दुई दिनदेखि स्थायी कमिटी बैठक रोकेर निकास खोज्ने प्रयास भए पनि सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद झनै चुलिएको छ। प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली खेमा र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'-माधवकुमार नेपाल खेमा आ-आफ्नै अडानमा दृढ देखिँदै गएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार साँझ मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाएर आफूलाई 'हुलहुज्जत गरेर निकाल्न खोजिएको' भन्दै सत्ता नछाड्ने अडान दोहोर्याए। उनले मन्त्रीहरूलाई पनि अब कतातिर लाग्ने भनेर कित्ता छुट्टयाउने समय आएको बताए।
शनिबार बिहानै प्रचण्ड-नेपाल खेमाका नेताहरूको पनि प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बैठक बसेको थियो। विधि र पद्दतिभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले धम्क्याउन थालेको र सडकमा युवाहरूलाई आफ्नो पक्षमा प्रदर्शनमा उतारेकाले अब स्थायी कमिटीले धेरै नपर्खी निर्णय गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।
'हामीले छलफलका लागि भनेर स्थायी कमिटी स्थगित गर्यौं, तर उहाँले यो समय थप धम्क्याउन र सडकमा मानिसहरू उतार्न खर्च गर्नुभयो,' ती नेताले भने, 'अब प्रधानमन्त्री सहमतिमा आउने कम गुञ्जायस देखिन्छ। त्यसैले, स्थायी कमिटीले नै निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति भयो।'
अन्तिम छलफलका लागि एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग बस्ने निधो प्रचण्ड-नेपाल खेमाले गरेको छ। त्यसैअनुसार आइतबार बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेटका लागि समय तय भएको छ। उक्त छलफलमा सहमति नआए प्रधानमन्त्रीविरूद्ध स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ने ती नेताले बताए।
स्थायी कमिटीका ४४ सदस्यमध्ये कम्तिमा ३० जना प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूविरूद्ध स्थायी कमिटीले गर्न सक्ने सम्भावित निर्णयविरूद्ध दबाब बढाएका छन्। शनिबार साँझ बालुवाटारमा मन्त्रीहरूसँगकाे छलफल त्यसैको एउटा कडी थियो।
उक्त छलफलअघि उनले शितल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग करिब सवा घन्टा भेट गरेका थिए। त्यो भेटपछि बालुवाटारमा मन्त्रीहरूसँग बोल्दै प्रधानमन्त्रीले आफू र राष्ट्रपतिविरूद्ध षड्यन्त्र भएको बताएका थिए।
यो षड्यन्त्र चिर्न मन्त्रीहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै आफूलाई साथ दिने वा प्रचण्ड-नेपालको पक्षमा उभिने भनी कित्ताकाट गर्नपर्ने बेला आएको उनले बताए।
उनले आफूसँगै राष्ट्रपतिलाई हटाउने षड्यन्त्र भएको संकेत गरेपछि कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अपुष्ट सूचना र हल्लाका पछि लाग्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई तथ्य बुझेर निर्णय गर्न सम्झाएका थिए।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग गरेको छलफलपछि पनि आफूहरू स्थायी कमिटीबाट निर्णय गर्ने पक्षमा दृढ रहेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षका एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।
'प्रधानमन्त्रीले हामीलाई धम्की दिएका भए पनि वा पार्टीविरूद्ध साँच्चैको निर्णय गर्न लागेका भए पनि अब स्थायी कमिटी केही निर्णय नगरी बस्न सक्दैन,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र बहुमत गुमाएपछि हताश भएर यस्तो बोलिराख्नुभएको हुनसक्छ।'
पार्टीका दुई अध्यक्षबीच कुरा मिलाउन शुक्रबार तीन घन्टाभन्दा बढी छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड आ-आफ्नै अडानमा कायम रहे।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ४ गते दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। गत मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको बाँकी समयावधिभरि सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टीमा काम गर्ने सहमति भएको थियो।
प्रचण्डले भने आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा काम गर्न नदिएर उक्त सहमति प्रधानमन्त्रीबाटै उल्लंघन भएको भन्दै त्यसमा फर्किने औचित्य नरहेको बताएका थिए।
'अब मंसिर ४ को सहमतिले समस्या समाधान गर्न सक्दैन,' प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, 'समस्या समाधान गर्ने हो भने पार्टी एकता गर्दा २०७५ जेठ २ गते भएको सहमतिमा फर्कनुपर्छ।'
२०७५ जेठ २ को सहमतिमा 'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने' उल्लेख थियो। पछि प्रचण्डले यो संसद अवधिभरि ओलीले नै प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति गरेका थिए। यस्तो सहमति गर्नु आफ्नो गल्ती भएको प्रचण्डले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जेठ २ गते प्रचण्ड र आफूले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गर्नु गल्ती भएको बताएका थिए।
त्यसपछि दुवै नेताबीच सहमतिबिनै बैठक टुंगिएको थियो। शनिबार बिहान दुवै नेता भेट्ने सहमति भए पनि उनीहरूबीच भेट भएन।
यो पनि हेर्नुहोस्:
