मुगुबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य बनेका चन्द्रबहादुर शाहीले ०७४ फागुनमा आफूलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै तत्कालीन नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा पुगेर राजीनामा बुझाएका थिए। त्यसबेला भएको प्रदेश सरकार गठनमा पार्टीले अपमानजनक कार्य गरेको भन्दै शाहीले सांसद र पार्टीबाट राजीनामा दिएका थिए।
यद्यपी शाहीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएन। ‘सरकार बनाउँदा पार्टीले, ठेकेदार, एनजीओ, राप्रपाबाट आएर सांसद् बनेकाहरुलाई प्राथमिकता दियो, त्यसकारण म राजीनामा दिँदैछु’ शाहीले राजीनामा बुझाउन काठमाडौं गएका बेला सेतोपाटीसँग भनेका थिए।
२०५६ सालमा मुगुबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित शाही जिल्लामै एमालेबाट चुनाव जित्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। उनले पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्ग खत्री र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई मन्त्री बनाउँदा आफूलाई सूचिमा नपारेको झोंकमा राजीनामा दिन लागेका थिए।
अहिले उनै सांसद् शाही भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्ने दाउमा छन्। बैंकिङ कसुरमा अदालतको पक्राउ आदेशपछि मुख्यमन्त्रीले खत्रीलाई बर्खास्त गरिसकेपछि उनी मन्त्री बन्ने दाउमा छन्।
‘म मन्त्री बन्न नपाएको भन्दा पनि पार्टीको जिम्मेवारी दिने विधि मिलेन भनेर विरोध गरेको हुँ’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘पार्टीले जिम्मेवारी दिने क्रममा ठेक्कापट्टा गर्दै आएका, एनजीओ चलाएका, पार्टीको झण्डा समेत जलाएर आएकालाई जिम्मेवारी दिएपछि मैले असन्तुष्टी जनाएको हुँ।’
सांसद् शाहीको अहिले खाली रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने अपेक्षा छ। मन्त्रीका लागि आफू बलियो दावेदार भएको संकेत गर्दै सांसद शाहीले भने, ‘पार्टीले जिम्मेवारी दिए अहिले खाली रहेको मन्त्रालयको पद सम्हाल्न तयार छु, अरुले पनि दावी गर्नुभएको छ। सुरुकै अवस्था जस्तो विधि मिचेर गरियो भने पनि भन्नु केही छैन।’
सांसद शाही मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशको खाली रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी हात पार्न नेकपाका अरु सांसदहरु पनि आ–आफ्ना तर्फबाट लागि परेका छन्। मन्त्रीका लागि तत्कालीन एमालेका तर्फबाट सांसद बनेका मात्र दौडमा छन्।
मन्त्रीका लागि नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह, सांसद करवीर शाही र अम्मरबहादुर थापाको नाम पनि चर्चामा छ। गुलाबजंग शाह सल्यानबाट निर्वाचित सांसद हुन्। सांसद् करवीर शाही जाजरकोटबाट निर्वाचित भएका हुन् भने अमर थापा दैलेखका हुन्।
यसअघि सरकार गठनका क्रममा दैलेख, जाजरकोट र मुगुबाट प्रतिनिधित्व गराइएको थिएन। यसै कारण पनि शाहीद्वय र थापा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावीसहित दौडधुपमा छन्।
यसअघि यी तीन जिल्लाबाहेक कालिकोटबाट मुख्यमन्त्री, जुम्लाबाट आन्तरिक मामिला मन्त्री, हुम्लाबाट सामाजिक विकास मन्त्री, सुर्खेतबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, सल्यानबाट अर्थमन्त्री, रुकुमबाट कृषि मन्त्री र डोल्पाबाट उद्योग मन्त्रीका रुपमा सरकारमा प्रतिनिधित्व गराइएको छ।
.jpg)
