टर्कीमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) को निर्णय मस्यौदामा हिमालसम्बन्धी प्रस्ताव समेट्न नेपालले सफलता पाएको छ। यसलाई सरकारले 'महत्त्वपूर्ण उपलब्धि' भनिरहेको छ।
निर्णय मस्यौदामा हिमाली मुद्दा पर्नु नेपालका लागि किन उपलब्धि? यसले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ? अनि यसका लागि नेपाली पक्षले कस्तो प्रयास गर्यो?
यसै विषयमा सेतोपाटीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य तथा जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालसँग कुरा गरेको छ।
नेपालले राखेको हिमालको मुद्दा सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा नपरे पनि निर्णय मस्यौदामा समेट्ने रणनीति सफल भएको उनले बताएका छन्।
'यसपटक हामीले विगतका प्रयास र भोटेकोशी घटनाको सन्दर्भ जोडेर नयाँ एजेन्डा प्रस्ताव गर्यौं। त्यो हामीले प्रस्ताव गरेकै रूपमा औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश भएन,' टर्कीको अन्ताल्याबाट सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै ढकालले भने, 'नेपालले राम्रो विषय राख्यो कि नराम्रो भन्ने आधारमा मात्रै एजेन्डा स्वीकार वा अस्वीकार हुने होइन। विगतका धेरै कोप सम्मेलन हेर्दा नयाँ प्रस्तावलाई सोझै औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्ने अभ्यास निकै दुर्लभ छ। तर नेपालले एजेन्डा पेस गरेकाले नै हिमालको विषयले वार्तामा महत्त्वपूर्ण स्थान पायो। त्यस अर्थमा हाम्रो रणनीति सफल भयो।'
उनले अगाडि भने, 'कुनै एजेन्डा औपचारिक कार्यसूचीमा पर्यो भन्दैमा सबै उद्देश्य पूरा हुँदैनन्। त्यसमा के–के विषय समेटिए र तिनमा कस्तो निर्णय भयो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कोपमा सामान्यतया २५ देखि ३० वटासम्म निर्णय हुन्छन्। तीमध्ये समग्र राजनीतिक दिशानिर्देश दिने प्रमुख निर्णयलाई 'कभर डिसिजन' भनिन्छ। अहिले त्यसको मस्यौदामा हामीले माग गरेका सबै विषय समेटिएका छन्। आगामी मस्यौदामा पनि ती विषय कायम रहून् भनेर हामी छलफल र पहल गरिरहेका छौं।'
नेपालले भुटानसँग मिलेर हिमालसम्बन्धी विषयलाई कोप–३१ को छुट्टै कार्यसूचीमा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर सबै देशको सहमति नजुट्दा उक्त प्रस्ताव सम्मेनलको औपचारिक कार्यसूचीमा परेन।
त्यसपछि नेपाली पक्षले सम्मेलनको समग्र निर्णयमा हिमालका मुद्दा समेट्न पहल जारी राखेको थियो।
सोमबार सार्वजनिक निर्णय मस्यौदामा हिमालसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने, हिमालको मुद्दालाई कोपको स्थायी कार्यसूचीमा राख्ने र उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कोप–३१ का अध्यक्षले सार्वजनिक गरेको १८ पृष्ठ लामो निर्णय मस्यौदामा १४४ बुँदा छन्। तीमध्ये बुँदा नम्बर ३१ र ३२ मा हिमालसम्बन्धी प्रस्ताव समेटिएका छन्।
बुँदा ३१ मा हिमाली क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनका कारण विशेष जोखिममा रहेको स्वीकार गरिएको छ। हिमालसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु अनुकूलन र समुदायको विपद सामना गर्ने क्षमता बढाउन छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
त्यस्तै, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई कोपको स्थायी कार्यसूचीमा राख्ने र सन् २०२७ मा हुने कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बुँदा ३२ मा सन् २०२७ र २०२८ का प्राविधिक बैठकहरूमा हिमालसम्बन्धी संवादलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ।
सम्मेलनले यी प्रस्ताव पारित गरे हिमालको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नियमित छलफल गर्न संस्थागत आधार तयार हुने ढकालले बताए।
उनका अनुसार नेपालले हिमालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा स्थापित गर्न लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएको थियो। कम्तिमा सन् २०१० देखि नै नेपालले यसको निम्ति विभिन्न पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ।
पछिल्ला वर्ष हिमालसम्बन्धी दुईवटा औपचारिक संवाद भइसकेका छन्। ती संवादका प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु प्रक्रियामा समेटिएका छन्।
'सुन्दा एउटा छलफल मात्रै त हो नि भन्ने लाग्न सक्छ, तर राष्ट्रसंघको प्रक्रियामा यसको महत्त्व छ,' ढकालले भने, 'यस्तो संवादपछि औपचारिक प्रतिवेदन तयार हुन्छ। त्यसले हिमालको मुद्दालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन मद्दत गर्छ।'
उनका अनुसार यसपालि सम्मेलनको सुरूआतमै हिमालसम्बन्धी संवाद अघि बढाउने उपलब्धि हासिल भएको थियो। त्यसपछि पहिलो साताको अन्त्यतिर हिमाली क्षेत्रमा अध्ययन र अनुगमन केन्द्र विस्तार गर्ने विषय पनि अर्को निर्णयमा समेटियो।
त्यसपछि सम्मेलनको समग्र निर्णय मस्यौदामा नेपालका प्रमुख माग समेटिएको उनले बताए।
तर निर्णय मस्यौदामा समेटियो भन्दैमा यसको प्रतिफल तत्काल नेपाली समुदायसम्म पुग्ने होइन।
'यस्तो बहुपक्षीय प्रक्रियाको प्रतिफल तत्कालै समुदायसम्म पुग्ने गरी देखिँदैन,' ढकालले भने, 'कोपले एउटा राजनीतिक तथा नीतिगत सन्देश दिन्छ। त्यसलाई आधार बनाएर हामीले बहुपक्षीय संस्थाहरू र जलवायु कोषहरूसँग कार्यान्वयनका लागि काम गर्नुपर्छ।'
भोटेकोशीको विपदपछि नेपालले खोजेका तीन कुरा
नेपालले यसपालि हिमालको मुद्दा अघि बढाउँदा भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई महत्त्वपूर्ण आधार बनाएको थियो।
उक्त विपदपछि नेपालले कोप–३१ बाट मुख्यतः तीनवटा कुरा खोजेको ढकालले बताए।
पहिलो, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र कार्बन उत्सर्जन घटाउने बलियो निर्णय।
'वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनको अध्ययनले भोटेकोशीको घटनास्थल आसपास हिमाली क्षेत्रमा विश्वको औसतभन्दा बढी तापक्रम वृद्धि भएको देखाएको छ। विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री छ, जबकि हिमाली क्षेत्रमा करिब २ डिग्री वृद्धि भएको देखिन्छ। तापक्रम वृद्धिले नै यस्ता घटना हुनमा भूमिका खेलेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। त्यसैले उत्सर्जन घटाउने विषयमा कोपले दूरगामी निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,' उनले भने।
दोस्रो, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानीका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत र त्यसमा सहज पहुँच।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कोषले नेपाललाई दुई करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर सरकारको मूल्यांकन अनुसार बाढीबाट २ अर्ब ७० करोड डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम अझ बढी छ।
यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कोषले छुट्याएको रकम कुल अनुमानित क्षतिको एक प्रतिशतभन्दा कम हो। त्यसमाथि अक्टोबर २२ मा कोष सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार नेपालले उक्त रकम प्राप्त गर्न परियोजना प्रस्ताव बुझाउनुपर्नेछ।
ढकालका अनुसार कोषले सहयोग गर्ने सदाशय देखाए पनि त्यसमा पर्याप्त स्रोत छैन। सहयोगको निर्णय गर्न पनि करिब दुई महिना लाग्यो।
'यसले दुईवटा समस्या देखायो,' उनले भने, 'पहिलो, यस्ता ठूला जलवायु विपद सामना गर्न अहिलेको बहुपक्षीय प्रणालीमा पर्याप्त रकम छैन। दोस्रो, आकस्मिक संकटमा छिटो सहयोग पुर्याउने गरी यसको प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी छैन।'
'त्यसैले जलवायु कोषमा पर्याप्त स्रोत हुनुपर्छ र सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दोस्रो माग हो,' उनले भने।
ढकालका अनुसार अहिलेको निर्णय मस्यौदामा यी विषय पनि समेटिएका छन्।
बुँदा ६८ र ७० मा विकासशील देशहरूलाई अनुदान, अत्यन्त सहुलियतपूर्ण सहायता र ऋणभार नबढाउने आर्थिक सहयोग विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
बुँदा ७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट परियोजना स्वीकृत गर्ने र रकम निकासा गर्ने प्रक्रिया सरल तथा छिटो बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, बुँदा ७३ मा सन् २०३५ सम्म विकासशील देशहरूका लागि जलवायु अनुकूलनमा उपलब्ध गराइने आर्थिक सहयोग वार्षिक कम्तिमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यो नेपालले मात्रै पाउने रकम होइन। सम्पूर्ण विकासशील देशहरूका लागि प्रस्तावित सामूहिक लक्ष्य हो।
उदाहरणका लागि, हिमताल फुट्ने जोखिम भएका ठाउँमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न, पहिरोबाट बस्ती जोगाउन र बाढीको जोखिम कम गर्ने संरचना बनाउन यस्तो आर्थिक सहयोग उपयोगी हुन सक्छ।
तेस्रो, हिमाली क्षेत्रको विशेष जोखिमबारे थप अनुसन्धान र नियमित अन्तर्राष्ट्रिय छलफल गर्ने व्यवस्था।
'हिमालको जोखिम र संवेदनशीलता अरू क्षेत्रको भन्दा फरक छ। विश्वको औसत तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा माथि जाँदा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने असर पनि फरक प्रकृतिको हुन सक्छ। त्यसबारे थप अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनुपर्छ, नियमित छलफल हुनुपर्छ र राष्ट्रसंघको जलवायु प्रक्रियामा हिमालसम्बन्धी विषयले निरन्तर स्थान पाउनुपर्छ,' ढकालले भने, 'यो हाम्रो तेस्रो माग हो।'
नेपालले कसरी जुटायो समर्थन?
ढकालका अनुसार हिमालसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णय मस्यौदामा समेट्न नेपाली पक्षले सम्मेलन सुरू हुनुअघिदेखि नै पहल गरेको थियो।
भदौ १० को बाढीपछि प्रस्ताव तयार गर्ने र अरू देशको समर्थन जुटाउने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको थियो।
नेपालले भुटानसँग मिलेर अक्टोबर २९ मा हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको असरलाई सम्मेलनको छुट्टै कार्यसूची बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो।
त्यसमा हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अनुसन्धान, नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै कार्यक्रम तथा जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानीका व्यवस्थामा हिमाली समुदायका आवश्यकता समेट्ने माग थिए।
ढकालका अनुसार नेपालले भुटानसँग तीन–चार वर्षदेखि विभिन्न जलवायु प्रस्तावमा संयुक्त रूपले काम गर्दै आएको छ। यसपालि पनि विभिन्न देश र समूहसँग छलफल गरेर समर्थन जुटाउने प्रयास गरिएको थियो।
तर कुन देशले सहयोग गर्यो र कुन देशले असहमति जनायो भन्ने विषयमा उनले नाम खुलाउन चाहेनन्।
'यसका केही पक्ष संवेदनशील छन्। कुन देशले सहयोग गर्यो वा गरेन भनेर अहिले नाम लिन उपयुक्त हुँदैन। समग्रमा नेपालप्रति धेरैले सदाशय देखाएका छन्। नेपालले यो विषय औपचारिक छलफलमा ल्याएपछि धेरै पक्षबाट सकारात्मक सहयोग मिलेको छ,' उनले भने।
उनका अनुसार नयाँ विषय कार्यसूचीमा थप्दा वार्ता जटिल हुने, थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने र भविष्यमा अरू देशले पनि नयाँ विषय थप्न खोज्ने चिन्ता केही देशमा थियो।
त्यसैले नेपालले विद्यमान प्रक्रियाभित्रै हिमालका मुद्दालाई अघि बढाउने उपाय खोजेको उनले बताए।
'नेपालले यो विषय औपचारिक छलफलमा ल्याएपछि धेरै पक्षबाट सकारात्मक सहयोग मिलेको छ,' उनले भने।
ढकालले हिमाली विपदको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य पनि आवश्यक रहेको बताए।
हिमनदी र बाढीको जोखिम एउटा देशको सीमाभित्र सीमित नहुने भएकाले तीन देशबीच मौसम तथा जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान र संयुक्त अध्ययन उपयोगी हुने उनको भनाइ छ।
'केही काम सानो स्तरबाट सुरू गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'उदाहरणका लागि, तीन देशका जलविज्ञान तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक र अध्ययनमा समन्वय गरेर अघि बढ्न सकिन्छ।'
अबको चुनौती अन्तिम निर्णयमा प्रस्ताव जोगाउने
नेपालका माग समेटिएको कोप–३१ को दस्तावेज अहिले प्रारम्भिक मस्यौदा मात्रै हो।
सम्मेलनका अध्यक्षले यससँगै जारी गरेको स्पष्टीकरणमा मस्यौदाका सबै विषयमा सहभागी देशहरूबीच सहमति भइसकेको नमान्न आग्रह गरेका छन्।
यसमा केही देशले प्रस्ताव गरेका तर अरूले समर्थन नगरेका विषय पनि छन्।
त्यसैले हिमालसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम र स्थायी कार्यसूचीको प्रस्ताव अन्तिम निर्णयमा कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अझै निश्चित छैन।
ढकालका अनुसार आगामी मस्यौदामा पनि नेपालका माग कायम राख्न नेपाली पक्षले पहल जारी राखेको छ।
यी प्रस्ताव पारित भए हिमालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नियमित स्थान दिलाउने नेपालको लामो प्रयासले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने उनको भनाइ छ।
तर त्यसको वास्तविक लाभ हिमाली समुदायसम्म पुर्याउन कार्यक्रम सञ्चालनको स्पष्ट व्यवस्था, आर्थिक स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्नेछ।
***