सरकारले दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने भएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहले त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
यसका लागि दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूले आफ्नो परिचय सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने छ। स्थानीय तहले त्यस्ता परिवारको लगत लिएर कोष खडा गर्ने र उक्त कोषबाट राहत वितरण गर्ने भनिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले खडा गरिएको कोषमा रकम अपुग भए सरकारले आफ्नो कोषबाट पनि रकम उपलब्ध गराउने बताए।
स्थानीय तहले राहत दिँदा दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। त्यस्तै, गर्भवती महिला, अपंगता भएका, दीर्घरोगी र टुहुरा बालबालिकाको विशेष हेरचाह गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
-1746009348.jpg)
