टिप्पणीजन्ममिति विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आफैं सुनुवाइ गरेपछि त्यसले थप विवाद र बहस जन्माएको छ।
सरकारी कागजातमै पराजुलीका ४ जन्ममिति, उनका नागरिकता र त्यसको प्रतिलिपिमा पनि तीन वटा जन्ममिति भेटिएको भन्ने समाचार लेखेपछि कान्तिपुरविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा परेको थियो।
सो मुद्दा आफ्नै इजलासमा राखेर पराजुलीले कान्तिपुरका सञ्चालक तथा पत्रकारलाई तीन दिनभित्र उपस्थित हुन आइतबार अादेश दिए।
समान्यत: अदालतमा परेका अन्य मुद्दामा आफ्नो नजिकको नाता-सम्बन्ध, गुरू, मित वा अरु कुनै स्वार्थ जोडिएको देखिएमा न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने कानूनमा उल्लेख छ। न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि सम्बन्ध जोडिएका मुद्दा हेर्न रोक लगाएको छ।
यो अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा हो। अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा भने जुनसुकै न्यायाधीशले हेर्न मिल्ने चलन हामीकहाँ छ।
'कमन ल सिस्टम' भएका सबै मुलुकमा आफू जोडिएको अवहेलना मुद्दा उही न्यायाधीशले हेर्न मिल्ने चलन छ। 'कमन ल सिस्टम' अन्तर्गत चल्ने बेलायतदेखि भारतसम्मका मुलुकमा यस्तो चलन रहेको अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बताए।
'हाम्रो कानुन र अदालत पनि कमन ल सिस्टमअनुसार छ, जुन न्यायाधीश जोडिएको अवहेलना मुद्दा छ उही न्यायाधीशले हेर्न पाउँछन्,’ आचार्यले भने, ‘न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत नैतिकताका आधारमा म हेर्दिनँ भन्ने लाग्छ भने उनले नहेर्न पनि सक्छन्।’
नेपालमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन। यससम्बन्धीको विधयेक संसदमा विचाराधीन छ। अदालतको अवहेलना के हो र सुनुवाइको कार्यविधि कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट छैन। त्यसैले मुद्दा परेपछि त्यसको कार्यविधि अदालत वा न्यायाधीशले बनाउने गर्छन्।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र जवाफदेही लोकतन्त्र मान्ने आजको विश्वमा केलाई अदालतको अवहेलना र केलाई नमान्ने भन्ने विषय जटिल बनेको छ। त्यसमा विचार विभाजित छन्, बहस जारी छ।
न्यायाधीशबारे टिकाटिप्पणी खुल्ला छोड्दा अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच आउँछ, त्यसैले त्यो अवहेलना हो भन्ने परम्परागत धारणा छ।
पछिल्लो समयमा प्रगतिशील धारणाहरू पनि बलिया हुँदै आएका छन्।
न्यायसम्पादन, फैसला कार्यान्वयनजस्ता विषयमा अवरोध पुर्याए वा पुर्याउन खोजेमात्र अदालतको अवहेलना हुन्छ। अन्य विषयमा टिकाटिप्पणी हुनु अवहेलना होइन भन्ने मान्यता बलियो बन्दै गएको छ।
त्यस्तै न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण, चरित्र, अनुसाशन र योग्यताका विषयमा बोल्नु/लेख्नु अदालतको अवहेलना होइन भन्ने मान्यता झन् प्रखर हुँदै आएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको उमेर विवादबारे कान्तिपुरले लेख्नुहुन्थ्यो वा हुन्नथियो र कान्तिपुरविरुद्धको अवहेलना मुद्दा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सुनुवाइ गर्न हुन्थ्यो वा हुन्न थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर यिनै मान्यताको कसीमा खोज्नुपर्छ।
पराजुलीको उमेर, शैक्षिक योग्यता, उनले लिएका नागरिकता र त्यसका प्रतिलिपी विवादको घेरामा छन्। सर्वोच्चले नै पराजुलीका नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको विवादलाई स्वीकार गर्दै तिनको प्रमाणपत्र जाँच्न मगाएको छ।
त्यसैले पराजुली सर्वोच्चमै विचाराधीन यो मुद्दाका एक पक्ष हुन्।
यो मुद्दालाई नजिकबाट हेरिरहेका सर्वोच्च अदालतका केही पूर्वन्यायाधीशलाई हामीले सोध्यौं- के पराजुलीले यो मुद्दा हेर्न मिल्थ्यो?
उनीहरूको धारणा छ-पराजुली प्रधानन्यायाधीश मात्र भएको भए यो मुद्दा हेर्न मिल्थ्यो तर उनी स्वयम् यो मुद्दाका एक पक्ष हुन्।
कान्तिपुर र सेतोपाटीले उनका ४ वटा उमेर, एसएलसीको किर्ते प्रमाणपत्र, तीन वटा नागरिकतामा फरक उमेर लगायतका विषयमा समाचार लेखेका थिए।
यी समाचारले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै एक वकिलले कान्तिपुरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि पराजुलीले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेर प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई ३ दिनभित्र बयानका लागि बोलाएका छन्।
यति मात्र हैन, यो मुद्दाको आडमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले समाचार लेख्ने पत्रिकाले आचारसंहिता उल्लंघन गरे/नगरेको जाँच्न र कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिललाई अन्तरिम आदेश नै दिएका छन्।
यो आदेशमा दुईटा समस्या छन्।
पहिलो, आफ्ना शैक्षिक योग्यता र नागरिकताका प्रमाणपत्रबारे अदालतको छानविनलाई प्रभावित पार्न खोजिएको छ।
दोस्रो, आफूविरुद्ध समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्न यो आदेश आएको छ।
सूचनाको सम्प्रेषण सञ्चारमाध्यमको संविधानप्रदत्त हक हो। त्यो हकलाई प्रभावित गर्ने र आफ्नाविरुद्ध समाचार लेख्नेहरूको हात बाँध्ने मनसायका साथ पराजुलीको आदेश आएको छ।
आफैं पक्ष भएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्नु र आदेश दिनु 'न्यायीक विचलन’ भएको एक पूर्वन्यायाधीशले बताए।
