सरकारले जलमार्ग हुँदै भारतबाट सामान ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ। जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्वासेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो।
समितिमा उर्जा तथा सिँचाइ,भौतिक पूर्वधार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
गत बिहीबार गठन भएको समितिले केही दिनमै काम थाल्ने संयोजक बेल्वासेले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
'केही दिनमै सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिनिधि पठाउँछन्, त्यसपछि हामी बसेर के गर्ने टुंगो लगाउँछौं,' बेल्वासेले भने,'अध्ययन गर्न भारतसँग पनि समन्वय आवश्यक छ।'
अध्ययन गर्न समितिलाई ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। काम राम्ररी अघि बढे रकम बढाउन पनि सकिने उनले बताए। सम्भाव्यताका अध्ययनका लागि समय भने नतोकिएको उनले जानकारी दिए।
चैतमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा जलमार्गमार्फत् कार्गो ढुवानी गर्न भारतले नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँच दिने समझदारी भएको थियो।
यसका लागि दुई देशबीचको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौतामा जलमार्ग पनि थप्ने गृहकार्य गर्न दुई प्रधानमन्त्रीले सम्वन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए।
देशभरका नदीमा यातायात सञ्जाल विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको भारत सरकार नेपाललाई पनि त्यही सञ्जालमा पहुँच दिन सहमत भएको हो। भारतले विश्व बैंकको सहयोगमा ५ हजार करोड भारू लागतमा आफ्ना नदीहरूमा यातायात सञ्जाल बनाउने काम गरिरहेको छ।
साढे १४ हजार किलोमिटर त्यस्तो वाटरवेज निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी आयोजना पनि उसले अगाडि सारेको छ। जसका लागि १० अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
भारतले अहिले पश्चिम बंगालको हल्दियाबाट उत्तर प्रदेशको बनारससम्म गंगा नदीमा जलमार्ग बनाइरहेको छ। त्यहाँ साना जहाजबाट कार्गो ओसारपसार गर्ने उसको योजना छ। नेपालले तेस्रो मुलुकबाट समान ओसारपसार गर्न अहिले कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाह प्रयोग गर्छ।
हल्दिया–बनारस जलमार्गको कटिया भन्ने ठाउँमा नेपालको कोशी नदी मिसिन्छ। बिहारमा पर्ने कटिहार नेपाली सीमाबाट करिब १५० किलोमिटर तल छ। त्यस्तै नारायणी नदी पटना नजिकै पुगेर गंगामा मिसिन्छ।
सिद्दान्तत: यी दुई नदीको प्रयोग गरेर भारतले गंगामा बनाउँदै गरेको जलमार्गको उपयोग नेपालले गर्न सक्छ।
