राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
प्याकुरेलले आफ्नो राजीनामा पत्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शुक्रबार पेस गरेका छन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मैले राजीनामा दिएको हुँ।’
मानवअधिकार क्षेत्रका क्रियाशील प्याकुरेललाई राजनीतिक, सामाजिक र मानवअधिकारसम्बन्धी सुझाव र सल्लाह दिनेगरी २०७४ चैत ९ गते विज्ञ पदमा नियुक्त गरिएको थियो।
प्याकुरेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट सभामुख बन्न लागेका नेता अग्नि सापकोटा विरूद्ध परेको हत्या आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा हालेका थिए। सर्वोच्चले सापकोटा विरूद्धको हत्या जाहेरीमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो।
सापकोटा २०६२ सालमा तात्कालीन माओवादीको अपहरणमा परेका काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ। अपहरण गरेर लगिएका लामाको शव दुई महिनापछि गाडिएको अवस्थामा काभ्रे बुढाखानीमा फेला परेको थियो।
लामाको हत्यामा सापकोटा र पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका सूर्यमान दोङको संलग्नता रहेको भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन्।
सो जाहेरी दरखास्तलाई प्रहरीले दरपीठ गरेको थियो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले दरपीठ गरिदिएपछि लामा सर्वोच्च गएकी थिइन्।
लामाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो। आदेशपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्यो।
आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्यो। जाहेरी दर्तामात्र गरेन सापकोटालाई पक्राउ गर्न सिन्धुपाल्चोक प्रहरीलाई चिठी समेत काटेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सापकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरे।
उनको नियुक्तिविरूद्ध मानवअधिकारवादीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चले उनलाई मन्त्री नबनाउन आदेश त गरेन तर १५ दिनमा अनुसन्धानको रिपोर्ट अदालतमा पेश गर्न आदेश गर्यो।
बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले सापकोटाविरूद्धको जाहेरी दरखास्त र सर्वोच्चको आदेश समेत तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। भट्टराई मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै लामाले सर्वोच्चमा फेरि रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भट्टराई मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयलाई अन्तरिम आदेशले रोक्यो।
सापकोटाको मुद्दामा अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट बुझाउन अदालतले गरेको आदेश प्रहरीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले तीन वर्षअघि प्रहरीविरूद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।
लामाले दिएको रिटको अन्तिम सुनुवाइ र प्याकुरेलको अवहेलना मुद्दा लगायत सापकोटाका मुद्दालाई एकै साथ राखेर संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ।
यसअघि उक्त इजलासले सापकोटाविरूद्ध सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मुद्दा परेको भए त्यसको मिसिल पठाउन आदेश गरेको थियो।
संवैधानिक इजलासले सापकोटाको मुद्दामा माघ २२ लाई पेशी तोकेको छ।
यस्तो छ प्याकुरेलको राजीनामाको पूर्णपाठ
सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पहिलो कार्यकालका दुई वर्ष र दोस्रो कार्यकालका करिब दुई बर्षका अवधिमा मैले विज्ञ सल्लाहकारका हैसियतबाट आफ्ना अनुभव, योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म सदैव देश र जनतालाई हृदयंगम गर्दै इमान्दारीपूर्वक योगदान गरेको विदितै छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई मजवूत बनाउन संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानूनी सर्बोच्चताको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि शासकीय मामिलासम्बद्ध औपचारिकताको परिधीभन्दा बाहिर अझ बढी सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनुपर्ने अनुभूत गरेर मैले आजैका मिति देखि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको विज्ञ सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा दिएको छु।
यस घडीमा म, हाम्रा राजनीतिक दल गणतन्त्रलाई वलियो बनाउन तथा राष्ट्रपतिलगायत सबै उच्च संस्थाहरूको प्रभावकारिता एवम् सम्मान अभिबृद्धि गर्न राष्ट्रका सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा सुशासनका मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै उच्च लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नैतिकताको जर्गेना गर्न सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दौरानमा सिकेको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा के हो भने कुनै पनि औपचारिक जिम्मेवारीमा आसीन हुन आवश्यक पर्ने सबैभन्दा ठुलो योग्यता उच्च नैतिक चरित्र तथा देश र नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व हो। हामीले ठुलो संघर्षद्वारा स्थापित गरेको यस राजनीतिक प्रणाली भित्र मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको निःशर्त र पूर्ण सम्मान गर्ने राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालले आफ्नो छवि अझ उज्यालो बनाउनु पर्दछ। यसका लागि सबैभन्दा बढी योगदान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले गर्न सक्दछ। साथै, गत निर्वाचनको जनमतले सरकारलाई सजग तुल्याइरहने पहरेदारको भूमिकामा स्थापित गरेको प्रमूख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि भागवण्डाको सोचभन्दा माथि उठेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ।
सामजिक न्याय र लोकतन्त्रका लागि विगत साढे चार दशकदेखि समर्पित व्यक्तिका हैसियतमा म आफ्नो मूल कर्तव्यप्रति सधैं निष्ठावान रहँदै आएको छु। यसैक्रममा सुदृढ लोकतन्त्रका लागि कानूनका सामु सबैको समान हैसियत कायम गराउने गणतन्त्र नेपालका आम नेपालीको आकांक्षाको पक्षमा योगदान गर्न मैले राष्ट्रपतिको बिज्ञ सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा गरेको हुँ।
राष्ट्रपतिको विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा मैले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्र प्रमूख र सर्वोच्च संस्थाका औपचारिक वृत्तमा मात्र सीमित नरही सम्माननीय राष्ट्रपति सामाजिक न्याय र राज्यका निकायबाट अपेक्षित मानवोचित व्यवहारका मामिलामा सदैव सजग रहने गरेको पाएं। सबै संवैधानिक संस्था र सरकारका सबै अवयवहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पालनाका सन्दर्भमा रत्तिभर पनि चुक्नु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि उहाँ दृढ रहेको पाएँ। देशको ऐतिहासिक महत्वको एउटा कालखण्डमा संघीय गणतन्त्र नेपालको राष्ट्र प्रमूख, सर्बोच्च संस्था सम्माननीय राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भई कार्य गर्ने अवसर प्राप्त गरेकोमा म गौरवान्वित छु। नेपाली जनताको लामो, अथक र वलिदानी संघर्षबाट स्थापित संविधान सभाले निर्माण गरेको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान संस्थागत हुने चरणका ती ऐतिहासिक महत्वका वर्षहरूमा सम्माननीयज्यूसँगै काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्दा मैले महत्वपूर्ण ज्ञान र अनुभव पनि आर्जन गरेको छु। यस अवसरमा म राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने यस्तो विशिष्ट अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष हार्दिक धन्यवाद एवम् कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु।
राष्ट्रपतिको बिज्ञ सल्लाहकारका रुपमा मलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नु भएकोमा नागरिक समाज एवम् आमसञ्चार जगतका साथीहरूका साथै राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, राष्ट्रपति कार्यलयका मेरा मित्रहरू एवम् सम्पूर्ण निजामति कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
