यो वर्ष सरकारले २७ प्रतिशत माथिको राजस्व वृद्धिदर लक्ष्य राखेकोमा चार महिनाकै अवधिमा १६ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले महत्त्वकांक्षी राजस्व लक्ष्य राखेर पनि लक्ष्य अनुकूल भएको बताएका छन्।
कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले ४ खर्ब २२ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा करिब ९० प्रतिशत बराबरको लक्ष्य पूरा गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व टिम पनि ४ महिनाको तथ्यांकले आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म लक्ष्यअनुसार नै राजस्व उठ्ने आकलनमा छ।
यता खर्च स्थिती भने विगतको भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ।
राजस्वमा महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखिए पनि विशेषत पुँजीगत खर्च भने निकै कम विनियोजन गरिएको थियो। चालु वर्षको ४ महिना अवधि सकिँदा राजस्व २३ प्रतिशतभन्दा माथि उठेको छ। तर पुँजीगत खर्च भने ७ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको सुधार, भन्सार राजस्वमा भएको वृद्धि र कर प्रशासनमा गरिएको सुधारले राजस्व संकलन बढेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ३ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब २६ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
चार महिनामा वार्षिक लक्ष्यको २४ प्रतिशत संकलन भएको छ।
गत वर्ष यही अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको २२.०६ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राजस्व संकलनको गति केही सुधार भएको देखिन्छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले सरकारले यसपटक निकै महत्त्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य राखेको र पछिल्लो तथ्यांकले लक्ष्य पूरा हुने आधार देखाएको बताएका छन्।
‘यो पटक हामीले महत्त्वाकांक्षी नै राजस्व लक्ष्य राखेका हौं। भूकम्पपछि सात–आठ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर भइरहेको बेला हामीले २७ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका थियौं। चार महिनाको तथ्यांकले हामीले लक्ष्य पूरा गर्छौं नै भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
सरकारले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी राखे पनि पहिलो चार महिनाको संकलनले लक्ष्यतर्फ अघि बढेको संकेत गरेको उनको भनाइ छ। कर प्रशासनमा सुधार, करदातालाई सहजीकरण र करसम्बन्धी पुराना विवाद समाधान गर्ने प्रयासले पनि राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
यस वर्ष राजस्व संकलनमा भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा सुधार देखिएको छ। तर आयकर संकलनमा भने अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन।
कुल कर राजस्वतर्फ सरकारले चार महिनामा ३ खर्ब ५० अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको छ।
यो वार्षिक कर राजस्व लक्ष्यको २४.९७ प्रतिशत हो। गत वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ कर राजस्व संकलन भएको थियो। यसरी कर राजस्व संकलन पनि १४ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्वतर्फ १४ खर्ब ३ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पहिलो चार महिनामै यसको झन्डै एक चौथाइ संकलन भएको छ।
त्यस्तै गैरकर राजस्वतर्फ २२ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १२.६३ प्रतिशत मात्रै हो। सरकारले गैरकर राजस्वबाट १ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
राजस्वमा सुधार देखिए पनि सबै कर शीर्षकको अवस्था भने समान छैन। भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याटमा भएको सुधारले कुल राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ। तर आयकरको वृद्धि न्यून छ।
भन्सार विभागले भने यस वर्ष चार महिनाकै अवधिमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिइएको थियो। तर यस अवधिमा १ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ।
‘चार महिनाको अवधिमा १ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिइएकोमा १ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ,’ भुसालले बताए।
भन्सारबाट लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठ्नुले आयातमा आधारित राजस्व संकलनमा सुधार भएको देखाउँछ। यद्यपि राजस्वका अन्य शीर्षकमा पनि सुधार आवश्यक देखिएको छ।
सरकारले राजस्व बढाउने रणनीतिअन्तर्गत करदातालाई पुराना कर विवाद समाधान गर्ने अवसरसमेत दिएको छ। लामो समयदेखि निरूपण हुन नसकेका करसम्बन्धी विवाद समाधान गरी करदातालाई कर प्रणालीमा सहभागी गराउने सरकारको प्रयास छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत करदातालाई विशेष सुविधा दिइएको भन्दै यसको अधिकतम लाभ लिन आग्रह गरेका छन्।
‘बजेटबाट हामीले करदातालाई वम्पर उपहार दिएका छौं। वर्षौंदेखिको कर सेटलमेन्टको समस्या सुल्झ्याउन खोजेका छौँ। यो अवसरमा करदाताले भाग लिऊन्। यस्तो अफर न भूतो न भविष्यति हुन्छ,’ उनले भने।
वाग्लेले अहिले सरकारले सुशासनको लाभ लिन सकेको पनि बताए।
सुशासनको आधार तयार नभएको अवस्थामा सरकारले यस्ता सुविधा दिनसमेत हिचकिचाउने उनको भनाइ छ।
‘अहिले हामीले सुशासनको लाभ पाएका हौँ। सुशासनको जग नभएको भए यस्ता अफर दिन डराउँछन्। विवादमा परिन्छ भन्ने हुन्छ,’ उनले भने।
सरकारले करदातालाई सुविधा दिएर कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ।
कर विवाद समाधान, कर प्रशासनमा सहजीकरण र कर अनुपालन बढाउने प्रयासलाई राजस्व वृद्धिसँग जोडेर हेरिएको छ।
राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले पनि करदातालाई करसम्बन्धी प्रक्रिया र प्रशासनिक काममा सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ। कर तिर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने र करदाताले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्ने काम भइरहेको महाशाखाका सुमन दाहालले बताए।
तर करदातालाई सहजीकरण गर्ने नाममा कर छलिका घटनामा भने सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने उनको भनाइ छ।
खर्च कमजोर
राजस्व संकलनमा सुधार देखिए पनि सरकारी खर्चको अवस्था भने कमजोर छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्चको गति निकै सुस्त देखिएको छ।
विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको सानो हिस्सा मात्रै खर्च भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले कुल ४ खर्ब ९६ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
यो वार्षिक बजेटको २३.३७ प्रतिशत हो।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल बजेट खर्च २३.८७ प्रतिशत थियो। यसले कुल खर्चको प्रगति गत वर्षभन्दा पनि कम रहेको देखाउँछ।
यस वर्ष सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चार महिनामा उक्त लक्ष्यको झन्डै एक चौथाइ मात्रै खर्च भएको छ।
कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ३ खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।
यो चालु बजेटको २७.२९ प्रतिशत हो। सरकारले चालु खर्चका लागि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो वार्षिक विनियोजनको २७.७६ प्रतिशत हो।
तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ। कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ३२ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो वार्षिक विनियोजित बजेटको ७.५३ प्रतिशत हो।
सरकारले यस वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर चार महिना बितिसक्दा पनि यसको १० प्रतिशत खर्च हुन सकेको छैन।
गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा पुँजीगत खर्च २५ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ थियो। त्यसबेला वार्षिक विनियोजनको ६.२१ प्रतिशत खर्च भएको थियो। यस वर्ष रकमका हिसाबले पुँजीगत खर्च गत वर्षभन्दा बढी भए पनि वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्चको प्रगति ७.५३ प्रतिशतमा सीमित छ।
विशेषगरी पुँजीगत खर्चको गति निकै सुस्त देखिएको छ। विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको सानो हिस्सा मात्रै खर्च भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले कुल ४ खर्ब ९६ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
यो वार्षिक बजेटको २३.३७ प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल बजेट खर्च २३.८७ प्रतिशत थियो। यसले कुल खर्चको प्रगति गत वर्षभन्दा पनि कम रहेको देखाउँछ।
यस वर्ष सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चार महिनामा उक्त लक्ष्यको झन्डै एक चौथाइ मात्रै खर्च भएको छ।
कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ३ खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु बजेटको २७.२९ प्रतिशत हो। सरकारले चालु खर्चका लागि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो वार्षिक विनियोजनको २७.७६ प्रतिशत हो।
तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ। कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ३२ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो वार्षिक विनियोजित बजेटको ७.५३ प्रतिशत हो।
सरकारले यस वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर चार महिना बितिसक्दा पनि यसको १० प्रतिशत खर्च हुन सकेको छैन।
गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा पुँजीगत खर्च २५ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ थियो। त्यसबेला वार्षिक विनियोजनको ६.२१ प्रतिशत खर्च भएको थियो। यस वर्ष रकमका हिसाबले पुँजीगत खर्च गत वर्षभन्दा बढी भए पनि वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्चको प्रगति ७.५३ प्रतिशतमा सीमित छ।