टर्कीको अन्ताल्यामा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) को निर्णय मस्यौदामा हिमालसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव समेटिएपछि नेपालले यसलाई 'कूटनीतिक उपलब्धि' का रूपमा लिएको छ।
मस्यौदामा हिमालका लागि छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने र हिमालसम्बन्धी विषयलाई सम्मेलनको स्थायी कार्यसूचीमा राख्ने प्रस्ताव छ।
तर के यो प्रस्ताव अन्तिम निर्णयसम्म कायम रहला? कायम रहे त्यसले नेपाललाई के फाइदा देला? यो नेपालका लागि कत्तिको ठूलो उपलब्धि हो?
सेतोपाटीले यसबारे 'बिबिसी' लन्डनमा वातावरण तथा जलवायु विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत नवीनसिंह खड्कासँग कुरा गरेको छ।
उनी अहिले नै यसलाई ठूलो उपलब्धि मानिहाल्न नहुने बताउँछन्।
खड्काले गत वर्ष ब्राजिलको बेलेममा भएको सम्मेलनको उदाहरण दिए। त्यति बेला पनि निर्णय मस्यौदामा हिमालबारे तीन–चार अनुच्छेद परेका थिए। तर अन्तिम निर्णय आउँदा ती हटेर हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको सामान्य कुरा मात्र बाँकी रह्यो।
यसपालि पनि त्यस्तो हुन सक्ने जोखिम रहेको उनी औंल्याउँछन्।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, निर्णय पारित भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पैसा र योजना नभए उपलब्धि कागजमै सीमित हुन सक्छ।
खड्का यसलाई भोटेकोशी–त्रिशूलीका बाढीपीडितको अवस्थासँग जोड्छन्।
उनका अनुसार बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू अहिले पनि टिनको छानामुनि चिसोमा बसिरहेका छन्। सरकारसँग प्रभावितहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना देखिएको छैन।
नेपाल एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर जलवायु परिवर्तनको जोखिमसँग लड्न विकसित देशहरूले आर्थिक सहायता गर्नुपर्ने पैरवी गर्दैछ, अर्कातिर स्वदेशभित्र जलवायु परिवर्तनको पीडा भोगिरहेका आफ्नै नागरिकलाई सहयोग गर्न गम्भीरता देखाइरहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र स्वदेशभित्रको यो विरोधाभास खड्काले औंल्याए।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको दस्तावेजमा हिमालको समस्या लेखिँदैमा बाढीपीडित नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन आउँछ भन्ने उनको प्रश्न छ।
खड्काको भनाइमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु सहयोग माग्नु आवश्यक छ। तर आफ्नै स्रोत परिचालन, जोखिम पहिचान र प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनामा पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
कोप–३१ को निर्णय मस्यौदा नेपालका लागि कत्तिको उपलब्धिमूलक छ? हिमालसम्बन्धी प्रस्ताव अन्तिम निर्णयमा जोगाउन के गर्नुपर्छ? अनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका उपलब्धि प्रभावित नागरिकको जीवनसम्म किन पुगिरहेका छैनन्?
यिनै विषयमा सेतोपाटीले खड्कासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश —
सम्मेलन लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपालको छुट्टै एजेन्डा स्वीकृत नभए पनि 'कभर डिसिजन' को मस्यौदामा हिमाली विषय समावेश हुनुलाई सरकारले ठूलो उपलब्धि भनेको छ। के यो साँच्चै नेपालको कूटनीतिक उपलब्धि हो?
नवीनसिंह खड्का — संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा कुनै विषयले स्थान पाउनुलाई वार्ताकारहरू महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्छन्। यसको कारण पनि छ। झन्डै २०० देश एउटै विषयमा सहमति खोज्न बस्दा उनीहरूका फरक फरक स्वार्थ आपसमा बाझिन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा आफूले उठाएको विषयले ठाउँ पाउनु सजिलो छैन।
तर हामीले गत वर्षको अनुभव बिर्सनु हुँदैन।
ब्राजिलको बेलेममा भएको कोपमा पनि कभर डिसिजनको मस्यौदामा हिमालबारे विस्तृत योजना राखिएको थियो। मस्यौदामा तीन–चार अनुच्छेद नै थिए। तर अन्तिम निर्णयमा ती कुरा हटेर 'माउन्टेन इकोसिस्टम्स' भन्ने शब्दावली मात्रै बाँकी रह्यो।
यसपटक पनि मस्यौदा निर्णयमा परेका बुँदाहरू अन्तिम निर्णय जारी हुँदासम्म ठोस रूपमा कायम रह्यो भने त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्छ। तर त्यहीँ पूर्णविराम लगाएर बस्नु हुँदैन। दस्तावेजमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को ठूलो प्रश्न हो।
राष्ट्रसंघीय प्रक्रियामा वर्क प्रोग्राम, रोडम्याप, मोडालिटी र संयन्त्रका कुरा धेरै आउँछन्। कार्यक्रम बनाउने भनिन्छ, फेरि त्यसका लागि स्रोतसाधन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। बैठक हुन्छ कि हुँदैन, विज्ञ जुट्छन् कि जुट्दैनन्, वास्तविक काम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चितता रहन्छ।
कोपमा एउटा नराम्रो प्रवृत्ति देखिँदै गएको छ— हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ। पहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अर्को नयाँ प्रक्रियामा जान खोजिन्छ।
यसपालि हिमाली कार्यक्रम समावेश भयो भने पनि अर्को वर्ष हामीले सोध्नुपर्छ— यसअन्तर्गत के काम भयो? स्रोतसाधन जुट्यो कि जुटेन? कार्यक्रम अगाडि बढ्यो कि बढेन?
त्यसैले यहाँ दुईवटा चुनौती छन्।
पहिलो, अहिलेको मस्यौदामा आएको विषय अन्तिम निर्णयमा जस्ताको तस्तै वा अझ बलियो रूपमा कायम रहन्छ कि रहँदैन?
दोस्रो, निर्णय भएपछि त्यस अनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन?
मेरो विचारमा मुख्य कुरा दोस्रो हो।
तपाईंले भनेको कार्यान्वयनको प्रश्नलाई आममानिसको जीवनसँग कसरी जोड्ने? उदाहरणका लागि, भोटेकोशीका विपद प्रभावित मानिसका लागि यस्तो निर्णयको अर्थ के हुन्छ?
यसै सन्दर्भमा एउटा अनुभव सुनाउँछु। राष्ट्रसंघीय प्रक्रियाबारे बताउन फिलिपिन्स पुगेका एक व्यक्तिलाई त्यहाँका गाउँलेले सोधेछन्, 'तपाईंले बैठक, प्रक्रिया र निर्णयका धेरै कुरा सुनाउनुभयो। तर यी सबैले मेरो जीवनमा के फरक पार्छ?'
मलाई पनि मूल प्रश्न यही हो जस्तो लाग्छ।
भोटेकोशीका मानिसलाई यसले के फरक पार्छ? म अहिले पनि त्यहाँका प्रभावितहरूसँग सम्पर्कमा छु। एक गर्भवती महिला टिनको छानामुनि चिसोमा काम्दै बसिरहेकी छन्। म उनीसँग कुरा गरिरहेको छु। यस्तो अवस्थामा ती महिलाका लागि कभर डिसिजनमा हिमालको नाम लेखिनुको अर्थ के हुन्छ?
अहिलेसम्म बाढीपीडितहरूका लागि पर्याप्त ठोस, दीर्घकालीन योजना अघि बढेको मैले देखेको छैन। राहतका रूपमा मानवीय सहायता केही पुगेको छ। तर मानिसहरू कहाँ बस्ने, उनीहरूको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने, भविष्यमा कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जबाफ छैन।
हानि तथा नोक्सानी कोषबाट रकम प्राप्त गर्न प्रस्ताव बुझाउने समयसीमा डिसेम्बर मध्यतिर रहेको कुरा आएको छ। त्यसका लागि पनि तयारी कति भयो भन्ने प्रश्न छ।
अर्कोतर्फ घरबास गुमाएर चिसोमा बसिरहेका मानिसलाई तत्काल सहयोग चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कोषको प्रस्ताव र स्वीकृतिको प्रक्रिया पर्खेर मात्र हुँदैन।
प्रभावितहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूमा मानसिक तनाव बढिरहेको सुनिन्छ। कतिपयले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको कुरा पनि गरेका छन्। उनीहरू शिक्षित छन्, परिस्थितिबारे जानकार छन्। उनीहरूको गुनासो केवल राहत नपाएर होइन, अब के गर्ने भन्ने ठोस योजना नदेखिएर हो।
मानिसहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएकाले राहत सामग्री वितरण गर्न गाह्रो भएको भन्ने कुरा पनि आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुति भयो, हिमालको विषय उठ्यो, दस्तावेजमा नेपालले ठाउँ पायो— यी सबैका आ–आफ्ना अर्थ छन्। तर त्यसले प्रभावित गाउँमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विकसित देशसँग जलवायुसम्बन्धी आर्थिक सहयोग मागिरहेको छ। तर आफ्नै स्रोतबाट प्रभावित नागरिकका लागि गर्नुपर्ने काम पनि पर्याप्त नभएको तपाईंको भनाइ हो?
हो, प्रश्न यही हो। हामी विकसित देशले पैसा दिएनन् भनेर आवाज उठाउँछौं। त्यो उचित पनि हो। तर हाम्रो सरकारले तत्काल राहत, उद्धार र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा कति स्रोत लगाएको छ? उपलब्ध स्रोत कति प्रभावकारी रूपमा खर्च भएको छ? यो पनि सोध्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ठूलो रकम जम्मा भएको छ। त्यसलाई कसरी र कुन काममा प्रयोग गर्ने भन्ने प्रक्रियाका आफ्ना समस्या होलान्। सुशासनका समस्या विकसित देशमा पनि हुन्छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जति जोडले आवाज उठाइन्छ, घरभित्र पनि त्यही गम्भीरताका साथ काम हुनुपर्छ।
म यसमा इम्जा हिमतालको उदाहरण दिन्छु। त्यहाँ लाखौं डलर खर्च गरेर बनाइएको पूर्वसूचना प्रणाली र उपकरणको मर्मतसम्भारसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न छन्। केही वर्षमै साइरन र डेटा प्रसारण प्रणाली काम नगर्ने अवस्था आएको कुरा मैले उठाउँदै आएको छु।
इम्जा संसारभरका मानिस जाने, उच्च प्राथमिकतामा परेको ठाउँ हो। त्यहीँ यस्तो अवस्था छ भने अन्य जोखिमयुक्त ठाउँमा कस्तो अवस्था होला?
राष्ट्रिय योजना आयोग वा विपद व्यवस्थापनका अधिकारीसँग कुरा गर्दा विभिन्न कार्यक्रम तयारीमा रहेको सुनिन्छ। तर गाउँमा पुगेर मानिससँग कुरा गर्दा त्यही तयारीको परिणाम देखिँदैन। दुवै पक्षको भनाइ जाँच्नुपर्छ।
हामी हिमाली जोखिमको अनुसन्धानको कुरा गर्छौं। तर स्थानीय तहमा जोखिमयुक्त बस्ती कहाँ छन्, कुन बस्ती पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ, कुन ठाउँमा अझै खतरा छ भन्ने व्यावहारिक अध्ययन कति गरेका छौं? यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
यदि हिमाली वर्क प्रोग्राम अन्तिम निर्णयमा आयो भने नेपालले त्यसमा के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ?
यसमा दुई पक्ष छन्।
एउटा, राष्ट्रसंघीय प्रक्रियाको आफ्नै भाषा र ढाँचा हुन्छ। रोडम्याप, मोडालिटी, वर्क प्रोग्राम जस्ता शब्दहरू त्यहाँ बारम्बार आउँछन्। झन्डै २०० देशको सहमतिमा काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता प्रक्रियाको आवश्यकता पनि हुन्छ।
जलवायु सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाजस्तो मतदान गरेर निर्णय गर्ने चलन छैन; सर्वसम्मतिमा पुग्नुपर्छ।
दोस्रो, र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यो ढाँचाभित्र नेपालले के राख्छ भन्ने हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले कार्यक्रम बनाइदिन्छ, विज्ञ ल्याइदिन्छ, स्रोत दिन्छ र हामीले चाहेको सबै कुरा गरिदिन्छ भन्ने सोच राख्न हुँदैन। हामीले आफ्नो गृहकार्य आफै गर्नुपर्छ।
हिमालमा हजारौं हिमताल छन्। भिरालो चट्टानी सतहमा अडिएका हिमनदी छन्। कतिपय ठाउँमा माथिबाट आएको हिमपहिरोले तलको हिमनदीमा ठक्कर दिएर ठूलो विपद निम्त्याउन सक्छ। बस्ती र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारभन्दा माथि यस्ता जोखिम कहाँ कहाँ छन् भनेर पहिचान गर्नुपर्छ।
सबै ठाउँमा निरन्तर उपकरण राखेर निगरानी गर्न सम्भव नहोला। तर जोखिम उच्च भएका ठाउँ छुट्याउन, ड्रोन लगायत प्रविधिबाट अध्ययन गर्न र कुन क्षेत्रमा कस्तो अनुसन्धान तथा पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ भनेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ।
त्यसपछि नेपालले भन्न सक्नुपर्छ— हामीले यस्ता जोखिम पहिचान गरेका छौं, यहाँ यस्तो उपकरण चाहिन्छ, त्यहाँ यस्तो अनुसन्धान गर्नुपर्छ, यी क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र स्रोतको सहयोग आवश्यक छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ढाँचा स्वीकार्नु एउटा कुरा हो; तर त्यो ढाँचाभित्र राख्ने विषयवस्तु आफ्नै हुनुपर्छ। हाम्रो मौलिक प्रस्ताव, हाम्रो आफ्नै टेम्प्लेट तयार हुनुपर्छ। नत्र वर्क प्रोग्रामका नाममा बैठक र घोषणा मात्र बढ्ने खतरा रहन्छ।
गत वर्ष मस्यौदामा परेको हिमाली विषय अन्तिम निर्णयमा कमजोर भयो। यसपटक त्यसलाई जोगाउन नेपालको कूटनीतिक भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
यो प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता बुझ्नुपर्छ।
सम्मेलनको अन्तिम पूर्ण बैठकमा अध्यक्षले निर्णय स्वीकार गराउनुअघि कुनै देशले आपत्ति जनायो भने त्यो विषयमा फेरि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।
अध्यक्षले 'गेभल' बजाएर निर्णय पारित गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरण हो। त्यसअघि कुनै देशले 'यो हामीलाई स्वीकार्य छैन' भन्यो भने उसले आफ्नो असहमति राख्न सक्छ।
तर नेपाल एक्लै गएर अन्तिम बैठकमा विरोध गर्छ भन्ने कुरा व्यवहारमा त्यति सजिलो छैन।
वास्तविक कूटनीति त्यसअघि हुने बन्दकोठाका वार्तामा हुन्छ। त्यहाँ देशहरूबीच लेनदेन हुन्छ। एउटा विषयमा समर्थन गर्न अर्को विषयमा सहमति खोजिन्छ। कसले कति अडान राख्न सक्छ भन्ने त्यहीँ देखिन्छ।
उदाहरणका लागि, नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको कुनै ठूलो दाता देशले 'यो विषय यसरी मिलाउने' भन्यो भने नेपालले त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ।
वार्ताको अर्को व्यावहारिक पक्ष पनि छ।
यसमा सक्षम वार्ताकारको संख्या र निरन्तरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सम्मेलन अन्तिम चरणमा पुग्दा धेरै मानिस थाकिसकेका हुन्छन्। रातभर वार्ता चल्छ, पर्याप्त निद्रा हुँदैन। थकित मानिसको वार्ता गर्ने क्षमतामा असर पर्छ।
मैले वार्ताकारहरू बैठकस्थलका करिडरमै सुतेको देखेको छु। धनी देशहरूले दर्जनौं वा सयौं प्रतिनिधि ल्याउनुको एउटा कारण यही हो। उनीहरू पालैपालो काम गर्न सक्छन्।
नेपाल जस्तो सीमित स्रोत भएको देशसँग त्यति ठूलो टोली हुँदैन। त्यसैले नेपालको क्षमतालाई पनि यथार्थपरक रूपमा हेर्नुपर्छ।
तर त्यही सीमित क्षमताभित्र नेपालले प्रारम्भिक वार्तादेखि अन्तिम निर्णयसम्म आफ्नो विषयमा निरन्तर अडान राख्नुपर्छ। मस्यौदामा आएको कुरा अन्तिमसम्म कायम राख्नु अहिलेको तत्कालीन चुनौती हो।
नेपालले आफ्नो हिमाली मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदा सम्मेलनका अरू प्रमुख विवादले कस्तो असर पार्न सक्छन्?
हामीले एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन— झन्डै २०० देशको प्राथमिकता हिमाल होइन। सम्मेलनमा अझ ठूला विवाद चलिरहेका छन्।
पहिलो, विश्व तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न हो।
वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरूले अहिलेको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन पर्याप्त नभएको देखाएका छन्। विकसित देशहरू तथा साना टापु राष्ट्रहरू यस विषयमा धेरै सक्रिय छन्।
दोस्रो, जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध सहयोग तेब्बर बढाउने विषयमा ठूलो मतभेद छ।
विशेषगरी अफ्रिकी तथा अन्य विकासशील देशले यसमा जोड दिएका छन्। धनी देशहरू भने विगतका प्रतिबद्धता, उपलब्ध रकममा पहुँच र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्छन्।
तेस्रो, जीवाश्म इन्धनबाट क्रमशः टाढा जाने विषय हो।
यसअघि एउटा सम्मेलनमा सहमति भएको भाषालाई फेरि उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमै विवाद हुन्छ। केही तेल उत्पादक देशले त्यस्ता शब्दमा आपत्ति जनाउँछन्।
टर्कीले अघि सारेको विद्युतीकरणसम्बन्धी पहलमा कति देशले समर्थन गरेका छन् भन्ने प्रश्न पनि छ। यस्ता ठूला विषयका बीच नेपालको हिमाली एजेन्डा अघि बढाउन झन् गाह्रो हुन्छ।
त्यसैले नेपालले हिमाललाई मात्र हेरेर हुँदैन; ठूलो वार्ताको दिशा पनि बुझ्नुपर्छ।
यसरी हरेक वर्ष उही विषयमा विवाद भइरहँदा कोप सम्मेलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दैन?
औचित्यमाथि प्रश्न बढिरहेका छन्। हरेक वर्ष सम्मेलन हुन्छ, रोडम्याप बन्छ, वर्क प्रोग्राम बन्छ, नयाँ संयन्त्र घोषणा गरिन्छ। वार्ताकारहरू आफ्नो देश फर्केर उपलब्धि सुनाउँछन्। तर त्यसको वास्तविक परिणाम के भयो भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ।
त्यसैले यो वार्षिक सम्मेलनकै ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने बहस समेत छ।
अर्कातिर राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सचिवालयका प्रमुख साइमन स्टिल लगायतले यही प्रक्रियाका कारण विश्व तापक्रम वृद्धिको सम्भावित प्रक्षेपण पहिलाको तुलनामा घटेको तर्क गरेका छन्।
नवीकरणीय ऊर्जामा वृद्धि हुनु, जलवायु प्रतिबद्धता बन्नु, हानि तथा नोक्सानी कोष स्थापना हुनु जस्ता उपलब्धि पनि छन्।
एक समय विकसित देशहरू ‘हानि तथा नोक्सानी’ को छुट्टै व्यवस्था स्वीकार गर्न चाहँदैनथे। अहिले कोष स्थापना भएको छ। रकम अपर्याप्त छ भन्ने आलोचना जायज हो, तर कोष स्थापना आफैमा उपलब्धि हो।
त्यसैले कोपले केही उपलब्धि गरेको छैन भनेर भन्न मिल्दैन। तर उपलब्धि र वास्तविक आवश्यकताबीचको दूरी ठूलो छ। त्यसले गर्दा नै आलोचना पनि बढेको हो।
सँगसँगै कार्यक्रम अघि बढाउन बजेट पनि चाहिन्छ। हिमाली विषयसम्बन्धी मस्यौदामै थप कार्यक्रम वा उच्चस्तरीय संवादका लागि आवश्यक बजेटको प्रश्न जोडिएको हुन्छ।
घोषणा गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई खर्च र स्रोतको व्यवस्थासँग जोड्नु अर्को कुरा हो।
वैज्ञानिक अनुसन्धानको आधार तयार गर्ने आइपिसिसीको प्रक्रियामा पनि हिमाली विषय र बजेटसम्बन्धी समस्या छन्?
छन्। जलवायु वार्ताको आधार विज्ञान हो। त्यो विज्ञानको महत्त्वपूर्ण स्रोत आइपिसिसीका मूल्यांकन प्रतिवेदन हुन्। तर सातौं मूल्यांकन प्रतिवेदनको समयतालिका र तयारीमै मतभेद छन्।
आइपिसिसी (जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल) भनेको राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक निकाय हो, जसले जलवायु परिवर्तनका कारण, प्रभाव, जोखिम र समाधानबारे वैज्ञानिक अध्ययनहरूको मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गर्छ।
आइपिसिसीमा पनि हिमालबारे छुट्टै अध्याय राख्नुपर्ने माग उठेको थियो। तर पछि हिमाली विषयलाई विभिन्न अध्यायमा समेटिने भनियो। छुट्टै अध्याय बनाउन आवश्यक ठानिएन। यही किसिमको बहस कोपमा पनि देखिन्छ।
सन् २०२८ मा पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको दोस्रो ग्लोबल स्टकटेकका लागि वैज्ञानिक सामग्री कहिले उपलब्ध हुन्छ भन्ने प्रश्न छ।
स्टकटेक भनेको विश्वका देशहरूले जलवायु परिवर्तन रोक्न गरेका वाचा कति पूरा गरे र अझै के गर्न बाँकी छ भनेर पाँच वर्षमा गरिने सामूहिक समीक्षा हो। यसमा एकातिर केही देशले विज्ञ र स्रोतसाधन जुटाएर प्रतिवेदन तयार गर्न थप समय चाहिने बताएका छन्। अर्कातिर केही देशले स्टकटेक समयमै सम्पन्न गर्न वैज्ञानिक आधार पनि समयमै चाहिने तर्क गरेका छन्।
दुवै पक्षका तर्कका आ–आफ्ना आधार होलान्; तर त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ पनि जोडिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघको महासभा बैठकमा नेपाल, भारत र चीनबीच हिमाली जोखिमबारे सूचना आदानप्रदान र सहकार्यका लागि त्रिपक्षीय संयन्त्रको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यसलाई कोपले अघि बढाउन सक्छ?
कोपमा सामान्यतया क्षेत्रीय त्रिपक्षीय संयन्त्रभन्दा वार्ता समूहको आधारमा काम हुन्छ। नेपाल अल्पविकसित देशहरूको समूह र जी–७७ तथा चीन समूहमा सहभागी हुन्छ। अन्तिम पूर्ण बैठकमा आफ्नो देशको हैसियतमा बोल्न सक्छ। तर मुख्य वार्ता धेरै हदसम्म समूहबाट अघि बढ्छ।
नेपाल, भारत र चीनबीच छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रस्तावको प्रभावकारिता र सम्भावनालाई त्यसैले फरक दृष्टिले हेर्नुपर्छ। भारत र चीनबीच आफ्नै राजनीतिक र सीमा सम्बन्धी तनाव छन्। त्यसले पनि सहकार्यलाई जटिल बनाउन सक्छ।
तर तीन देशले साझा गर्ने हिमाली भूगोलमा विपदका जोखिम पनि साझा छन्। नेपालमा भएको घटनाले चीनलाई पनि असर गर्न सक्छ। भारतमा पनि हिमाली विपद्का घटना भइरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा तीन देश मिलेर हिमाली जोखिमको विषयमा एकसाथ आवाज उठाएको भए त्यसको प्रभाव अर्कै हुन सक्थ्यो।
यसपटक नेपालको हिमाली प्रस्तावमा भारत र चीनको प्रत्यक्ष, सार्वजनिक समर्थन स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन। अप्रत्यक्ष वार्ता भयो भन्ने कुरा एउटा हो; तर सार्वजनिक समर्थनको महत्त्व अलग हुन्छ।
भुटानसँग मिलेर प्रस्ताव अघि बढाउने र किर्गिस्तानले लिखित समर्थन जनाउनेजस्ता उदाहरण छन्। भारत र चीनको स्पष्ट समर्थन पनि त्यसरी आएको भए बलियो सन्देश जान्थ्यो।
जलवायु वित्तकै सन्दर्भमा कार्बन व्यापारको कुरा पनि लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। कोप–३१ ले यसमा केही नयाँ अवसर खोल्न सक्छ?
कार्बन व्यापारको कुरा हामीले धेरै वर्षदेखि सुन्दै आएका छौं। अहिले यसमा केही प्रगति भएको देखिन्छ।
पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत कार्बन व्यापारलाई अघि बढाउने व्यवस्था छ। नेपालले पनि आफ्नो ४० प्रतिशतभन्दा बढी भूभागमा रहेको वन संरक्षण गरेको बताउँदै आएको छ।
वनले वायुमण्डलको कार्बन सोसेर भण्डारण गर्छ। त्यस्तो कार्बन सञ्चित गरेबापत आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना छ। यससम्बन्धी केही काम परीक्षणका रूपमा अघि बढेका छन्। तर यो वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति विस्तार हुन्छ र नेपालले त्यसबाट कति फाइदा लिन सक्छ भन्ने प्रश्न अझै छ।
हामीले क्योटो प्रोटोकलको समयमा पनि कार्बन व्यापारबारे ठूलो अपेक्षा गरेका थियौं। तर त्यो व्यवस्थाले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन। अहिले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत यसले फेरि गति लिन थालेको देखिन्छ।
यसपालि कोपमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण निर्णय भए नेपालले त्यसबाट के लाभ लिन सक्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।
मेरो बुझाइमा यसमा नेपालको सहभागिता देखिएको छ। अब त्यसलाई वास्तविक आर्थिक लाभमा कसरी बदल्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
सम्मेलनका बाँकी दिनमा नेपालले कुन कुन विषयलाई सबैभन्दा ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ?
पहिलो, कभर डिसिजनको अन्तिम दस्तावेजमा हिमाली एजेन्डा कस्तो रूपमा आउँछ भन्ने हेर्नुपर्छ। मस्यौदाको भाषा कायम रहन्छ कि कमजोर हुन्छ? ठोस कार्यक्रम आउँछ कि सामान्य उल्लेखमै सीमित हुन्छ? यो तत्काल हेर्नुपर्ने विषय हो।
दोस्रो, अनुकूलन सहयोग र हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी सहयोग रकममा कस्तो सहमति हुन्छ भन्ने नेपालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अल्पविकसित देशहरू र साना टापु राष्ट्रहरूका लागि आर्थिक सहयोगमा विशेष पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडितका लागि छुट्टै सहयोग जुटाउने प्रयासबारे मैले सरकारी तहमा बुझ्दा त्यस्तो विशेष प्रतिबद्धता नभएको जबाफ पाएको छु। अरू कुनै दाताले स्वतन्त्र रूपमा सहयोग गरेको हुन सक्छ, तर मेरो जानकारीमा आएसम्म भोटेकोशीलाई लक्षित गरी सहयोग सुनिश्चित भएको छैन।
त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विपदको कुरा उठाउनु र त्यसका लागि खास सहयोग जुटाउनु एउटै कुरा होइन।
तेस्रो, जलवायु आर्थिक सहयोगको आकार र त्यसमा पहुँचको विषय छ। धनी देशहरूले अहिले उपलब्ध रकमको सदुपयोग र पहुँच सहज बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। गरिब देशहरू भने पहिल्यै गरिएको सहयोग रकम वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पालना हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। यो मतभेद कहाँ पुग्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ।
चौथो, जीवाश्म इन्धनबाट टाढा जाने पहिलेका निर्णयलाई कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने प्रश्न छ। नयाँ निर्णय गर्दा पुरानो प्रतिबद्धता कमजोर हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। यही कारण मानिसहरू बारम्बार एउटै विषयमा किन झगडा गरिरहनुपर्छ भनेर प्रश्न गर्छन्।
अन्तिममा, १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषय पनि नेपालले छाड्न मिल्दैन। विकसित र ठूला विकासशील देशहरूबीच उत्सर्जन कटौती र जलवायु सहयोगको जिम्मेवारीबारे टकराव छ। केहीले विकसित देशहरूले आफ्ना पुराना वाचा पूरा नगरेको भन्छन्। विकसित देशहरू भने अहिले ठूला उत्सर्जक बनेका अर्थतन्त्रले पनि थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गर्छन्।
यस्तो विवादबीच हिमाली र साना टापु देशको आवाज कमजोर हुने खतरा हुन्छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण जोखिम बढिरहेको छ। साना टापु देश समुद्री सतह वृद्धिको जोखिममा छन्।
त्यसैले १.५ डिग्रीको लक्ष्य हाम्रो लागि केवल अन्तर्राष्ट्रिय बहस होइन, मानिसको जीवन र अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषय हो।
यी सबैका आधारमा हामीले अन्तिम निर्णय मूल्यांकन गर्नुपर्छ। त्यसपछि के हासिल भयो र के बाँकी रह्यो भन्नेबारे थप स्पष्ट रूपमा कुरा गर्न सकिन्छ।
***