समाजवादी पार्टीले सांसद सहित साधारण सदस्यबाट समेत हटाएपछि सरिता गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी छन्।
आफूलाई पार्टीले अन्यायपूर्वक हटाएकोले बदर गरिपाउँ भन्ने गिरीको रिटमाथि बुधबारलाई पेशी तोकिसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
समाजवादी पार्टी पदाधिकारी बैठकले पार्टी 'ह्विप' उल्लंघन गरेको आरोपमा उनलाई सांसद र पार्टी सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेको छ।
पार्टीले आफूलाई कुनै जानकारी नदिई प्रचार गरेर अराजनीतिक काम गरेको गिरीको आरोप थियो।
पार्टी एकताको प्रक्रियामा रहेका बेलामा एउटा पार्टीले मात्रै निर्णय गर्नु आफैंमा अवैधानिक रहेको गिरीको तर्क छ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा सहितको निसान छाप बदल्नका लागि भएको संविधान संशोधनमा सांसद गिरीले पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेकी थिइन्।
जेठ २७ गते निसान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनका लागि मतदान भएको थियो। समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको थियो। संसदमा बोल्न नपाएपछि सांसद गिरी भने बैठक चलिरहँदा बाहिरिएकी थिइन्।
सो विषयमा छानविन गर्न समाजवादी पार्टीले पार्टी महासचिव रामसहायप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदलमा मोहम्मद इस्तियाक राई र सुशिला श्रेष्ठ सदस्य थिए। यादव नेतृत्वको कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको हो।
