन्दा बढी ७२१ वटा उजुरी परेका छन्,' अख्तियारका प्रवक्ता न्यौपानेले भने, 'यसलाई पोखरा महानगरपालिका, धनुषाको विदेह नगरपालिका र पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाले पछ्याइरहेका छन्।'
संघीय मन्त्रालयहरूतर्फ भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबभन्दा धेरै (१९.५७ प्रतिशत) दर्ता भएका छन्।
त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय अग्रस्थानमा छन्। विषयगत आधारमा कुल उजुरीको एक-तिहाइभन्दा बढी (३५.३५ प्रतिशत) संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासनसँग सम्बन्धित छन् भने त्यसपछि शिक्षा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र भूमि प्रशासन क्षेत्रका उजुरी धेरै छन्।
आयोगले गत आर्थिक वर्ष छानबिन र अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ।
यसमा १४५ महिला, ८०१ पुरूष र ४४ वटा संस्था गरी कुल ९९० प्रतिवादीविरूद्ध ३५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रूपैयाँ बिगो मागदाबी अख्तियारले गरेको छ।
दायर मुद्दामध्ये सबभन्दा बढी ५६ वटा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानी, ४१ वटा घुस र २७ वटा गैरकानुनी लाभ-हानिसँग सम्बन्धित छन्।
गत आर्थिक वर्ष विशेष अदालतबाट फैसला भएका १५६ मुद्दामध्ये ८१ वटा (५१.९२ प्रतिशत) मा कसुर ठहर भएको आयोगले जनाएको छ।
उजुरीको संख्या तीव्र रूपमा बढे पनि तथ्यपरक र गुणस्तरीय उजुरीको अझै अभाव छ।
'भष्टाचारको स्वरूप र शैली प्रविधिसँगै जटिल बन्दै गएको छ। यसलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न आयोगमा विशिष्ट दक्षतायुक्त जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली आवश्यक छ,' उनले भने, 'साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्रै दायित्व हो भन्ने आमधारणामा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।'
आयोगका अनुसार कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा (८०.३७ प्रतिशत) उजुरी प्रारम्भिक छानबिन र स्क्रिनिङ मार्फत फर्छ्यौट भइसकेका छन्। बाँकी ८ हजार १९ वटा उजुरी नयाँ आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सारिएको छ।
-1746009348.jpg)
