बिहीबार बिहानैदेखि देशभरि पानी परिरहेको थियो। बाहिर ताउ-ते आँधीको प्रभावले पानी परिरहेका बेला राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा भने बादलको चर्चा थियो। त्यो चर्चा पानी पार्ने बादलसँग भन्दा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' सँग जोडिएको थियो।
बादलले चुनाव जित्छन् कि जित्दैनन् भन्ने कुरा राष्ट्रिय सभामा एक जना नयाँ सदस्य को आउँछ भन्ने कुरामा मात्रै सीमित थिएन। आजको चुनावलाई कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 'मध्यावधि' का रूपमा हेरेका थिए। पछिल्लो समय समाधानको दिशातिर गइरहेको भनिएको एमालेभित्रको आन्तरिक विवादले अब कस्तो मोड लिन्छ भन्ने कुरा पनि बादलको जित/हारले निर्धारण गर्छ भन्ने पनि धेरैलाई लागेको थियो।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा 'बादल' अन्तिमसम्म पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' का कसैका पक्षमा खुलेका थिएनन्।
उनलाई आफ्नो पक्षमा तान्न प्रचण्ड मन्त्रीक्वार्टरमै पुगेका थिए। अन्तिममा बादल प्रचण्डतिर गएनन्। ओलीले बालुवाटारमा राखेको भेलामा गए र भाषण गरे।
त्यतिबेला बादल गृहमन्त्री थिए। नेकपा एक रहुन्जेल उनी सचिवालय सदस्य भइरहे।
२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भई बनेको नेकपा खारेज गरिदियो र दुई दललाई पुरानै अवस्थामा फर्किन भन्यो।
त्यतिञ्जेलसम्म बादल र ओलीको निकटता झाँगिइसकेको थियो। ओलीले फागुन २८ गते बादललाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनाए। पछि उनले बादललाई स्थायी समितिमै राखे।
आफ्नो पार्टीबाट चुनाव जितेका बादल ओली समूहमा लागेपछि माओवादी केन्द्रले उनलाई सांसदबाट हटाइदियो।
सांसद नरहेका बादललाई ओलीले फेरि मन्त्री बनाए। सांसद नरहेको व्यक्ति ६ महिना मन्त्री हुन पाउने संविधानको व्यवस्थाअनुसार उनी मन्त्री फेरि भएका थिए।
वैशाख २७ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भए। तीन दिनपछि उनी फेरि अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। ओलीले फेरि पहिलाका सबै जना मन्त्री बनाए। माओवादी त्यागेर आएका तर सांसद नभएकाहरूलाई पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथ खुवाइन्।
उक्त नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो।
यता, राष्ट्रिय सभामा खाली भएको बादलको ठाउँमा उपनिर्वाचनको प्रक्रिया चल्दै थियो। ओलीले एमालेका तर्फबाट बादललाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरे। अन्तिम दिन बादल हेलिकप्टरमा काठमाडौंबाट हेटौंडा गएर उम्मेदवारी दर्ता गरे।
एमालेभित्रको माधवकुमार नेपाल समूहले विपक्षीहरूसँग मिलेर पुराना एमाले नेता तथा संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाउँदा पनि ओलीले बादललाई नै अगाडि बढाए। आचार संहिताको समेत उल्लंघन गरेर उनले मतदानको अघिल्लो दिन बादललाई भोट हाल्न अपिल गरे। पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार बादललाई भोट नहाले कारबाही गर्ने ओलीको चेतावनी थियो।
बिहीबार बिहान ९ बजेदेखि हेटौंडामा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मतदान हुँदै थियो, यता रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतमा सांसद नरहेका मन्त्रीलाई नियुक्त गर्न नहुने मुद्दामा बहस हुँदै थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैंले मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेका थिए।
हेटौंडामा मतदान सकिएको केहीबेरमै सर्वोच्च अदातले बादलसहित ७ जनालाई मन्त्री बनाउन नहुने फैसला दियो।
गृहमन्त्रीको हैसियतमा बुधबार हेटौंडा पुगेका बादल काठमाडौं फर्किने बेलासम्म शक्तिशाली गृहमन्त्रीबाट साधारण नागरिक बनिसकेका थिए।
सर्वोच्चले फैसला गरेको दुई घन्टा नबित्दै हेटौंडामा भएको मतगणनाको परिणाम आयो। बादललाई अर्को धक्का लाग्यो। उनी प्रतिष्पर्धी उम्मेदवार देवकोटाभन्दा एक हजारभन्दा बढी मतले पराजित भए।
यो पराजयसँगै तीन वर्षभन्दा बढी गृहमन्त्री र दुई पार्टी एक भएर बनेको नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका बादलको राजनीतिक भविष्य अनिश्चिततामा फसेको छ।
अब अर्को चुनाव नहुँदासम्म उनी सांसद हुन पाउने छैनन् न त मन्त्री नै। चुनाव हुँदा पनि बादलले प्रत्यक्षतर्फबाट चुनाव जित्ने सम्भावना झिनो छ। किनकी उनको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र छैन।
चितवन घर भएका बादललाई गत चुनावमा पनि माओवादी केन्द्रले चितवनमा उम्मेदवार बनाउन सकेन। जति प्रयत्न गर्दा पनि बादललाई प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउन नसकेपछि उनलाई राष्ट्रिय सभा पठाइयो।
केही गरी उनले प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा कुनै क्षेत्रबाट टिकट पाए भने पनि उनलाई हराउन माओवादी केन्द्रले विपक्षीसँग गठबन्धन गर्न सक्छ। किनकी बादललाई चुनावमा हराउनु माओवादी केन्द्रका लागि 'धोकाको बदला लिने' इगोको विषय भइसकेको छ।
बादललाई माओवादी केन्द्रबाटमात्रै होइन एमालेभित्रको अहिलेको विवाद मिलेर पार्टी एक भएर चुनावमा जाँदा पनि एमालेको सबै मत नआउन सक्छ। किनकी नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेता/कार्यकर्ताले उनलाई आफ्नो ठान्दैनन्। नेपाल समूहले अहिले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउनु पर्ने बटमलाइन बनाएको छ।
नेपाल समूहको त्यो मागमा अध्यक्ष ओली सहमत भए भने एमाले पार्टीभित्रकै राजनीतिमा बादलको भावी भूमिका के होला भन्ने अनिश्चित भएको छ।
-1746009348.jpg)
