प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको मुद्दामा मंगलबार पनि महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बचाउ गरे। मंगलबारको बहसमा उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त बोलेका थिए।
महान्यायाधीवक्ता खरेलले सोमबार र मंगलबार गरेको बहसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निजी कानुन व्यवसायीका रूपमा यो मुद्दा हेर्न नियुक्त गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बहस गरे।
उनले बहसका क्रममा सोमबार न्यायाधीशहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिए।
उनले सुरूमा सरकारलाई संसदले सहयोग नगरेको गुनासो गरे। संसदमा साढे दुई वर्षदेखि विचाराधीन विधेयकहरू रहेको बताउँदै उनले ती विधेयकको सूचीसमेत इजलासलाई पढेर सुनाए।
उनले आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले असहयोग गरेको उदाहरण यही मुद्दामा खोज्न सकिने बताए।
पहिले-पहिलेका संसद विघटनविरूद्ध रिट लिएर विपक्षी दल आउने गरेको उदाहरण दिँदै उनले यो पटक आफ्नै दलभित्रका साथीहरू प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आएको उल्लेख गरे। यो कुरा उनले हिजो पनि भनेका थिए।
‘संसदले सहयोग गरेन भनेर सार्वभौम जनता जो अल्टिमेट सोर्स हो त्यहीँ जान्छु भन्नु भएको हो प्रधानमन्त्रीले,’ उनले भने। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा कहिले विपक्षी त कहिले सभामुख लगायतका पदाधिकारी नगइदिने गुनासो पनि उनले सुनाए।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले संसदले सहयोग गरेन भनेर वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने धारा प्रयोग गर्दै विघटन गर्न पाइन्छ? भनेर सोधेकी थिइन्।
उनको यो प्रश्नको जवाफ नदिई खरेलले सांसदको असहयोग र संवैधानिक अंगका नियुक्तिकै सवाल दोहोर्याए।
उनले बहसका क्रममा धेरैजसो सोमबार भनेका कुरा नै दोहोर्याएका थिए।
उनले मंगलबार पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले २०५१ सालमा संसद विघटन गरेको उदाहरण दिए।
अहिलेको संविधानका व्यवस्थाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई नभई संसदलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको उनले बताए।
‘पहिले-पहिले प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन, अविश्वासको प्रस्ताव आइहाल्ने अभ्यास बढ्यो। त्यसो हुन नदिन भनेर अहिलेको संविधानले धारा १०० मा नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गर्यो,’ उनले भने, ‘यसरी स्पष्ट तरिकाले विघटन गर्न नपाइने भनेर संविधानमा कतै भनिएको छैन।’
त्यसपछि उनले न्यायाधीशहरूले सोधेको धारा ८५ ले विघटनको अधिकार दिन्छ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने बताए।
‘श्रीमानहरूले धारा ८५ को व्यवस्थालाई इङ्गित गरेको गर्यै हुनुहुन्छ। म त्यसको उत्तर दिन्छु,’ उनले भने, ‘त्यहाँ अगावै विघटन भएको बाहेक भन्ने शब्दावली छ। धारा ७६ को ७ अनुसार विघटन भएकोमा बाहेक भन्न खोजेको भए त त्यही लेखिन्थ्यो होला नि।’
त्यसपछि न्यायाधीश प्रधानले धारा ७६ (७) मा मात्र त्यो व्यवस्था भएको सम्झाइन्।
‘कसरी हो भन्नु पर्यो नि श्रीमान्, यसको उत्तर खै श्रीमानहरूले दिएको?’
‘हामीले उत्तर दिने त फैसलाबाट होला नि,’ न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले भने।
त्यसपछि न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले उनलाई सोधेका थिए - धारा ७६ को ७ बाहेक अन्त कहाँ छ त विघटनको व्यवस्था?
‘अरू विभिन्न ठाउँमा छ श्रीमान्,’ उनले भने।
बहसका क्रममा रिट निवेदकका वकिलहरूले हाम्रो संविधानले ‘वेस्ट मिन्स्टर’ प्रणालीलाई फेरेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अंगिकार गरेको बताएका थिए। ‘वेस्ट मिन्स्टर’ प्रणालीमा संसद विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार संसदलाई हुन्छ। हाम्रो संविधानले भने त्यस्तो विशेषाधिकार संसदलाई दिएको छैन भन्ने उनीहरूको जिकिर थियो।
हिजो न्यायाधीश प्रधानले पनि महान्यायाधिवक्ता खरेलसँग राजतन्त्रात्मक ‘वेस्ट मिन्स्टर’ प्रणाली र गणतान्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थामा के फरक छ? भनेर सोधेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीका वकिल पन्तले आफ्नो बहस यही सवालबाट सुरू गरे।
‘संसदीय व्यवस्थाका विशेषता के हुन्छन् भन्ने कुरा म,’ उनले भने, ‘संविधानमा कुनै व्यवस्था स्पष्ट भनिएको छ भने अदालतले त्यही हेर्ने हो। नलेखेर यतिकै छोडेको छ भने प्रणालीका इजलासलाई प्रष्ट गर्न चाहन्छु। विशेषता र अभ्यास के हुन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीकहाँ सिधा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर स्पष्ट बोलिएकै छैन।’
त्यसपछि उनी ‘वेस्ट मिन्स्टर’ प्रणालीका विशेषता के हुन् भन्नतिर लागे।
‘यसमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू नियुक्त गर्छन्। उनीहरू सामूहिक रूपमा संसद र प्रधानमन्त्रीप्रति जिम्मेवार हुन्छन्। मन्त्रिपरिषदभित्र छलफल गर्दा मन्त्रीले कुनै पनि निर्णयमा फरकमत राख्न पाउँछ। भोटिङ हुन्न। प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने निर्णय गर्न पाउँछ। मन्त्रीले बाहिर आएर आफ्नो फरक मत यो हो भन्न पाउँदैन। त्यहाँभित्रका कुरा गोप्य हुन्छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रीले त बाहिर आएर म यसरी बोलेको थिएँ भन्नसमेत पाउन्नन्। यो ‘वेस्ट मिन्स्टर’ प्रणालीको कल्चर हो।’
यो संसदीय प्रणालीमा मूल्य-मान्यताको पोको हुने र ती सबै संविधानमा लेखेर नसकिने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीलाई अचम्मको अधिकार हुने पनि उनले सुनाए।
‘यो प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई अचम्मको अधिकार हुन्छ श्रीमान्,’ उनले भने, ‘पहिलो, मन्त्री हटाउने। दोस्रो, संसद विघटन गर्ने।’
संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकले यो व्यवस्था र अभ्यासलाई मान्दिन भन्न पाउन्न भन्ने उनको भनाइ थियो।
‘कि त संविधानमा स्पष्ट लेख्नुपर्यो कि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउन्न भनेर । तर, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो भने नलेखे पनि विघटनको अधिकार छ भन्ने स्वत पाउँछ,’ उनले भने।
संविधानको धारा ७४ को व्यवस्था उनले उल्लेख गरे। उक्त धारामा भनिएको छ, नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था हुने छ।
‘शासकीय स्वरूपसम्बन्धी यो प्रावधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मकपछि संसदीय शासन व्यवस्था हुने भन्ने कुरा त्यसै जोडेको होइन, त्यसको खास अर्थ छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, ‘संसदीय प्रणालीमा मूल्य मान्यतामा अडिने भएकोले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस धारा ७६(७), ८५ (१), हाम्रो परम्परा र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा गरेको हुँ भन्नुभएको हो।’
अब अदालले यही व्यवस्था र अवस्था हेरेर यो मुद्दामा संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छ तर दलका केही चार पाँच जना मानिसले काम गर्न नदिएकाले चुनावमा जानुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको उनले जिकिर गरे।
‘दलमा बहुमत छ। चार-पाँच जनाले कामै गर्न दिन्नन्। संसदमा अविश्वास प्रस्ताव तिनैले हाल्छन् तर संसदीय दलबाट हटाएका छैनन्,’ उनले भने।
