नेकपा एमाले सुनसरीका एक नेताले गएको बुधबार बिहान आफ्नो फेसबुकमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन जान लागेको तस्बिर राख्दै लेखेका थिए, 'छलफल र बहस भेलाको लक्ष्य हो। कमजोरीबारे बहस गरिनेछ, नयाँ उत्साह बोकेर फर्किनेछौँ।'
शुक्रबार बिहान काठमाडौंबाट गृहजिल्ला आइपुगेका उनले आफू भेलाबाट झन् निराश बनेर फर्किएको सुनाए।
'तपाईंले त सार्वजनिक रूपमै बलियो अपेक्षा प्रकट गर्नुभएको थियो नि' भन्ने प्रश्न गर्दा उनले बिहीबार बेलुका नै आफ्नो त्यो स्ट्याटस 'डिलिट' गरिसकेको जानकारी दिए।
'भेलामा सहभागी हुन जुन उत्साहले गएको थिएँ, एकदमै निराश बनेर फर्केको छु,' सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'कार्यकर्ता भेला होइन, पुराण सुन्न गएजस्तो भयो। अनि आफ्नै स्ट्याटसले आफैलाई जिस्काएजस्तो हुन्छ भनेर डिलिट गर्न बाध्य भइयो।'
उनका अनुसार देशभरका धेरै कार्यकर्ता पार्टीको अहिलेको अवस्थाबारे नेतृत्वसँग कुरा गर्ने, कमजोरी कहाँ भयो भनेर छलफल गर्ने र अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा आफ्नो धारणा राख्ने सोचसहित राजधानी पुगेका थिए।
दुई दिनपछि उनीहरू फर्किए। तर, उनीहरूले अपेक्षा गरे जस्तो भेलामा कुनै छलफल भएन। पार्टीका शीर्ष नेताका लिखित भाषण र प्रतिवेदन सुने। प्रस्तावमाथि धारणा पनि बनाए। यद्यपि आफूले भन्न चाहेका कुरा राख्ने अवसर कसैले पाएनन्।
बुधबार काठमाडौंमा सुरू भएको एमालेको दुईदिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला चुनावी तयारी र पार्टी परिचालनसम्बन्धी निर्णय गर्दै बिहीबार सकियो। लगत्तै केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि भएको छ। भेला र बैठकले पार्टीभित्र उत्साह सञ्चार गरेको दाबी संस्थापन पक्षले गरिरहेको छ।
तर पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र पुनर्गठनबारे चलिरहेको बहसले भेलामा प्रवेश नै पाएन।
देशभरबाट राजधानी पुगेका कार्यकर्ताले आफ्ना कुरा राख्ने र नेतृत्वसँग प्रश्न गर्ने अवसर पाएनन्। उनीहरू नेताहरूका लिखित मन्तव्य सुनेर फर्किए।
यसपटकको भेलामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मात्र मौखिक सम्बोधन गरे।
विद्यादेवी भण्डारी, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले लिखित मन्तव्य तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। प्रदीप ज्ञवालीले २१ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
भेलाको कार्यक्रम तालिकामा सहभागीहरूबीच समूहगत छलफल वा खुला अन्तरक्रियाको व्यवस्था थिएन। जिल्ला र प्रदेश तहका प्रतिनिधिले पार्टीको अवस्था, नेतृत्वको कार्यशैली र संगठनका समस्याबारे धारणा राख्ने मौका नै पाएनन्।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र जनसंगठनका प्रतिनिधि सहित भेलामा ३ हजार ४१४ जना सहभागी भएको प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यति ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ता एकै ठाउँमा भेला हुँदा पनि उनीहरूलाई आफ्ना कुरा राख्ने औपचारिक अवसर नदिइएको भन्दै पदाधिकारीहरू नै असन्तुष्ट छन्।
उपमहासचिव योगेश भट्टराईले औपचारिक रूपमा भेलालाई सकारात्मक भनेका छन्।
'एउटै थलोमा बसेर नेता–कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक परिस्थितिबारे साझा बुझाइ बनाएका छन्,' भट्टराईले भने, 'आगामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने सन्देशले पार्टी पंक्तिलाई केही हदसम्म ऊर्जा पनि दिएको छ।'
तर उनको असन्तुष्टि भेलाको सहभागितामूलक स्वरूपसँग छ। उनका अनुसार कार्यकर्ता बोलाएर भाषण सुनाउनु मात्र सहभागिता होइन। पार्टीको अवस्था, नेतृत्वको कार्यशैली र आगामी निर्वाचनबारे तल्लो तहका कार्यकर्ताको धारणा सुन्नुपर्ने थियो।
'एक दिन लम्ब्याएर भए पनि समूहगत छलफल गराउनुपर्थ्यो। ग्रासरूटका कार्यकर्ताबाट पार्टी, नेतृत्व र चुनावबारे जनताको धारणा र सुझाव लिन सकिन्थ्यो,' भट्टराईले भने।
एमाले पर्साका नेता तथा केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य अरविन्द सिंहले भेलालाई पार्टीको नियमित औपचारिकता पूरा गर्ने कार्यक्रमका रूपमा टिप्पणी गरे।
'यो भेला परम्परा धान्ने कर्मकाण्डभन्दा पृथक हुन सकेन। यो भेलाले पार्टीमा कुनै नयाँ जोशजाँगर भर्न सक्यो जस्तो मलाई लाग्दैन,' उनले भने।
उनले पार्टी कमजोर हुनुका कारणबारे समीक्षा र पुनर्गठनको बहस हुनुपर्नेमा भेलाले विफल साबित नेतृत्वलाई थप बलियो बनाउने प्रयत्न गरेको बताए।
भेला ओलीलाई बलियो तुल्याउन आयोजना भए जस्तो देखिएको उनको आरोप छ।
'जसका कारण पार्टी यति धराशायी भयो, आन्दोलन यति कमजोर बन्यो, उसैलाई बलियो बनाउने काम भइरहेको छ। यो ज्यादै आत्मघाती छ,' उनले भने, 'त्यसैले पार्टीमा अहिले नयाँ मान्छे जोडिने ठाउँ नै दिएको छैन। भएका पनि छाडेर हिँड्ने अवस्था छ। पार्टी पुनर्गठनको एजेन्डा त झन् गायब नै भयो।'
सिंहले आगामी निर्वाचनमा अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने ओलीको योजना रहेको आफ्नो आकलन पनि सुनाए।
'देउवा, प्रचण्डसँग मिलेर आउँदो चुनाव लड्ने ओलीको स्पष्ट योजना देखिन्छ। भेलामा उनीहरूको डिफेन्स त्यसैले गरिएको हो,' उनले भने, 'तर यस्तो मोर्चाबन्दी झन् घातक बन्ने निश्चित छ।'
उनका अनुसार अहिलेको सरकारले जेसुकै गरे पनि पुराना दलहरूप्रतिको जनधारणा फेरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा पुरानै स्वरूपको मोर्चाबन्दी गलत हुने उनको बुझाइ छ।
उनको अनुमान ओलीको अभिव्यक्तिमा आधारित छ। भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले सरकारले आफू, देउवा र प्रचण्डलाई थुन्न खोजिरहेको दाबी गरेका थिए। त्यस क्रममा ओलीले सरकारलाई चुनौती मात्र दिएनन्, एमाले छिट्टै सरकारमा फर्कने घोषणा पनि गरे।
ओलीको यस्तो घोषणा हावादारी भएको एमालेकै नेताहरूको भनाइ छ। तर पछिल्लो समय झन् शक्तिशाली बनेका ओलीविरूद्ध खुलेर बोल्न नेताहरू डराइरहेका छन्।
एमालेमा ओलीको विकल्प खोजिरहेका नेताहरू पछिल्लो भेलामार्फत ओलीले आफू झन् शक्तिशाली रहेको सन्देश प्रवाह गरेको बताउँछन्।
'हिजो पुनर्गठन भन्दै आवाज उठाउने नेताहरू खै आफ्नो कुन कमजोरीले ओलीसँग डराएका हुन्, थाहा भएन,' सिंहले थपे, 'यसअघिकै बैठकमा त्यो एजेन्डा बिसाएका उनीहरू भेलासम्म आइपुग्दा झन् गलेछन्। त्यसैले यो भेला कर्मकाण्डमा सीमित बन्न पुग्यो।'
नेताहरूको कमजोरीले आफू प्रश्नरहित र विकल्परहित रहेको सन्देश दिन ओली सफल भएको उनको बुझाइ छ।
ओलीको विकल्प खोज्दै लगातार लेख्दै र बोल्दै आएका मधेसका नेता सिंहले भने जस्तै यसअघि मुखर रूपमा बोल्दै आएका नेताहरू पनि भेलापछि पूरै संयमित सुनिन थालेका छन्।
उपमहासचिव भट्टराई भने भेला समग्रमा राम्रो भएको बताउँछन्। उनका अनुसार भेलाले पार्टीको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशाबारे साझा बुझाइ बनाउन सहयोग गरेको छ।
निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने सन्देशले पार्टी पंक्तिमा ऊर्जा थपेको उनको भनाइ थियो। यद्यपि उनले समूहगत छलफल र तल्लो तहका कार्यकर्ताको धारणा सुन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता भने दोहोर्याए।
एमालेका अर्का नेता कर्णबहादुर थापाले पनि भेला पार्टीको संगठन र नेतृत्वको कार्यशैलीबारे कार्यकर्ताका कुरा सुन्ने अवसर नबनेको बताए।
उनका अनुसार स्थानीय कमिटीलाई बलियो बनाउने र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल आवश्यक थियो। नेताको वरिपरि लागेर टिकट खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
'केपी ओली एमालेमा मजबुत र शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा सबै ठाउँमा घुसाउन खोजिनु स्वाभाविक हो। त्योबाहेक अरू देखाउन सक्ने कुरा केही थिएन,' थापाले भने।
उनका अनुसार पार्टीमा देखिएका विकृति, गलत निर्णय र कार्यशैलीबारे तल्लो तहका कार्यकर्ताको धारणा सुन्नुपर्ने थियो।
पार्टीभित्रको समस्या र निर्णय प्रक्रियाबारे असन्तुष्टि भए पनि अध्यक्षले भनेको कुराभन्दा बाहिर गएर निर्णय हुने अवस्था नरहेको उनको बुझाइ छ।
थापाले भेलाको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनको तयारीमा पार्टीलाई परिचालन गर्नु रहेको बताए।
तर पार्टी, जनता र कमिटीहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न तल्लो तहका कार्यकर्तालाई बोल्ने अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पार्टीमा देखिएका विकृति र गलत निर्णयको जड केन्द्रमै रहेको भन्दै उनले त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने बताए।
एमालेको राष्ट्रिय भेला पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र पुनर्गठनबारे बहस चलिरहेका बेला भएको हो। जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीको नेतृत्व र कार्यशैलीबारे एमालेभित्रै प्रश्न उठेका थिए। महासचिव शंकर पोखरेलले ओलीलाई अभिभावकीय भूमिकामा राखेर नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यसपछि रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो।
पार्टीभित्र नेतृत्वको भूमिकाबारे फरक धारणा आएपछि प्रदीप ज्ञवालीलाई अर्को प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। पछि थापा, विष्णु पौडेल र पोखरेललाई ती प्रतिवेदनका विषय समेटेर साझा धारणा बनाउन भनिएको थियो।
राष्ट्रिय भेलामा नेतृत्व हस्तान्तरण वा पार्टी पुनर्गठनको विषय छलफलको कार्यसूचीमै परेन। भेलाको ध्यान निर्वाचनको तयारी, संगठन परिचालन र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा केन्द्रित रह्यो।
एमालेभित्र पार्टी जीवनलाई लोकतान्त्रिक बनाउने विषय नयाँ भने होइन। २०५९ सालको सातौं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीले नै पार्टी जीवनको लोकतन्त्रीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारेका थिए। त्यो बेला प्रस्ताव पारित हुन सकेन।
२०६५ सालको आठौँ महाधिवेशनमा भने पार्टीको सामूहिक नेतृत्व प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था पारित भएको थियो। त्यसपछि एमालेमा विभिन्न पदाधिकारी सहितको सामूहिक नेतृत्व संरचना स्थापित भएको हो।
नवौँ महाधिवेशनमा घनश्याम भुसालले प्रस्तुत गरेको वैचारिक दस्तावेजले पार्टीभित्र नीतिगत बहसका लागि ठाउँ बनाएको थियो। त्यस बेला नेतृत्व, विचार र संगठनको दिशाबारे महाधिवेशन प्रतिनिधिबीच लामो छलफल भएको थियो।
पछिल्ला वर्ष भने पार्टीभित्र फरक मत र नेतृत्वको आलोचनाले कति ठाउँ पाएको छ भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ।
पछिल्लो दुईदिने राष्ट्रिय भेलाले २१ बुँदे प्रस्तावमार्फत स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी एकता र संगठन सुदृढीकरण, जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार तथा युवासँग संवाद बढाउने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएका छन्।
भेलाले कार्यकर्तालाई निर्वाचनको तयारीमा परिचालित गर्ने सन्देश दिएको छ। तर पार्टीको नेतृत्व, संगठन र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे उठेका प्रश्नमा छलफल नगरी सम्पन्न भएको भेलाबाट तल्लो तहका कार्यकर्ताले अपेक्षा गरेको बहस हुन नसकेको उनीहरूकै अभिव्यक्तिले देखाउँछ।
***