संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा चलिरहेको नागरिकतासम्बन्धी छलफल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता भन्ने विषयमा प्रवेश गरेको छ।
बुधबार समितिको बैठकमा भारतसँगको खुला सीमा बन्द गर्नेदेखि छोरीलाई समानता खोज्न सिकाउन नहुनेसम्मका विषय सांसदले उठाएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पम्फा भुषालले भारतसँगको खुला सीमाबारे अब सोच्नुपर्ने बेला आएको बताइन्।
‘हामीले हाम्रो देशको सीमा सुरक्षा गर्न विवादित ठाउँमा सीमाङ्कन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउन पनि खुला सीमा हुन हुन्न भन्ने हो,’ उनले भनिन्।
उनको कुरामा असहमति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले खुला सीमालाई चलाउन नहुने र बुहारीलाई तुरून्तै नागरिकता दिनुपर्ने बताए।
‘सीमामा अपराध हुन्छन् भने तिनको नियन्त्रण अर्कै हिसाबले गरौं। सीमा बन्द गरेर जाने कुराले भारत-नेपाल सम्बन्धमै असर गर्छ। सीमा छेउका स्थानीय पनि मर्माहित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘विदेशबाट ल्याएका बुहारीलाई अहिलेजसरी दिइराखेको त्यसरी नै नागरिकता दिउँ सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था नगरौं।’
नेपाली कांग्रेसकै सांसद डिला संग्रौलाले अंगीकृत नागरिकता महिला पुरूषलाई समानताका आधारमा दिनुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
‘संविधानले मौलिक हकमै महिला पुरुष समान हुने भनेको छ। महिलाविरूद्धका सबै भेदभाव अन्त्य गर्ने अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धी (सिड)मा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। ती सबलाई विचार गरेर समानतालाई आधार बनाएर छलफल गरौं, कानुन बनाउँ,' उनले भनिन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि बिहे गरि आएको १५ वर्षपछि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए।
‘यो अंगीकृत नागरिकता दिँदा भूराजनीतिक अवस्थालाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो खुला सीमा जोडिएको भारतमा बिहेको ७ वर्षपछि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ। नेपाल भारतभन्दा सानो देश हो त्यसैले यहाँ झन् कडा हुनुपर्छ। त्यसैले १५ वर्षपछि निवेदन दिने व्यवस्था गरौं।'
उनले वैवाहिक अंगीकृतको सन्तान र आमा नेपाली नागरिक तर बुवा फेला नपरेकोलाई पनि अंगीकृत नागरिकता नै दिनुपर्ने बताए।
नेकपा सांसद झपट रावलले भने एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न नहुने बताए।
‘एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिने मुलुक हामी नबनौं। यस्तो कुनै पनि देशमा हुँदैन। भुटान र माल्दिभ्समा बिहे गरेर आएका विदेशीबाट बच्चा जन्मिएमात्र नागरिकता दिने व्यवस्था छ। बेलायतमा समेत अहिले राजकुमारले विहे गरेकी महिलाले नागरिकता पाएकी छैनन्। हामीले पनि कडा कानुन बनाउनुपर्छ। बरू अरू देशका व्यवस्थाबारेपनि छलफल गरौं,' उनले भने।
अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई पनि सात वर्ष अनिवार्य यहाँ बसेपछि मात्र वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे।
नागरिकताका यी प्रावधानबारे लगभग छलफल सकिएपछि कांग्रेस सांसद देवेन्द्र कँडेलले अर्को बैठकमा आफू नआउने हुनाले आफ्नो औपचारिक प्रस्ताव रेकर्ड गराउन समय मागे।
उनको प्रस्ताव थियो - छोरीलाई समान हुन सिकाउन हुन्न त्यसो गरे समाज भाँडिन्छ।
‘महिला पुरुषमाको समानताको कुरा आयो। हामी माइतीवालाले चेलीबेटीलाई जुन घरमा बिहे गरेर पठाउँछौं। श्रीमानलाई सासु-ससुरालाई यसरी सेवा गर्नू भन्छौं। जुन संस्कारमा छौं त्यहाँ समानताको नाउँमा ए छोरी त्यहाँ जानेबित्तिकै पहिले आफ्नो समान हक खोज्नु, तिमीले भूजा पकाउँछ्यौ भने श्रीमानलाई भाँडा माझ्न लगाउनु भन्दैनौं,’ उनले भने, ‘मिलेर बराबर काम गर्नु, गएर पहिले आफ्नो हकहिस्सा माग्नु भनेर सिकायो भने कुनै पनि परिवार सुखमा रहन्न, सबै विघटन हुन्छ।'
कानुनले परिवारलाई बाँध्न नहुने धारणा पनि उनले राखे।
‘परिवारको आफ्नै परम्परादेखि आएको सोचाइविचारले बुहारीलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हो। यसलाई कानुनले बाँधेर बाँध्न सकिन्न। जहिले पनि छोरी पक्षवालाको हात तल हुन्छ। समानताको हक माग्ने, समान रूपमा लड्ने भन्ने कुरा परिवार बाहिर समाजमा जायज हो। तर परिवारभित्र आफ्नो संस्कार संस्कृति व्यवहार आचरणले बाँध्ने हो।'
उनको धारणा पछि समिति बैठक बिहीबार लागि सरेको छ।
