पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौंता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ।
सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा छानविन समितिले मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो धर्मशाला बतास समूहलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौंता खारेज गर्न सिफारिस गरिएको हो।
केही दिनदेखि बतास समूहले पशुपति विकास कोषसँग धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानवीनका लागि समिति बनाएको थियो।
समितिले सात दिनमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव न्यौपानले गैरकानूनी र मिलेमतो भएको ठहरसहित सम्झौंता खारेज गर्न छानवीन समितिले सिफारिस गरेको बताए। उनले पर्यटनमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष भएकाले कारबाही गर्ने कुरा परिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने बताए।
‘पशुपति विकास कोष र बतास समूहबीच धर्मशाला सञ्चालन भएको सम्झौता गैरकानूनी र मिलेमतो भएको ठहरसहित सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ’,सचिव न्यौपानेले भने, ‘अब त्यहीँ अनुसार परिषद्को बैंठकमा निर्णय हुन्छ। परिषद्को अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको निर्देशन वा आदेश अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। मन्त्रालय यो विषयमा परिषद्लाई सहयोग गर्न तयार रहेको छ।’
पशुपति विकास कोषका कोषाध्यक्ष तथा छानबिन समितिका संयोजक नारायण प्रसाद सुवेदीले कोष र बतास समूहबीचमा भएको सम्झौताका सर्तहरु निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नभएको बताए। उनले यसरी कोषलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानून सम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रवाह भएको देखिएकाले तत्कालिन पदाधिकारी समेतलाई कारबाही गर्ने देखिएको बताए। संयोजक सुवेदीले धर्मशाला निर्माण गर्दा सम्झौता बमोजिम बेडको संख्या र दररेट समेत आफू खुसी निर्धारण गरेको तथा सम्झौता भन्दा बाहिर गएर अन्य विभिन्न संरचना बताएको पाइएको बताए।
‘धर्मशाला बनाउनुको उदेश्य के हो। कसरी प्रक्रिया सुरु भयो भन्ने विषयमा रहेको छ । भारत सरकारले धर्मशाला निर्माणको लागि ४० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। पशुपति विकास कोषको १९ विगा जग्गा रहेको छ। अघिका कोषका पदाधिकारीहरुलाई पनि छानविनका लागि सहभागी राखिएको छ। त्यस्तै ,बोलपत्र निकाल्दा खरिद ऐन अनुसार नभएको कम प्रतिस्पर्धा गराउनको लागि मिलेमतो रहेको ठहर गरेको छ’, संयोजक सुवेदीले भने, ‘कानूनले तोकिए भन्दा अन्य थप सर्त राखेर बतासलाई दिएको पाइयो। टेण्डर कस्लाई दिन अगाडि नै फिक्स गरेर त्यही आधारमा बतासलाई टेण्डर दिइएको छ। महालेखा आयोगको प्रतिवेदनले समेत छानविन गर्नूपर्छ भने अनुसार समितिले कोर्ड गरेको छ।’
उनले धर्मशालाको घरभाडा, वेड संख्यालगायतमा भएका सम्झौता अनुसार हाल केही नभएको बताए।
‘धर्मशाला घरभाडा,वेड संख्या सम्झौता भएको थियो । त्यो अनुसारको काम भएको छैन । सम्झौतामा ३५० दरका ४७ वटा कोठामा ३७८ वेड राख्ने भनिए पनि २१ वठा वेड राखिएको छ। कोठा पनि बढाइएको छ । भाडा पनि महँगो लिएको स्थिति छ’, उनले भने, ‘विकास कोषसँग भएको सम्झौतामा नितान्त धर्मशालाको रुपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। तर त्यहीँ केही अन्य अफिसहरु राखिएको पाइएको छ।’
संस्थाको स्वीकृत बिनै सञ्चालन गरेको देखिएको उनले बताए।उनले बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएकाले यसमा मिलेमतो देखिएको भन्दै कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानी नोक्सानी पुर्यायाउने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।
‘बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सिमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र आवेदन गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएकाले यसमा मिलेमतो देखिएको छ। कोष र बतास बीचमा भएको सम्झौताका सर्तहरु निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानी नोक्सानी पुर्यायाउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानून सम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रवाह गर्ने तत्कालिन पदाधिकारी समेतलाई कारबाही गर्नु पर्नै देखियो,’ उनले भने।
नेपाल भारत मैंत्री धर्मशाला भारत सरकारको ४० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको हो । धर्मशाला नितान्त धर्मशालाको रुमपा प्रयोग गर्नु पर्ने भए पनि यहाँ गाडीको ग्यारेज समेत निर्माण गरेको सो समितिले जनाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्षका मुख्य अंशहरु
(१) नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना गरिएको देखियो ।
(२) वोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र Comply गर्ने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिदा मिलेमतो (collusion) भएको हुन सक्ने देखिएको ।
(३) कोष र होटल आनन्द प्रा. लि. बीच धर्मशाला भाडामा दिदा र सम्झौताका शर्तहरु निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानी नोक्सानी पूऱ्याउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानुन सम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रभाह गर्ने तत्कालिन पदाधिकारी समेतलाई कारवाही गर्नु पर्ने देखिएको ।
(४) धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनु पर्ने करिव एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरु राखेको कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी सम्झौताको उल्लंघन गरी शर्तहरु पालना नगरेकोले कानुन बमोजिम सम्झौता भङ्ग गर्नुपर्छ।
-1746009348.jpg)
