प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण– ५
सन् २०२३ जुन १ को कुरा हो।
भारत भ्रमणमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच नयाँदिल्लीमा भेटवार्ता भयो।
भेटपछि दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतबीच वर्षौंदेखि रोकिएको एउटा विशाल बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको घोषणा गरे।
तीन महिनाभित्र त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुंग्याउन दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएका थिए।
हो, तीन महिना!
तर विडम्बना!
तीन महिना बित्यो। एक वर्ष बित्यो। तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्यो।
आयोजनाको डिपिआर अझै टुंगिएको छैन।
आयोजना निर्माण कहिले सुरू हुने हो, त्यसको पनि टुंगो छैन।
अचम्म त के भने, भारतले त्यो आयोजनाको डिपिआर छिट्टै टुंग्याउने सहमति जनाएको पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिएनन्।
उनीभन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीलाई पनि भारतले यस्तै सहमति जनाएको थियो।
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग यस्तै सहमति भएको थियो। त्यसपछिका उच्चस्तरीय भ्रमण र बैठकमा पनि आयोजना अघि बढाउने कुरा दोहोरिएकै थियो।
तर परिणाम सधैं उही!
नेपाल र भारतले ३० वर्षअघि नै सम्झौता गरेको तर आजसम्म डिपिआर समेत स्वीकृत हुन नसकेको त्यो आयोजना हो, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना।
दुवै देशलाई फाइदा हुने भनिएको आयोजनामा सहमति गर्न यति कठिन हुनुको कारण के?
के पञ्चेश्वर निर्माण गर्न पैसा नपुगेको हो? आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन गर्न नसकिएको हो?
कि नेपाल र भारतबीच महाकालीको पानीमा कसको कति अधिकार हुने भन्ने कुरामै सहमति हुन नसकेको हो?
नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दाहरूको शृंखलामा हामीले यसअघि हवाई प्रवेश रूट, माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत निर्यात, अरूण नदीका जलविद्युत आयोजना र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदनबारे चर्चा गरेका थियौं।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणको सन्दर्भमा आज हामी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कथा खोतल्दैछौं।
यो केवल एउटा जलविद्युत आयोजना नबनेको कथा होइन। यो नेपाल र भारतबीच प्राकृतिक स्रोतको साझेदारीमा रहेको अविश्वासको कथा पनि हो।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, पञ्चेश्वर किन अड्कियो भन्ने प्रश्नको जबाफ खोज्दै जाँदा हामी महाकाली सन्धिको एउटा यस्तो व्यवस्थामा पुग्छौं, जसलाई दुवै देशले स्वीकार गरेका छन् तर फरक–फरक ढंगले व्याख्या गर्दै आएका छन्।
यो बुझ्न सन् १९९६ मा फर्किनुपर्छ।
त्यति बेला नेपालका प्रधानमन्त्री थिए, शेरबहादुर देउवा। भारतका प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह राव।
फेब्रुअरी १२ मा नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि भयो। यो सन्धिले महाकाली नदीमा रहेका शारदा ब्यारेज, टनकपुर आयोजना र प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनासम्बन्धी व्यवस्था समेटेको थियो।
त्यसअघि पनि महाकालीको पानी उपयोगबारे दुई देशबीच विभिन्न सम्झौता भएका थिए।
सन् १९२० मा तत्कालीन ब्रिटिस भारतसँग भएको सम्झौताले शारदा ब्यारेज निर्माण र पानी उपयोगको व्यवस्था गरेको थियो।
भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि शारदा ब्यारेजबाट पानी उपयोग गर्ने क्रम चलिरह्यो।
त्यसपछि टनकपुर आयोजना आयो।
सन् १९९१ मा भएको टनकपुर समझदारी नेपालमा ठूलो राजनीतिक विवादको विषय बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमाथि संसदमा चर्को प्रश्न उठ्यो।
टनकपुर आयोजनाका लागि नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने विषयलाई सम्झौता मान्ने कि सामान्य समझदारी भन्ने विवाद समेत भयो।
यही पृष्ठभूमिमा भएको महाकाली सन्धिले पुराना असमझदारी हटाएर महाकाली नदीको पानी मिलेर उपयोग गर्न नयाँ आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर सन्धि आफै विवादमुक्त रहेन।
नेपालको पानीमाथिको अधिकार सुरक्षित छ कि छैन भन्ने विषयमा संसदमा चर्को बहस भयो।
अन्ततः सन् १९९६ सेप्टेम्बरमा संसदले सन्धि अनुमोदन गर्यो।
तर त्यसको तीन दशकपछि पनि पानीमाथिको अधिकारकै प्रश्न पञ्चेश्वर निर्माणको मुख्य गाँठो बनिरहेको छ।
पञ्चेश्वर सामान्य जलविद्युत आयोजना होइन। यो नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको विशाल जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना हो।
यसअन्तर्गत नेपाल र भारतको सीमामा पर्ने महाकाली नदीमा ३०० मिटरभन्दा अग्लो बाँध बनाउने योजना छ। त्यसमा जम्मा भएको पानीबाट बिजुली उत्पादन गर्ने, सुख्खा याममा सिँचाइ गर्ने र बाढी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य छ।
सन् २०१६ मा भारतीय सरकारी परामर्शदाता कम्पनी वाप्कोसले तयार गरेको डिपिआर मस्यौदा अनुसार आयोजनाको प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता ५०४० मेगावाट हो। त्यसमध्ये मुख्य पञ्चेश्वर बाँधबाट ४८०० र तल्लो क्षेत्रमा प्रस्तावित रूपालीगाड आयोजनाबाट २४० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना छ। यसबाट वार्षिक करिब १० अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ।
बिजुलीबाहेक यसको अर्को ठूलो लाभ सिँचाइ हो।
भारत सरकारको परियोजनासम्बन्धी विवरण अनुसार पञ्चेश्वरबाट नेपालतर्फ १ लाख ७० हजार र भारततर्फ २ लाख ६० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने अनुमान छ। अन्य अध्ययनमा यो क्षेत्रफल केही फरक पनि छ।
यसबाट भारतले नेपालभन्दा ठूलो क्षेत्रमा सिँचाइको लाभ पाउने देखिन्छ। यद्यपि डिपिआर स्वीकृत नभएकाले विद्युत उत्पादन क्षमता, बाँधको डिजाइन र सिँचाइ लाभका अन्तिम आँकडा टुंगिएका छैनन्।
अब प्रश्न उठ्छ— यति ठूलो आयोजना किन अड्किएको छ?
यसलाई बुझ्न पहिले महाकाली सन्धिमा लेखिएका दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ।
सन्धिको धारा ३ मा महाकालीको पानी उपयोगमा नेपाल र भारतको समान अधिकार हुने उल्लेख छ।
तर त्यही धारामा अर्को व्यवस्था पनि छ— दुवै देशले पहिलेदेखि प्रयोग गरिरहेको पानीको उपभोगमा असर पारिने छैन।
अर्थात्, सन्धिले दुवै देशको समान अधिकार स्वीकार गरेको छ। सँगसँगै, पहिलेदेखिको पानी उपयोग पनि सुरक्षित राखेको छ।
सुन्दा यी दुवै व्यवस्था उचित लाग्छन्।
तर अहिले विवाद यही दुई व्यवस्था कसरी लागू गर्ने भन्नेमा छ।
विशेषगरी भारतले पहिलेदेखि प्रयोग गरिरहेको पानीको हिसाबमा।
महाकाली नदीमा नेपाल–भारत सीमामा शारदा ब्यारेज छ। भारतले त्यहाँबाट लामो समयदेखि उत्तर प्रदेशका खेतमा सिँचाइका लागि पानी लग्दै आएको छ।
त्योभन्दा तल भारतको सीमाभित्र अर्को ब्यारेज छ, जसलाई तल्लो शारदा ब्यारेज भनिन्छ।
भारतले सन् १९७५ देखि त्यहाँबाट पनि ठूलो परिमाणमा पानी प्रयोग गर्दै आएको छ।
विवाद यही तल्लो शारदा ब्यारेजको पानीमा छ।
आखिर भारतले अहिले कति पानी उपयोग गर्छ त?
वाप्कोसको सन् २०१६ को अध्ययनमा गरिएको हिसाब अनुसार भारतले माथिल्लो शारदा नहर प्रणालीबाट वार्षिक करिब ७ अर्ब ७ करोड र तल्लो शारदा प्रणालीबाट ४ अर्ब ७९ करोड घनमिटर पानी उपयोग गर्दै आएको छ।
दुवै जोड्दा भारतको वार्षिक पानी उपयोग करिब ११ अर्ब ८६ करोड घनमिटर हुन्छ।
त्यही अध्ययनमा नेपालले शारदा र टनकपुरबाट गरी वार्षिक करिब ९८ करोड घनमिटर पानी उपयोग गर्दै आएको उल्लेख छ।
अर्थात्, अध्ययनको हिसाब अनुसार भारतको पानी उपयोग नेपालको भन्दा करिब १२ गुणा बढी छ।
तर यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ।
तल्लो शारदा प्रणालीमा महाकाली नदीको पानी मात्र उपयोग भएको छैन। यहाँ कर्णाली नदीबाट नहरमार्फत ल्याइएको पानी पनि उपयोग हुन्छ।
त्यसैले तल्लो शारदाबाट भारतले गर्दै आएको करिब ५ अर्ब घनमिटर पानी उपयोगलाई कसरी गणना गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य विवाद हो।
भारतको भनाइ छ— मैले यो पानी सन् १९७५ देखि प्रयोग गरिरहेको छु। महाकाली सन्धिले पहिलेदेखिको उपभोग सुरक्षित गरेको छ। त्यसैले पञ्चेश्वरको हिसाब गर्दा यसलाई मेरो पुरानै पानी उपयोग मान्नुपर्छ।
नेपालले यसमा प्रश्न उठाएको छ।
किनभने, तल्लो शारदा ब्यारेज महाकालीको साझा सीमा क्षेत्रभन्दा धेरै तल भारतीय भूमिमा पर्छ। त्यहाँको सिँचाइ प्रणालीमा महाकालीको पानीसँगै कर्णाली अर्थात् भारतमा घाघरा भनिने नदीबाट नहरमार्फत ल्याइएको पानी पनि प्रयोग हुन्छ।
नेपालको प्रश्न छ— तल्लो शारदाबाट भारतले उपयोग गरिरहेको सम्पूर्ण पानीलाई महाकाली सन्धिअन्तर्गत भारतको पहिलेदेखिकै सुरक्षित अधिकार कसरी मान्न मिल्छ?
यो प्रश्न पानी कहाँबाट आएको हो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। यसलाई भारतको पुरानै अधिकार मानेपछि महाकालीको पानीमा नेपालको भविष्यको अधिकारको हिसाब के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि जोडिन्छ।
किनभने, महाकाली सन्धिले दुवै देशलाई पानी उपयोगमा समान अधिकार दिएको छ। तर पहिलेदेखि भइरहेको पानीको उपभोग पनि सुरक्षित राखेको छ।
अब मानौं, एउटा नदीको पानीमा दुई देशको समान अधिकार छ। तर एउटा देशले वर्षौंदेखि त्यस नदीबाट धेरै पानी प्रयोग गरिरहेको छ। अर्को देशले भने पर्याप्त सिँचाइ पूर्वाधार नभएकाले कम पानी प्रयोग गरेको छ।
अब धेरै पानी प्रयोग गर्ने देशले भन्यो— मैले पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आएको पानी मेरो पुरानै अधिकार हो। पहिले त्यो पानी छुट्याऔं। त्यसपछि मात्रै बाँकी पानीको हिसाब गरौं।
यसमा अर्को देशलाई स्वाभाविक रूपले चिन्ता हुने नै भयो।
उसको प्रश्न छ— आज मैले कम पानी प्रयोग गरेको छु भन्दैमा भोलि पनि मेरो अधिकार कम हुने त होइन?
उसले यो पनि भन्छ— मैले अहिले उपयोग गर्न नसकेको पानीलाई अर्को देशको स्थायी अधिकार मानिदिए भविष्यमा मेरो आफ्नो खेतमा सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्दा के हुन्छ?
पञ्चेश्वरमा नेपालको एउटा प्रमुख चिन्ता यही हो।
भारतले अहिले धेरै पानी प्रयोग गरिरहेको तथ्यमा विवाद छैन।
विवाद त्यो पानीलाई महाकाली सन्धिले संरक्षण गरेको भारतको पुरानो अधिकारका रूपमा कुन हदसम्म स्वीकार गर्ने भन्नेमा हो।
पुरानो उपभोग सुरक्षित गर्नु र त्यसकै आधारमा भविष्यको पानीमाथिको अधिकार स्थापित गर्नु एउटै कुरा होइन।
नेपाल यो भिन्नता स्पष्ट गर्न चाहन्छ।
यहाँ विवादको अर्को पाटो पैसा हो।
पञ्चेश्वर बनेपछि महाकाली नदीमा विशाल बाँध बन्छ। वर्षा याममा बढी भएको पानी जम्मा गर्न सकिन्छ। हिउँदमा आवश्यकता अनुसार पानी छाड्न सकिन्छ। त्यसबाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। खेतमा थप सिँचाइ गर्न सकिन्छ। बाढी नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ।
अब प्रश्न उठ्छ— यो आयोजनाबाट नेपाललाई कति लाभ हुन्छ र भारतलाई कति?
किनभने, महाकाली सन्धिमा आयोजना निर्माणको खर्च दुवै देशले आधा–आधा बेहोर्ने भनिएको छैन। जसले जति लाभ पाउँछ, उसले त्यही अनुपातमा खर्च बेहोर्ने भनिएको छ।
यो व्यवस्था बुझ्न हामीले पञ्चेश्वर भनेको बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना मात्र होइन भन्ने सम्झिनुपर्छ।
सन्धि अनुसार आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल बिजुली नेपाल र भारतले बराबर बाँड्नेछन्। तर सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभ बराबर नहुन सक्छ।
नेपालको तुलनामा भारतसँग पञ्चेश्वरबाट सञ्चित पानी उपयोग गर्न सकिने ठूलो कृषि क्षेत्र छ।
नेपालले पनि सिँचाइ विस्तार गर्न सक्छ। तर आयोजनाबाट उपलब्ध हुन सक्ने आफ्नो हिस्साको सबै पानी तत्काल उपयोग गर्ने पूर्वाधार नेपालसँग छैन।
त्यसैले सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट नेपालले भन्दा भारतले नै बढी लाभ पाउनेछ।
यस्तोमा नेपालको तर्क छ— भारतले बढी लाभ पाउँछ भने आयोजना निर्माणमा बढी खर्च पनि उसैले बेहोर्नुपर्छ।
यसै आधारमा नेपालले कुल निर्माण खर्चको ७० प्रतिशत भारतले र ३० प्रतिशत आफूले बेहोर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
भारतले यसअघि ६५ प्रतिशत खर्च बेहोर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
तर पैसाको विवाद यतिमै सकिँदैन।
तल्लो शारदाको पानीलाई भारतको पुरानो अधिकार मान्ने कि पञ्चेश्वरबाट प्राप्त हुने थप लाभको हिसाबमा समेट्ने भन्ने विषयले लागतको गणना समेत प्रभावित गर्छ।
यसलाई फेरि एउटा उदाहरणबाट बुझौं।
मानौं, पञ्चेश्वर बनेपछि भारतले अहिले प्रयोग गरिरहेको पानी हिउँदमा पनि अझ भरपर्दो रूपमा पाउन थाल्छ। अब त्यो सुविधा नयाँ आयोजनाबाट प्राप्त लाभ हो कि पहिलेदेखिको उपभोगकै निरन्तरता?
पहिलेदेखि पानी प्रयोग भइरहेको छ भन्दैमा पञ्चेश्वरले त्यसलाई नियमित बनाउँदा हुने थप लाभ शून्य हुन्छ भन्ने होइन।
तर पहिलेदेखि प्रयोग भएको सबै पानीलाई पञ्चेश्वरले पहिलो पटक उपलब्ध गराएको नयाँ लाभ मान्न पनि मिल्दैन।
कुन सुविधा पुरानो हो र कुन थप लाभ हो भन्ने हिसाबका आधारमा भारतले बेहोर्नुपर्ने निर्माण खर्च फरक पर्न सक्छ।
त्यसैले तल्लो शारदाको विवाद केवल पानीको होइन, पैसाको पनि हो।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालका लागि यो आजको निर्माण खर्चभन्दा भविष्यमा महाकालीको पानी उपयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रश्न हो।
त्यही कारण लागत अनुपातमा दुवै देश सहमति नजिक पुगे पनि पानीको विवाद स्वतः टुंगिँदैन।
पछिल्लो वार्तामा लागत बाँडफाँटको अन्तर घटेको संकेत देखिएको छ। दुवै देशका अधिकारीहरू भारतले ७० देखि ७५ प्रतिशत र नेपालले २५ देखि ३० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने सम्भावित ढाँचामा छलफल गरिरहेका छन्।
अन्तिम सहमति भने भएको छैन।
यहीँ अर्को प्रश्न उठ्छ।
लागतको हिसाब मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो भने पानीको अधिकारबारे दुवै देशलाई स्वीकार्य व्यवस्था किन बनाउन नसक्ने?
पञ्चेश्वर आयोजनामा रहेका यी विवादको पुष्टि भारत सरकारकै एक आधिकारिक दस्तावेजले गर्छ।
सन् २०२५ डिसेम्बरमा सार्वजनिक भारतीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वरको डिपिआर किन अड्किएको हो भन्ने उल्लेख छ। त्यसमा भारतको जलशक्ति मन्त्रालयले अधिकांश प्राविधिक विषयमा सहमति भइसकेको जनाएको छ।
तर महाकाली सन्धिको व्याख्या, भारतले पहिलेदेखि प्रयोग गरेको पानी, भविष्यमा हुने पानी उपयोग, आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र निर्माण खर्च बाँडफाँटमा मतभेद बाँकी रहेको उल्लेख छ।
विशेषगरी तल्लो शारदाबाट भारतले सन् १९७५ देखि प्रयोग गरिरहेको पानीलाई पुरानो उपभोग मान्ने कि भविष्यको उपभोगका रूपमा गणना गर्ने भन्ने विषयमा सहमति छैन।
भारतीय प्रतिवेदनमा नेपालले त्यसलाई भविष्यको उपयोगमा गणना गर्न चाहेको उल्लेख छ।
त्यही प्रतिवेदनमा अर्को विषय पनि छ।
महाकाली सन्धिको धारा ४ ले भारतले नेपालको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइका लागि प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर पानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। नेपालले यसलाई सन्धिबाट प्राप्त भइसकेको अधिकारका रूपमा गणना गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।
यसको अर्थ पञ्चेश्वरको विवाद नयाँ पानी कति पाइन्छ भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। सन्धिले पहिले नै दिएका अधिकारलाई डिपिआरमा कसरी समेट्ने भन्नेमा समेत छ।
यस्तो अवस्थामा मध्यमार्गबाट समाधान निकाल्न सकिँदैन?
एउटा विकल्प हुन सक्छ— दुवै देशका पानीसम्बन्धी कानुनी अडान सुरक्षित राख्ने। तल्लो शारदाको पुरानो उपभोगबारे अहिले नै कुनै एक पक्षको व्याख्यालाई अन्तिम मान्यता नदिने।
आयोजनाको खर्च भारतले ७० प्रतिशत र नेपालले ३० प्रतिशत बेहोर्ने, बिजुली आधा–आधा बाँड्ने व्यवस्था गर्ने।
अनि भविष्यमा पानी उपयोग गर्दा दुवै देशको अधिकार सुरक्षित रहने स्पष्ट प्रावधान राख्ने।
यस्तो मध्यमार्गको विचार जलस्रोतसम्बन्धी बहसमा उठ्दै आएको छ। तर यो पनि सजिलो छैन।
किनभने, आज अस्पष्ट राखिएको पानीको अधिकार भोलि फेरि विवादको विषय बन्न सक्छ।
त्यसैले दुवै पक्ष आफ्नो दीर्घकालीन अधिकार कमजोर हुने गरी सहमति गर्न हिचकिचाएका हुन सक्छन्।
त्यसो भन्दैमा विवादलाई सधैं थाती राख्नु समाधान होइन।
दुवै देशले पुरानो पानी उपयोगको तथ्य स्वीकार गर्दै भविष्यको अधिकार र नयाँ आयोजनाबाट हुने थप लाभलाई अलग-अलग हिसाब गर्न सक्दैनन्?
आखिर डिपिआर तयार गर्ने त्यसैका लागि त हो।
पञ्चेश्वरमा डिपिआरको काम पनि आज सुरू भएको होइन। पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएको सन् २०१४ मै हो। भारतीय सरकारी परामर्शदाता कम्पनी वाप्कोसले सन् २०१६ मा डिपिआरको मस्यौदा तयार गरेको थियो।
त्यसपछि दुवै देशका विज्ञहरूले पटक–पटक छलफल गरे। नेपाल र भारतका सम्बन्धित मन्त्रीहरूबीच पनि पटक–पटक बैठक भइसके।
ती बैठकमा नेपालले ७०:३० को लागत अनुपातसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव राखेको थियो— डिपिआर र महाकाली सन्धिको व्यवस्थाबीच कुनै विरोधाभास भए सन्धिकै व्यवस्था लागू हुनुपर्ने।
यसबाट नेपाल आफ्नो दीर्घकालीन अधिकार कमजोर नहुने सुनिश्चितता चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ।
तर यति धेरै बैठकपछि पनि सहमति भएन।
भारतको जलशक्ति मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई आयोजना निर्माण कहिले सुरू हुन्छ भन्ने समयसीमा समेत दिन नसकिने बताएको छ।
समितिले लामो ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै दुवै देशबीच कूटनीतिक संवादबाट सहमति खोज्न सुझाव दिएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ— यति धेरै वार्ता हुँदा पनि समस्या किन समाधान भएन त?
यसको जबाफ पानीको हिसाबमा मात्रै खोजेर पुग्दैन।
नेपाल र भारतबीच जलस्रोत सहकार्यको इतिहासमा गहिरो अविश्वास छ। कोशी र गण्डक सम्झौतादेखि नै नेपालमा भारतसँगको जलस्रोत साझेदारीबाट अपेक्षित लाभ नपाएको गुनासो रहँदै आएको छ।
कोशी र गण्डकका बाँध, नहर, सिँचाइ तथा डुबानसँग सम्बन्धित असन्तुष्टि पटक–पटक उठेका छन्।
ती सम्झौताबाट दुवै देशले वास्तवमा कति लाभ वा हानि बेहोरे भन्ने छुट्टै मूल्यांकनको विषय हो। तर तिनले नेपालमा जलस्रोत साझेदारीप्रति अविश्वास बढाएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
महाकाली सन्धि अनुमोदन हुँदाको राजनीतिक विवादमा पनि यही अविश्वास देखिएको थियो।
त्यसैले पञ्चेश्वरमा नेपालले पानीमाथिको आफ्नो समान अधिकार स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्न खोज्नुको ऐतिहासिक कारण छ।
नेपाल विगतका सम्झौतामा उठेका प्रश्न फेरि नदोहोरिऊन् भन्ने सुनिश्चितता चाहन्छ।
भारतले पनि नेपालको यो संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ।
यसो भन्दै गर्दा भारतसँग हुने हरेक जलस्रोत सहकार्यलाई शंकाको आँखाले मात्रै हेरेर समाधान निस्कँदैन भन्ने पनि नेपाली पक्षले बुझ्नुपर्छ।
आखिर भारतले आफ्नो हित हेर्नु स्वाभाविक हो। नेपालले पनि आफ्नो हित हेर्नुपर्छ। जलस्रोत सहकार्य भनेको भारतले नेपाललाई गर्ने उपकार होइन। नेपालले भारतलाई गर्ने पनि उपकार होइन।
यो दुवै देशले आफ्नो लाभ र दीर्घकालीन हित हेरेर गर्ने सहकार्य हो।
कुन देशले कति बिजुली पाउँछ? कति पानी उपयोग गर्छ? कति खर्च गर्छ? कति जोखिम बेहोर्छ?
यी सबै कुराको स्पष्ट हिसाब हुनुपर्छ।
नेपालले विगतको अनुभवबाट सिकेर आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ। तर भारतले जसरी पनि आफूलाई अन्याय गर्छ भन्ने मान्यताबाट मात्रै वार्ता गर्दा समाधान निकाल्न कठिन हुन्छ।
त्यसैगरी भारतले पनि नेपालका अधिकारसम्बन्धी चासोलाई सामान्य अवरोध ठानेर पन्छाउन मिल्दैन।
यसमा नेपालभित्रको राजनीति पनि जोडिन्छ।
भारतसँग जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौता गर्दा राष्ट्रघातको आरोप लाग्ने डर कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवैलाई हुन सक्छ।
महाकाली सन्धि अनुमोदन हुँदाको राजनीतिक विवाद त्यसको उदाहरण हो।
त्यसैले अहिले पञ्चेश्वरमा रहेको असहमतिको गाँठो कर्मचारी स्तरको वार्ताले मात्रै फुकाउन सक्ने देखिँदैन।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलबीच पनि पानीमाथिको अधिकार, स्वीकार गर्न सकिने लागत र आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबारे न्यूनतम समझदारी आवश्यक छ।
भारततर्फ पनि राजनीतिक निर्णय चाहिन्छ। किनभने, पञ्चेश्वरमा भारतको आफ्नै समस्या छ।
प्रस्तावित विशाल बाँधबाट उत्तराखण्डका बस्ती डुबानमा पर्ने, मानिस विस्थापित हुने र वातावरणमा असर पर्ने भन्दै भारतमा पनि विरोध हुँदै आएको छ।
नेपालतर्फका प्रभावित समुदायको पुनर्वास, क्षतिपूर्ति र वातावरणीय सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यी सबै विषयमा निर्णय अघि बढाउन पहिले दुवै देशबीच आयोजनाको मूल ढाँचामा सहमति चाहिन्छ।
अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण नजिकिँदै छ। पछिल्लो वार्तामा लागत बाँडफाँटको दूरी घटेको र धेरै प्राविधिक विषयमा सहमति भएको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर पानीमाथिको अधिकार र पुरानो उपभोगको हिसाब मिलेको छैन।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा अर्को प्रतिबद्धता मात्रै दोहोर्याउनु पर्याप्त हुनेछैन।
सन् २०१४ मा दुवै देशले डिपिआर छिट्टै टुंग्याउने भनेका थिए। सन् २०२३ मा त तीन महिनाको समयसीमा नै तोकिएको थियो। तर ती समयसीमा पूरा भएनन्।
अब कम्तिमा पानीको अधिकार, पुरानो उपभोग र लाभको हिसाबमा रहेको मतभेद समाधान गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन किन नसक्ने?
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउने पहल गर्न किन नसक्ने?
महाकाली सन्धि भएको ३० वर्ष बितिसक्यो। यस अवधिमा नेपाल र भारत दुवैले पञ्चेश्वरबाट सम्भावित बिजुली, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभ लिन सकेका छैनन्।
अझ कति वर्ष यस्तो अवस्था कायम राख्ने?
आखिर महाकालीको बिजुली आधा–आधा बाँड्न सहमत नेपाल र भारत पानीमाथिको अधिकारमा किन सहमत हुन सक्दैनन्?
पञ्चेश्वरको भविष्य यही प्रश्नको जबाफमा अड्किएको छ।
***
यी पनि पढ्नुहोस्: