प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण– ३
कल्पना गरौं, तपाईंले आफ्नै जमिनमा चारवटा ठूला उद्योग खोल्ने योजना बनाउनुभएको छ।
तीमध्ये तीनवटा उद्योग बनाउन छिमेकीको कम्पनीलाई जिम्मा दिनुभयो। चौथो भने आफै बनाउने निर्णय गर्नुभयो।
तपाईंले आफै बनाउन लागेको उद्योगमा लगानी गर्न बैंक पनि तयार देखियो।
तर अचानक बैंकको लगानी प्रक्रिया रोकियो।
कारण खोज्दै जाँदा थाहा भयो— तपाईंले तीनवटा उद्योग बनाउने जिम्मा जुन छिमेकीको कम्पनीलाई दिनुभएको थियो, त्यही कम्पनीले चौथो उद्योगमा पनि चासो राखेको रहेछ! र, त्यो चौथो उद्योग पनि ऊ आफै बनाउन चाहँदो रहेछ!
अझ छिमेकीको कम्पनीले बनाउन लागेको एउटा उद्योगको क्षेत्र विस्तार गर्दा तपाईंले आफै बनाउन खोजेको उद्योगकै क्षेत्रसँग जुध्ने समस्या पनि देखिएछ!
अनौठो लाग्छ नि, होइन!
नेपालको अरूण नदीमा बन्न लागेका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको अवस्था झन्डै यस्तै छ।
नेपालले अरूण नदीका तीनवटा ठूला आयोजनामा भारतीय सरकारी कम्पनीलाई सहभागी गराएको छ। तर आफै बनाउन खोजेको माथिल्लो अरूणमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुटाउन सकेको छैन।
विश्व बैंकले १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूणमा लगानी गर्न सहमति जनाइसकेको थियो। तर पछिल्लो समय सीमापार जलप्रवाहको प्रश्न उठाउँदै विश्व बैंकले हात झिकेपछि यो आयोजनाको वित्तीय स्रोत अनिश्चित भएको छ।
नेपाली ऊर्जा अधिकारीहरूले भने विश्व बैंक पछि हट्नुमा भारतको हात रहेको बताएका छन्।
भारतले आपत्ति जनाएकाले नै विश्व बैंक माथिल्लो अरूणमा लगानी गर्ने सहमतिबाट पन्छिएको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यसमाथि भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा बनाउन लागिएको अरूण चौथोको क्षमता बढाउने प्रस्ताव माथिल्लो अरूणकै आयोजना क्षेत्रसँग जुध्नु अर्को समस्या बनेको छ।
नेपाल र भारतबीच वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरूको शृंखलामा हामीले यसअघि हवाई प्रवेश रूट र बिजुली निर्यातका समस्याबारे चर्चा गरेका थियौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमण यस्ता विषय सुल्झाउने अवसर भएकाले आज हामी अरूण नदीका आयोजनामा देखिएको जटिलताबारे चर्चा गर्दैछौं।
अरूण नदीमा ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभिएन) ले निर्माण गरिरहेको छ।
६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण पनि यही कम्पनीले विकास गर्ने जिम्मा पाएको छ।
४९२ मेगावाट क्षमताको अरूण चौथो भने एसजेभिएन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा बनाउने योजना छ।
तर १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरूण आयोजना विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै नेतृत्वमा निर्माण गर्न चाहेको छ। यसका लागि अपर अरूण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड स्थापना गरिएको छ।
संखुवासभा जिल्लामा पर्ने यो आयोजना बनाउन करिब २ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। नेपालले यसको ठूलो हिस्सा विश्व बैंकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट जुटाउने तयारी गरेको थियो।
विश्व बैंकले करिब ८० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले २०-३० करोड, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले २० करोड, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी) ले २० करोड, साउदी फन्डले १० करोड र ओपेक फन्डले १० करोड डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए।
यसरी कुल लागतको ५१ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूबाट ऋण उठाउने र बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणबाट जुटाएर विद्युत प्राधिकरणकै नेतृत्वमा यो आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी थियो।
यो आयोजनालाई नेपालले विशेष महत्त्व दिनुको कारण पनि छ।
यो अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो। यसले पानी केही घन्टा सञ्चय गरेर विद्युतको माग बढी हुने समयमा उत्पादन बढाउन सक्छ।
त्यस्तै, यो आमनेपालीको सबभन्दा ठूलो लगानी रहने जलविद्युत आयोजना हो। प्रतिफलका हिसाबले यो अति राम्रोमध्ये पर्छ।
यस्ता आर्थिक र प्राविधिक पक्षबाहेक माथिल्लो अरूणको महत्त्वसँग नेपालको जलविद्युत विकासको एउटा पुरानो इतिहास पनि जोडिएको छ।
आजभन्दा ३० वर्षअघि नेपालले विश्व बैंककै सहयोगमा अरूण तेस्रो आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको थियो। तर आयोजना लागत, वातावरणीय प्रभाव, नेपाल सरकारको कार्यान्वयन क्षमता र आर्थिक जोखिमलाई लिएर ठूलो विवाद भयो।
नेपालभित्रकै विवादका कारण अन्तिम समयमा आएर सन् १९९५ अगस्टमा विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिक्यो।
विश्व बैंकले लगानी गर्न इन्कार गरेपछि नेपालले त्यो बेला ४०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो आफै बनाउने आँट गर्न सकेन। त्यसको निम्ति नेपालसँग आन्तरिक स्रोत पनि थिएन।
त्यसपछिका वर्ष नेपालको विद्युत उत्पादन अपेक्षित गतिमा अघि बढेन। लामो समयसम्म अरूण तेस्रो जस्ता ठूला आयोजना बनेनन्। यसले नेपालको विद्युत विकास धेरै पछाडि धकेलियो। हुँदाहुँदा सन् २००८ देखि झन्डै एक दशकसम्म नेपालले लोडसेडिङको चरम मार भोग्नुपर्यो।
यद्यपि त्यति बेलाको विद्युत संकट अरूण तेस्रो नबनेकै कारण मात्र आएको थिएन। अन्य आयोजना विकासमा भएको ढिलाइ र ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत समस्याको पनि भूमिका थियो।
तर अरूण तेस्रोबाट विश्व बैंक पछि हटेको घटना नेपालको जलविद्युत विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड बन्यो।
त्यो अभिशप्त इतिहास मेटाउन पनि नेपाल अरूण नदीमै अर्को ठूलो जलविद्युत आयोजना आफै बनाउन चाहन्छ।
सायद विश्व बैंक पनि पहिले अरूण तेस्रोबाट पन्छिएको घटनालाई क्षतिपूर्ति गर्न नेपालले आफै बनाउन चाहेको माथिल्लो अरूणमा लगानी गर्ने तयारीका साथ फर्किएको थियो।
यसरी विश्व बैंकले लगानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि सन् २०२२ देखि उसैको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाहरूबाट लगानी जुटाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो।
त्यसै क्रममा सन् २०२४ अप्रिलमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अमेरिका भ्रमण क्रममा वित्तीय प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी पनि भयो।
तर सबै तयारी पूरा भइसकेको यो आयोजनाका लागि अन्तिम समयमा ऋण सम्झौता नै हुन सकेन।
विश्व बैंकले सन् २०२४ को उत्तरार्द्धमा माथिल्लो अरूणलाई लगानी गर्ने प्रक्रियाबाट हात झिक्यो।
विश्व बैंकले एकाएक यस्तो निर्णय किन गर्यो त?
त्यति बेला वार्तामा संलग्न सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्राविधिक तयारी लगभग सकिएको र लगानीको स्रोत पनि सुनिश्चित भइसकेको माथिल्लो अरूणमा भारतले भाँजो हालेपछि नै विश्व बैंकले हात झिकेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नै एक अन्तर्वार्तामा भारतको चासोका कारण विश्व बैंकको लगानी प्रक्रिया प्रभावित भएको बताएका थिए।
नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार भारतले सुरूदेखि नै यो आयोजनामा आँखा लगाएको थियो। भारतीय कम्पनीलाई नै यो आयोजना दिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय उसले कहिल्यै लुकाएन।
भारतले अरूण नदीको तल्लो क्षेत्रमा आफ्नो कम्पनीले विकास गरिरहेका आयोजनालाई असर पर्ने विषय उठाएको र माथिल्लो अरूणमा पनि भारतीय कम्पनीको सहभागिता खोजेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
यसरी सुरूदेखि नै माथिल्लो अरूणमा सहभागिता खोजेको भारतले विश्व बैंकको लगानी प्रतिबद्धतापछि कसरी भाँजो हाल्यो भन्नेबारे रोचक प्रसंग छ।
कुनै पनि जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नुअघि विश्व बैंकले त्यो खोलाको माथिल्लो भागमा पर्ने र तल्लो भागमा पर्ने मुलुकहरूसँग राय सोध्ने गर्छ। माथिल्लो अरूणका हकमा पनि लगानी गर्ने मनसाय बनाएपछि चीन, भारत र बंगलादेशलाई औपचारिक पत्र पठाएर राय सोधेको थियो।
यसरी राय माग्दा सम्बन्धित देशले तीन महिनाभित्र जबाफ नदिए 'मौन सहमति' रहेको बुझिन्छ।
त्यति बेला चीन र बंगलादेशले विश्व बैंकलाई कुनै जबाफ फर्काएनन्। यसलाई उनीहरूको मौन सहमतिका रूपमा बुझियो।
भारतले भने केही समयपछि जानकारी गराउने बतायो र यता नेपालसँग माथिल्लो अरूणमा लगानी गर्न लबिङ जारी राख्यो।
भारतले थप समय माग्दै आयोजनाबारे चासो राखेपछि नै विश्व बैंकको निर्णय प्रभावित भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यति बेला विश्व बैंकले माथिल्लो अरूणमा ८० करोड डलर (एक खर्ब रूपैयाँ) लगानी गर्ने प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा लैजाने तयारी गरिरहेको थियो। भारतले आफूलाई निर्णय गर्न समय लाग्ने भन्दै लबिङ गरेपछि विश्व बैंकको बोर्डमा माथिल्लो अरूणको प्रस्ताव नै अघि बढेन।
विश्व बैंकमा भारतको बलियो उपस्थिति छ। त्यही प्रभावका कारण भारतको असहमतिविरूद्ध गएर विश्व बैंकलाई माथिल्लो अरूणमा लगानीको निर्णय गर्न गाह्रो परेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि एक अन्तर्वार्तामा यो कुरा पुष्टि गरेका छन्।
'विश्व बैंकले चीन, भारत र बंगलादेशसँग सहमति मागेको थियो। चीन र बंगलादेशले कुनै आपत्ति जनाएनन्। तर भारतले असहमतिको संकेत गर्यो। त्यसै कारण विश्व बैंक अनिर्णीत अवस्थामा पुग्यो,' पुनलाई उद्धृत गर्दै न्यू बिजनेस एजले २०२५ डिसेम्बर १४ मा लेखेको थियो।
यसले प्रश्न उठाउँछ— चीन र बंगलादेशले आपत्ति नजनाएको माथिल्लो अरूणमा भारतले किन टाङ अड्यायो?
नेपालले आफै बनाउँछु भनेको यो आयोजनालाई भारतले किन अघि बढ्न दिएन?
पछिल्लो समय सीमापार जलप्रवाहसम्बन्धी विषयमा भारतले आपत्ति जनाएकाले विश्व बैंक यो आयोजनाबाट पछि हटेको चर्चा पनि सुनिएको छ।
अरूण नदी चीनबाट नेपाल प्रवेश गर्छ र कोशी हुँदै भारत पुग्छ। त्यसैले माथिल्लो क्षेत्रमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाले तल्लो क्षेत्रमा पानीको बहावलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा भारतको चासो हुनु अस्वाभाविक होइन।
सीमापार बग्ने नदीमा ठूलो बाँध वा जलविद्युत आयोजना बनाउँदा त्यसको प्रभावबारे सम्बन्धित देशहरूसँग छलफल गर्नु आवश्यक पनि हुन्छ। विश्व बैंकले त्यही भएर चीन, बंगलादेश र भारतलाई चिठी पठाएर राय सोधेको थियो।
तर यहाँ भारतको भूमिका विरोधाभासपूर्ण छ।
किनभने, त्यही अरूण नदीमा तीनवटा जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीकै सहभागितामा बन्दैछ। यस्तोमा सीमापार जलप्रवाहबारे कुनै सरोकार भए वा तल्लो भेगका आफ्ना आयोजनालाई असर पर्न सक्ने शंका भए भारतले आफ्नो चासो नेपालसँग राखेर समाधानको बाटो खोज्न सक्थ्यो।
यो त्यति ठूलो समस्या होइन, जुन प्राविधिक अध्ययन र दुई देशका अधिकारीहरूबीच छलफल गरेर हल खोज्न नसकियोस्!
भारतले अरूण नदीको तल्लो क्षेत्रमा आफ्ना कम्पनीले विकास गरिरहेका आयोजनाको जलप्रवाहमा असर पर्ने चिन्ता गरेको हो भने नेपालले त्यसबारे आवश्यक अध्ययन र तथ्य उपलब्ध गराउन सक्छ।
छलफलको विकल्प छाडेर नेपालले आफै बनाउन खोजेको माथिल्लो अरूणमा टाङ अड्याउनुले हामीले सबभन्दा निकट मित्रराष्ट्र ठानेको भारतसँग विश्वासको सम्बन्ध कसरी कायम रहला?
कुनै पनि आयोजना आफै बनाउने वा विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने निर्णय गर्ने प्राकृतिक र सार्वभौम अधिकार नेपालको हो। नेपालले आफै बनाउने निर्णय गरेको आयोजनामा कसलाई लगानीकर्ता बनाउने भन्ने निर्णय नेपालको आर्थिक हितका आधारमा हुनुपर्ने होइन र?
जुन आयोजनामा नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक हित देखेको छ, त्यसमा समेत भाँजो हाल्ने भारतको रवैयाले ऊ नेपालको समृद्धि चाहन्छ भन्ने दाबी कसरी पत्याउने?
यो प्रश्नसँग अरूण नदीको भौगोलिक अवस्थिति पनि जोडिएको छ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको यो आयोजना नेपाल-चीन सीमाबाट करिब १० किलोमिटर तल मात्र पर्छ। भारत र चीन दुवै आफ्ना सीमा नजिक अर्को मुलुकको सहभागितामा बन्ने कुनै पनि विकास आयोजनाबारे संवेदनशील रहँदै आएका छन्। यसले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतामा दखल पुग्ने भन्दै उनीहरू विरोध गर्छन्।
सन् २०१८ मा लगानी बोर्डले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको डोल्मा फाउन्डेसनलाई मुस्ताङमा १५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकास गर्न सर्भे लाइसेन्स दिएको थियो। युरोपेली र अमेरिकी लगानीकर्ताहरूबाट लगानी ल्याउने डोल्मा फाउन्डेसनको उक्त परियोजनामा चीनले विरोध जनायो। त्यसपछि परियोजना अघि बढ्नै सकेन।
त्यस्तै, चीनको राइसन इनर्जीले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र कपिलवस्तुमा १२५ मेगावाट क्षमताका दुइटा छुट्टाछुट्टै सौर्य ऊर्जा परियोजनामा २५ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको उक्त प्रस्तावमा भारतीय विरोधका कारण सम्झौता हुन सकेन। भारतले त्यति बेला उक्त चिनियाँ लगानी अघि बढे नेपालबाट बिजुली नकिन्ने चेतावनी नै दिएको थियो।
यसले चिनियाँ सीमा नजिक पर्ने माथिल्लो अरूणमा भारतलाई सहभागी गराउँदा चीनले आपत्ति जनाउन सक्छ भन्ने नेपाली अधिकारीहरूले बुझेका थिए। नेपालको यो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भारतले नबुझ्ने कुरै थिएन।
तैपनि बुझ पचाएर अड्को थाप्नुले उसको नियतमाथि प्रश्न किन नगर्ने?
यति मात्र होइन, अरूण खोलाको सिरानमा नेपाल-चीन सीमा नजिक ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरूण जलविद्युत आयोजना छ। यो आयोजना चिनियाँ सीमाबाट तीन किलोमिटरभित्र पर्छ।
नेपालले विगतमा किमाथांका अरूण आयोजना चीनले बनाओस् भन्ने चाहेको थियो।
यसरी अरूण नदीको माथिल्लो सिरानमा चीन र तल्लो क्षेत्रमा भारतलाई सहभागी गराएर माथिल्लो अरूण आयोजना नेपाल आफैले विकास गर्ने योजना हो।
अहिले किमाथांका अरूण आयोजना स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गर्ने गरी अघि बढेको छ।
यी घटनाले नेपालमा विदेशी लगानीका आयोजना अघि बढाउँदा भारत र चीन दुवैको रणनीतिक चासो कसरी जोडिने गरेको छ भन्ने देखाउँछन्।
आफ्नो सीमा नजिक तेस्रो देशको लगानीप्रति दुवै छिमेकी संवेदनशील देखिनु एउटा कुरा हो, तर नेपालभित्र आयोजना निर्माण गर्ने निर्णयमा नेपालको आफ्नै आर्थिक प्राथमिकता र राष्ट्रिय हित पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ; हुनु पनि पर्छ।
माथिल्लो अरूणमा त नेपालले भारतीय वा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिने निर्णय गरेको पनि होइन। आफै बनाउने तयारी गरेको हो। यस्तो आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुटाउने प्रक्रिया भारतकै कारण किन अनिश्चित भयो भन्ने प्रश्न हामीले किन नउठाउने?
माथिल्लो अरूणको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा मात्रै सीमित छैन।
त्यही नदीमा भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा विकास गर्न लागिएको अरूण चौथोको डिजाइनमा पनि जटिलता देखिएको छ।
सन् २०२२ मेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभिएन) बीच अरूण चौथो संयुक्त रूपमा विकास गर्ने समझदारी भएको थियो। सुरूमा ४९२ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनालाई पछि ६३० मेगावाट बनाउने प्रस्ताव अघि सारियो।
तर क्षमता बढाउँदा प्रस्तावित बाँधस्थल माथिल्लो अरूणको आयोजना क्षेत्रसँग जुध्ने समस्या देखियो।
यही कारण अरूण चौथोको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अघि बढ्न सकेन।
यो तथ्य भारतीय कम्पनीकै आधिकारिक कागजातमा उल्लेख छ। एसजेभिएनले सन् २०२६ मार्चमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार बाँधस्थल नटुंगिएपछि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले सन् २०२५ फेब्रुअरी १३ मा अरूण चौथोको डिपिआर प्रस्ताव फिर्ता पठाएको थियो।
त्यसअघि एसजेभिएन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागबीच बाँधस्थलबारे छलफल भएको थियो। भारतीय कम्पनीले वैकल्पिक अध्ययन प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो।
तर बाँध बनाउने ठाउँमा सहमति जुटेन।
एसजेभिएनका अनुसार माथिल्लो अरूण आयोजना कम्पनी, विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागसँग संरचनाको स्थान टुंगिएपछि मात्रै डिपिआरको काम अघि बढ्नेछ।
यसबीच अरूण चौथो विकास गर्न भएको समझदारीको म्याद समेत सकिएको छ। समझदारी नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अर्थात्, एकातिर भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा बनाउन खोजेको आयोजनाको बाँधस्थल टुंगिएको छैन, अर्कातिर नेपाल आफैले बनाउन खोजेको माथिल्लो अरूणमा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण जुटेको छैन।
यी दुई आयोजना एउटै नदीमा रहेकाले एउटाको डिजाइनले अर्कोलाई असर पार्न सक्छ। त्यसैले दुवै आयोजनाका संरचना एकअर्कासँग नजुध्ने गरी मिलाउनु आवश्यक छ। तर नेपाल र भारतबीच यति ठूलो ऊर्जा सहकार्य भइरहँदा यो प्राविधिक समस्या वर्षौंसम्म किन समाधान हुन सकेन?
यसबीच माथिल्लो अरूणको तयारी भने पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।
गत मे महिनामा आयोजनाले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको थियो। पहुँच सडक र सुरूङ निर्माण लगायतका काम अघि बढिरहेका छन्।
विश्व बैंकको ऋण अनिश्चित भएपछि नेपालले स्वदेशी स्रोतबाट आयोजना अघि बढाउने विकल्प तयार गरेको छ।
पछिल्लो योजनामा कुल लगानीको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सेयर पुँजीबाट जुटाउने प्रस्ताव छ। सेयर पुँजीमध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको हिस्सा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत संस्थालाई सहभागी गराउने तयारी छ।
अर्कातर्फ भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरूण तेस्रो पनि निर्धारित समयमा सकिएको छैन।
सन् २०१८ मा निर्माण सुरू भएको ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रोको उत्पादन संरचनातर्फ करिब ७७.५ प्रतिशत र प्रसारण लाइनतर्फ करिब ६० प्रतिशत काम सकिएको पछिल्लो विवरण छ।
निर्माण सम्पन्न गर्ने समय थपिँदै अहिले सन् २०२८ सम्म पुगेको छ।
यो आयोजनाबाट नेपालले उत्पादन हुने कुल ऊर्जाको २१.९ प्रतिशत निःशुल्क पाउने सम्झौता छ। आयोजना ढिलो हुँदा नेपालले पाउने बिजुली र अन्य आर्थिक लाभ पनि ढिलो हुने भएका छन्।
यसको ढिलाइमा निर्माण कम्पनीको कार्यसम्पादनसँगै जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी स्वीकृतिमा नेपाली पक्षबाट भएका ढिलाइ पनि जोडिएका छन्।
तल्लो अरूणको आयोजना विकास सम्झौता सन् २०२३ जुनमै भए पनि मुख्य निर्माण अघि बढाउने तयारी अझै जारी छ।
यसरी अरूण नदीमा भारतीय कम्पनीको संलग्नता भएका तीनवटा आयोजना र नेपाल आफैले बनाउन लागेको माथिल्लो अरूण फरक–फरक समस्यामा छन्। तर माथिल्लो अरूण र अरूण चौथोका दुई समस्या आपसमा जोडिएका छन् — एउटामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको अनिश्चितता छ, अर्कोमा बाँधस्थल र डिजाइनको विवाद छ।
यी विषय समाधान गर्न भारत र नेपालका सम्बन्धित निकायबीच ठोस छलफल आवश्यक छ।
भारतले माथिल्लो अरूणको जलप्रवाह र तल्लो क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे चासो राखेको हो भने त्यसको प्राविधिक आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। अरूण चौथो र माथिल्लो अरूणको आयोजना क्षेत्र जुध्ने समस्या पनि सम्बन्धित निकायले संयुक्त प्राविधिक निर्णय गरेर टुंग्याउन नसक्ने होइन। राजनीतिक इच्छाशक्ति भए यसलाई सुल्झाउन धेरै समय लाग्दैन।
नेपालले भारतीय सरकारी कम्पनीलाई अरूण नदीका तीन ठूला आयोजनामा सहभागी गराएको छ। भारतले पनि नेपाली बिजुली खरिद गर्ने दीर्घकालीन प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्तो सम्बन्ध भएको निकट छिमेकी मित्रराष्ट्रले नेपालको हित हुने विषयमा सानो चित्त गर्न सुहाउँदैन।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमण यी विषयमा समाधान खोज्ने अवसर हो।
नेपालका लागि भ्रमणमा कति नयाँ आयोजना र सम्झौता घोषणा हुन्छन् भन्ने मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन। पहिले भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा कति प्रगति हुन्छ भन्ने अझ महत्त्वपूर्ण हो।
तीन दशकअघि विश्व बैंकले अरूण तेस्रोबाट हात झिक्दा नेपालले एउटा ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउने अवसर गुमाएको थियो। अहिले फेरि त्यही नदीमा नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा ठूलो आयोजना बनाउन खोजेको छ। यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको अनिश्चितताले आयोजना वर्षौं पछाडि धकेलिने हो कि?
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालले जबाफ खोज्नुपर्ने प्रश्नमध्ये यो पनि एउटा हो।
***
यी पनि पढ्नुहोस्: