स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गर्ने कि सँगसँगै भन्नेबारे छलफल सुरू भएको छ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई भेटेर यसबारे सरकार छिट्टै स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा राखिसकेका छन्।
यसैबीच आयोगले मंसिर ४ गते राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूको बैठक बोलाएको छ।
यसै सन्दर्भमा सेतोपाटीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को धारणा के छ, पार्टीभित्र कस्तो बहस भइरहेको छ भनेर प्रवक्ता जगदिश खरेलसँग कुराकानी गरेको छ।
रास्वपा प्रवक्ता खरेलले दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्ने विषयमा पार्टीले अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नगरेको तर अब यसलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल अघि बढाउने बताएका छन्।
उनले पटक पटक निर्वाचन गराउँदा मुलुकलाई पर्ने आर्थिक भार समेत विचार गरेर निर्णय लिनुपर्ने बताए।
'छ–छ महिनामा चुनाव गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्थाले कत्तिको धान्न सक्ला वा नसक्ला भन्ने प्रश्न छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'पार्टीका तर्फबाट पनि, सरकारका तर्फबाट पनि यो विषयमा छलफल अब तीव्र गतिमा अघि बढ्छ। चुनावको तयारी पनि प्राथमिकताका साथ गरिहाल्नुपर्ने छ।'
उनका अनुसार दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्ने सम्भावनालाई कानुनी, राजनीतिक र प्राविधिक गरी तीनवटा पक्षबाट अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यी तीनवटै पक्षबाट सम्भव देखिए र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटे एकै पटक निर्वाचन गराउन सकिने उनको भनाइ छ।
'कानुनी, राजनीतिक र प्राविधिक हिसाबले सम्भव भयो र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सक्यो भने प्रदेशसभा र स्थानीय तहको चुनाव एकैचोटि गर्न सकिन्छ,' खरेलले भने, 'यदि त्यसो हुन सकेन भने संविधान र कानुन अनुसार नै स्थानीय तह र प्रदेशसभाको चुनाव पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा हुने समयमा गर्ने गरी अघि बढ्छौं।'
उनले एकै पटक निर्वाचन गर्ने विषयमा रास्वपाले पार्टीभित्र मात्र नभई अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने बताए।
आयोगका पदाधिकारीले यसअघि गृहमन्त्री गुरूङलाई भेटेर स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गराउने कि छुट्टाछुट्टै भन्ने विषयमा सरकारले चाँडै स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो। त्यसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी २०८४ वैशाखमा सकिँदैछ।
त्यस्तै, प्रदेशसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८४ मंसिरमा सकिँदैछ।
यसरी स्थानीय तह र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिने समयबीच करिब छ महिनाको अन्तर छ। यही अन्तरका कारण दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्न सकिने सम्भावनाबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ।
गृह मन्त्रालयमा मुख्यतः दुईवटा विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ।
पहिलो विकल्प, स्थानीय तहको कार्यकाल २०८४ वैशाखमा सकिएपछि असोजमा स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गर्ने।
यसका लागि वैशाखमा कार्यकाल सकिएका स्थानीय तहहरू असोजसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहनेछन्। संविधान अनुसार स्थानीय तहहरू ६ महिनाभन्दा लामो समय रिक्त रहन सक्दैनन्। त्यसैले असोजमा निर्वाचन गराउँदा संविधानले अप्ठ्यारो नपार्ने सरकारको बुझाइ छ।
तर स्थानीय तहलाई केही महिना जनप्रतिनिधिविहीन राख्दा सेवा प्रवाह र कानुनी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ।
दोस्रो विकल्प, आगामी चैतमै स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने।
यो विकल्प अनुसार स्थानीय तहका नयाँ जनप्रतिनिधिले वैशाखमा कार्यभार सम्हाल्नेछन् भने प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यहरूको कार्यकाल मंसिरबाट मात्र सुरू हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
तर प्रदेशसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल नसकिँदै निर्वाचन गराउँदा आउन सक्ने संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ।
'चैतमै प्रदेशसभाका लागि पनि निर्वाचन गरौं। तर उनीहरूको कार्यकाल मंसिरबाट मात्र सुरू हुने गरी चुनाव गरौं,' गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'यसले निर्वाचन खर्च बचत हुन्छ। प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजयी हुनेहरूलाई पनि तयारी गर्न समय हुन्छ।'
हाल राष्ट्रियसभाका सांसदहरूको पदावधि नसकिँदै निर्वाचन हुने गरेको छ। त्यसैले यो विकल्पमा जाँदा संवैधानिक र राजनीतिक अप्ठ्यारो नपर्ने सरकारको बुझाइको छ।
यी दुवै विकल्पका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा ऐनमा संशोधन आवश्यक भए गाँठो फुकाउने सरकारको तयारी छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहका पदहरू रिक्त हुनुपूर्व नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संविधानको व्यवस्था छ। त्यसैले प्रदेशसभाको कार्यकाल हठात् अन्त्य भएको घोषणा गर्न सरकारलाई संवैधानिक रूपमा अप्ठ्यारो परेको छ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक हुने गरेको थियो। २०८२ भदौमा जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएर त्यसको छुट्टै निर्वाचन भइसकेको छ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्दा सुरक्षा व्यवस्थापन र निर्वाचन सञ्चालनमा लाग्ने करिब ३ देखि ४ अर्ब रूपैयाँ खर्च बचत हुन सक्छ।
'म्यादी प्रहरी भर्ती नै दुईपटक गर्नुपर्छ। उनीहरूका लागि कपडा किन्नुपर्छ, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई भत्ता दुईपटक दिनुपर्छ,' गृह मन्त्रालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, 'एकै पटक निर्वाचन गराउँदा ठूलो धनराशि बचत हुन्छ। बरू सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन दुई चरणमा निर्वाचन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ।'
निर्वाचन आयोग भने स्थानीय तह निर्वाचन आगामी चैतमै गराउने तयारीमा छ। चैतमा विद्यालयहरूको शैक्षिक सत्र अन्त्य हुने भएकाले मतदान केन्द्र व्यवस्थापन गर्नसमेत सहज हुने आयोगको बुझाइ छ।
आयोग स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गराउन पनि तयार छ। तर त्यसका लागि सरकारले समयमै निर्णय गर्नुपर्ने र तयारीका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको धारणा छ।
आयोगले मंसिर ४ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचनको समयसँगै विदेशबाट मतदान र आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला बाहिरबाट मतदान गर्ने व्यवस्थाबारे पनि छलफल गर्ने तयारी छ।
अब दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउने कि छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूको धारणा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
रास्वपाले भने कानुनी र प्राविधिक सम्भावनासँगै राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिलाई पनि निर्णयको आधार बनाउने प्रवक्ता खरेलले बताएका छन्।
***