नेपाल बार एसोसिएसनका चार जना पूर्वअध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट बरिष्ठ अधिवक्ता ९५ वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारीको मानमर्दन भएकाले उनले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरू हरिहर दहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र शेरबहादुर केसीले बरिष्ठत्तम अधिवक्ता भण्डारीको घोर अपमान र मानमर्दन गरेकाले यो समस्त कानून व्यवसायमाथिकै सत्तापक्षद्वारा गरिएको निर्लज्ज प्रहार हो भन्ने आफूहरूको निश्कर्ष रहेको बताएका छन्।
उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- प्रधानमन्त्रीद्वारा अभिव्यक्त 'एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् बहस गर्नं, के तमासा गरेको हो यो भन्ने अभिव्यक्ति र वकिलले कुरा फिटयाफिट्यै छन तर ढुक्क हुनुहोस् प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैन' भन्ने अभिव्यक्ति तथा यसअघि पनि कानून व्यवसायीलाई स्यालजस्तो म्याउम्याउ गरेको छन्, सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने वकिललाई त्यति पनि थाहा नहुने, के गर्छन ती वकिले भनि सार्वजनिक समारोहमा गरिएका प्रमका अभिव्यक्तिले संविधानद्वारा संरक्षित कानून व्यवसायमाथि नै धावा बोलिएकोले लोकतन्त्रका पहरेदार कानून व्यवसायी माथिको यो प्रहारलाई मुकदर्शक भएर सहन गर्न सकिँदैन।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले अदालतमा विचारधीन मुद्दालाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने प्रयास भएकाले यस विषयलाई आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका उनीहरूले बताएका छन्।
'२०१३ सालदेखि संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको कानून यावसायलाई तमासा देखाएको भनी राजतन्त्रकालमा समेत सत्तापक्षद्वारा यस प्रकारको निलज्ज प्रहार भएको थिएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘बरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी नेपालको कानुन व्यवसायको मात्र होइन स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्र समेतको जीवित इतिहास हो। पञ्चायत कालमा स्वर्गीय वि.पि. कोइराला, रामराजा प्रसाद सिंह र स्वंय प्रमलाई झापा आन्दोलनको क्रममा लागेका राजनीतिक मुद्दा बहस गर्न कष्टसाध्य यात्रा गर्ने साहासिक कानून व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। यस्तो इतिहास भएको व्यक्तित्वलाई आफ्नो विपक्षमा बहस गरेकै आधारमा अपमान गर्ने, होच्याउने र दुर्वाच्य वचनले प्रहार गर्ने कुरा प्रमको शक्तिको अहंकार र उन्माद भएको हाम्रो ठहर रहेको छ।'
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति खेद र भत्सर्ना गर्दै उनीहरूले उक्त अभिव्यक्तिका विरूद्ध उभिन नेपाल बार एसोसिएसन र देशभरका कानून व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गरेका छन्।
'यस सम्बन्धमा प्रमलाई सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न र अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य गरेबापत उहाँलाई जवाफदेही बनाउन यसै विज्ञप्तिद्वारा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘साथै सविधान सभाद्वारा जारी भएको साविधानको रक्षा गरेर मुलुकलाई संवैधानिक मार्गमा पुन: अवतरण गराउने कार्यमा लागि पर्नसमेत आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं।'
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ११, २०७७, ०४:१३:००
