हाम्रा स्थानीय सरकार
सम्पादकीय नोट: राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थिए। संघीयतामा गएपछि गाउँ/नगरपालिकाको पुनर्संरचना भयो। गाउँ-सहरमा सिंहदरबारको नारा लाग्यो। यी स्थानीय तहले पाँच वर्षको आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गर्दैछ। यस अवधिमा अरूले भन्दा राम्रो काम गरेका प्रत्येक प्रदेशका दुईवटा गाउँ/नगरपालिकाबारे सेतोपाटीले स्टोरी गर्ने छ।
फेदीखोला गाउँपालिकाका नारायण शर्मा, दुर्गाबहादुर थापा र रविन परियार अहिले फेदी खोलादेखि साल्मेडाँडा जाने मोटरबाटो स्तरोन्नतीको काम गरिरहेका छन्। दिनभरी मजदुरी गरेर बिहानबेलुका हातमुख जोर्ने यी गाउँले श्रमिकको बैंक खाता हुँदैनथ्यो । न त बैंक खाता खोल्ने जरूरत नै थियो। पैसा भए पो खाता खोल्नु!
अहिले भने उनीहरूको बैंक खाता छ। जहाँ जम्मा भएको छ, ३० हजार। बेलाबेला त्यही तीस हजार सम्झेर उनीहरूको आँत बलियो हुन्छ।
‘पहिलपहिले दिनभरी कमाएको त्यही दिनमा सकिन्थ्यो, अहिले कम्तिमा ३०, ३५ हजार जम्मा भइसकेको छ,’ मजदुर शर्माले भने, ‘दुःख, बिमार पर्दा निकाल्नुपर्ला।’
उनीहरूको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन थालेको गाँउपालिकाले गर्दा हो।
फेदीखोला गाउँपालिकामा एउटा नियम अनिवार्य छ, मजदुरले अनिवार्य बैंक खाता खोल्नुपर्छ। त्यहाँ कार्यरत बैंकहरूले मजदुरको निःशुल्क खाता खोलिदिन्छन्।
गाउँपालिकाले मजदुरलाई बैकिङ प्रणालीबाट मात्र पारिश्रमिक भुक्तानी दिनुपर्ने नीति लिएपछि बैंक खाता अनिवार्य भएको हो। गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम अन्तर्गत चार सय ७८ जना मजदुर सूचीकृत भएका छन्। सार्वजनिक क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने तीन सय १२ जना मजदुरले गाउँपालिकाको मजदुर संचित कोषमा आवद्ध भएका छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानीको व्यवस्थापछि मजदुरले समयमै पारिश्रमिक पाउने थालेका छन्। न्युनतम पारिश्रमिक पाउने हक पनि पक्का गरेको छ। बैंकसँग सहकार्य गरेर पारिश्रमिकको १५ प्रतिशत बचत गर्नुपर्ने अर्को नियम पनि गाउँपालिकाले अनिवार्य गरेको छ। सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यसो गरिएको हो। अर्को १५ प्रतिशत गाउँपालिकाले मजदुरको खातामा जम्मा गरिदिन्छ। यही कामको लागि गाउँपालिकाले ‘मजदुर सञ्चित कोष’ स्थापना गरेको छ।
यसरी महिनैपिच्छे श्रमिकको पारिश्रमिकको ३० प्रतिशत बचत हुन्छ। यसरी जम्मा भएको रकम निकाल्न गाउँपालिकाको सिफारिस चाहिन्छ। प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास निर्माण लगायतका अवस्थामा मात्र उक्त रकम निकाल्न गाउँपालिकाले सिफारिस दिने नियम बनाएको छ।
यस्तो नीति गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीकै पहलमा बनेको हो। नीति ल्याउनुअघि उनले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेका थिए ।
'राजनीतिक दलहरूले जहिले पनि चुनावमा मजदुरको मुद्दा उठाउने, सरकारमा गएपछि बिर्सने कुरा मलाई चित्त बुझेको थिएन,’ सुवेदीले भने, ‘गाउँपालिकाको तर्फबाट मजदुरको हितमा यो कार्यक्रम ल्याएका हौं।’
यो कार्यक्रम लागू भएपछि सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा मजदुरको अभाव पनि हटेको छ। गाउँपालिकामा सूचीकृत भएपछि सार्वजनिक काममा मजदुर खोज्दै हिँड्नुपर्ने झन्झट नरहेको अध्यक्ष सुवेदी भनाइ छ।
फेदीखोला– २ कि ७१ वर्षीय पूर्णमाया विकलाई प्रेसर, दम लगायत स्वास्थ्य समस्या देखिइरहन्छन्। औषधि खाइरहनु पर्छ। पहिले पहिले त औषधि किन्न बजार धाउनु पर्थ्यो। अहिले उनलाई सुविस्ता छ। महिनामा एकपटक औषधि लिएर घरदैलोमै स्वास्थ्यकर्मी आइपुग्छन्।
‘छोराछोरी जस्तै नानीबाबु आउनुहुन्छ, जाँच गरेर औषधि दिनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘औषधि लिन अस्पताल जानुपरेको छैन।’ गाउँमा कोही बिरामी पर्दा गाउँपालिकाले नै नि:शुल्क एम्बुलेन्समा राखेर उपचार गर्न लैजाने गरेको उनले बताइन्।
गाउँपालिकामा अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि सुवेदीले स्थानीय राजनीतिकर्मी र विज्ञ लगायतसँग छलफल गरे। गाउँपालिकाको नीति र कार्यक्रमका बारेमा सुझाव लिए। सुझावका आधारमा घरघरमा पुगेर १७५ वटा प्रश्नमा नागरिकको धारणा बुझ्ने सोहीअनसार अघि बढ्ने योजना बनाए।
२०७४ जेठ ८ मा पदभार ग्रहण गरेपछि फेदीखोला गाउँपालिकाको सरकारलाई असारभित्र बजेट ल्याउन मुश्किल थियो। अनुभव त थिएन नै, काममा प्राथमिकता पहिचान गर्ने र लक्ष्य निर्धाण गर्ने समय पनि थिएन। जनप्रतिनिधि, विज्ञ र स्थानीय राजनीतिक व्यक्तिसँगको छलफलबाट प्राथमिकताहरू पहिल्याए। जसोतसो पहिलो बजेट बनाए।
पहिलो बजेट पारित भएपछि फेदीखोलाले सबैभन्दा पहिले नागरिक स्वास्थ्य स्याहार कार्यक्रम लागू गरेको थियो।
उमेर ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको घरदैलोमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण र निःशुल्क औषधि वितरणका लागि महिनाको ५ दिन छुट्यायो। प्रत्येक महिनाको अन्तिमका ५ दिन स्वास्थ्यकर्मीहरू ज्येष्ठ नागरिक रहेका घरमा पुग्छन्।
यस कार्यक्रमबाट गाउँपालिकाका एक हजार ७१० जना लाभान्वित रहेको जनाइएको छ। नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिका अतिरिक्त केही दीर्घरोगका औषधि पनि गाउँपालिकाले निःशुल्क वितरण गर्छ।
ज्येष्ठ नागरिकको मासिक स्वास्थ्य रेकर्ड राख्न थालेपछि उनीहरूको औषधि उपचारमा सहयोग पुगेको छ। गाउँपालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार हुन्छ। जिल्ला बाहिर लैजानुपर्ने भए आर्थिक अवस्था हेरेर सहयोग पनि गर्छ।
गर्भवती महिला र दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा पनि गाउँपालिकाले काम गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र बालबालिको स्वास्थ्य रेकर्ड राख्न गाउँपालिकाले ‘मेडिक मोबाइल केयर सिस्टम’ नामको सफ्टवेर राखेको छ। यो सफ्टवेयरमा गर्भवती महिलाको तौल, पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण, आइरन चक्की लगायतको विवरण राखिएको हुन्छ।
गाउँमा खटिएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गर्भवतीको स्वास्थ्य परीक्षण, सुत्केरीको स्याहार र दुई वर्षसम्मका शिशुको स्याहारबारे आवश्यक जानकारी गराउँछन्।
अहिले फेदीखोलाका सबै गर्भवती महिला गाउँपालिकाको रेकर्डमा छन्। यस्तो रेकर्डले घरमै सुत्केरी हुने चलन अन्त्य गर्न पनि सघाएको छ। गाउँपालिकाले दुई वर्षसम्म शिशुको नियमित खोप, स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण लगायतको अवस्था रेकर्डमा राख्छ। गर्भवती, सुत्केरी र शिशुको पोषणका लागि गाउँपालिकाले पोषण सुधार कार्यविधि कार्यान्वयन गरेको छ। अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार हाल फेदीखोलामा कुपोषणको समस्या छैन।
दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधारमा सघाउन गाउँपालिकाले हरेक वर्ष ‘स्वास्थ्य बालबालिका प्रतियोगिता’ आयोजना गर्ने गरेको छ। यसमा पालिकाभरिका दुई वर्षमुनिका बालबालिका सहभागी हुन्छन् । स्तनपान, स्वास्थ्य परीक्षण, खोप, पोषण लगायतका आधारमा उत्कृष्ट बालबालिका छानिन्छन्।
सुरुदेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेकोले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सजिलो भएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । ‘गर्भवती, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य रेकर्डले कोरोनाका बेला सजिलो भयो,’ उनले भने, ‘घरमै स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र आवश्यकताअनुसार एम्बुलेन्स पठाएर सेवा दियौं।’
नागरिकलाई उपचारमा आर्थिक सहायता दिन गाउँपालिकाले एउटा कोष पनि बनाएको छ । वडाअध्यक्षको सिफारिसका आधारमा गाउँपालिकाले बेसहारा, घरजग्गा नभएका र गरिबीको रेखामुनि रहेका बिरामीको उपचारमा बढीमा एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्छ।
गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र शिशुको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा एउटा प्रयोगशाला आवश्यक देख्यो। गाउँपालिकाले २५ लाख रुपैयाँ खर्चेर २७ किसिमका परीक्षण हुने प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ। यसअघि जिल्ला अस्पताल पुतलीबजार वा पोखरा पुग्नुपर्थ्यो। प्रयोगशालामा विपन्न नागरिकको निःशुल्क सेवा पाउँछन्।
फेदीखोलामा ६ वटा स्वास्थ्य संस्था छन्। गाउँपालिकामा एउटा स्तरीय अस्पताल स्थापना गर्ने काम पनि सुरु भएको छ। अस्पताल निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनिसकेको छ। भवन निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गर्ने तयारी छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्यचौकीहरूको स्तरोन्नति पनि गरेको छ।
गाउँपालिकाले बनाएको स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनले स्वास्थ्य पूर्वाधार, सरसफाइ, पालिकाले दिने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। गाउँपालिकाले सबै स्कुलमा कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। स्कुलमा जंकफुड खान रोक लगाएको छ।
नेपाल सरकारले विद्यालयमा छात्राका लागि स्यानिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउनुभन्दा अघि नै फेदीखोलाले वितरण थालेको थियो। विद्यालयमा आधारित भएर स्वास्थ्यकर्मीले गाउँपालिकामा गरेको एक अध्ययनले फेदीखोलामा दैनिक चार जना बालिका पहिलो पटकको महिनावारीमा स्कुल नजाने गरेको फेला पारेको थियो।
गाउँपालिकाले छात्रालाई स्यानिटरी प्याड सहज उपलव्ध गराउन सबै स्कुलमा स्वचालित मेसिन राखिदियो। प्रयोग भएको प्याड थान्को लगाउन सानो कन्टेनर पनि दियो। छात्रा र शिक्षिकाले मेसिनबाट प्याड निकाल्ने कार्ड प्राप्त गरे।
गण्डकी प्रदेशमा फेदीखोला नै त्यस्तो पहिलो गाउँपालिका हो जसले सबै विद्यालयमा छात्राका लागि संघीय सरकारले भन्दा दुई वर्षअघि प्याड वितरण थालेको थियो।
गाउँपालिकाले कुल बजेटको ४० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याएको छ। अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार उक्त रकम विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि र प्रोत्साहनमा खर्च हुन्छ। फेदीखोलाका सबै स्कुलमा कक्षा ६ देखि १० सम्म कम्प्युटर विषय अनिवार्य गरिएको छ। गाउँपालिकामा माध्यमिक तहका १० वटा र अन्य ३० वटा गरी ४० वटा विद्यालय छन्।
विद्यालयहरूमा अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ। कम्प्युटर ल्याब स्थापना भएका छन्। कम्प्युटर पढाउन माध्यमिक तहको शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। यी शिक्षकको तबल ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले बेहोर्छ, बाँकी विद्यालयले बेहोर्नु पर्छ।
गाउँपालिकामै कक्षा ११ र १२ मा ‘डिप्लोमा इन कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ’ विषयमा पढाइ हुन्छ। सिद्धार्थ माविले सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिएर उक्त विषय पढाउन थालेको हो। हाल ४८ जना विद्यार्थी ‘डिप्लोमा इन कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ’ पढ्दैछन्। यो विषय पढ्ने दलित र विपन्न पाँच जना विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाले पूर्ण छात्रवृत्ति दिने गरेको छ।
‘एक शिक्षक एक ल्यापटप’ कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षकलाई वितरित ल्यापटप।
शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘एक शिक्षक एक ल्यापटप’ कार्यक्रम सुरू भएको छ। ल्यापटप किन्न गाउँपालिका र शिक्षकको संयुक्त लगानी छ। शिक्षकले कम्प्युटर चलाउने तालिम गाउँपालिकाबाटै पाउँछन्।
'एक शिक्षक एक ल्यापटप' ले कोभिड–१९ को संक्रमणमा अनलाइन कक्षा चलाउन सजिलो भएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए।
फेदीखोलाका सिद्धार्थ मावि र कालाभैरव माविमा संघीय सरकार र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सहकार्यमा ठूला कम्युटर ल्याब सञ्चालनमा छन्। यी ल्याब इ–लर्निङ सेन्टरका रूपमा छन्।
अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘विद्यालयमा पूर्वाधार बनाएका छौं। सबैमा नयाँ संरचना बनायौं। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि बनाइदियो।’
गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको सुधारले सामुदायिक विद्यालयलाई दोस्रो दर्जाको मान्ने अभिभावकहरूको धारणा परिवर्तन गरिदिएको छ।
गाउँपालिका बैठकले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गर्यो। सोहीअनुसार अध्यक्ष सुवेदीले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराए।
सुवेदीले आफ्ना छोराछोरी सिद्धार्थ माविमा भर्ना गराउँदा त्यहाँ ४५० जना विद्यार्थी थिए। अहिले एक हजार जना छन्। सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षणले एउटा निजी विद्यालय बन्द भएको छ।
‘विद्यार्थीसँग अध्यक्ष’ कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै विद्यार्थी।
गाउँपालिकाले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन नचाहने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले पाउने तलबबाट १० प्रतिशत रकम गाउँपालिकाको शिक्षा विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम पनि लगाएको छ।
'विद्यालय रोज्न पाउने हक हनन् नहोस् भनेर हामीले सामुदायिक स्कुलमा पढाउन अनिवार्य गरेका छैनौं,’ अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘निजी स्कुलमा पढाउनेले आफ्नो तलबबाट गाउँको शिक्षाका लागि १० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरको छौं।’
सामुदायिक विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन र शिक्षकको जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि वडा शिक्षा समिति रहेका छन्। अहिले फेदीखोलाका सामुदायिक विद्यालय उत्कृष्ट मानिएका छन्।
कक्षा कोठामा चकको साटो मार्करले लेख्ने सुविधा छ। प्रोजेक्टर जडान गरेर पढाउने अभ्यास सुरू भएको छ। गाउँपालिकाको गुरूयोजनाअनुसार स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएर योजनाबद्ध सुधार थालेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ।
गाउँपालिकामा विज्ञ, जनप्रतिनिधि, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक र अभिभावकको सहभागितामा वर्षमा दुई पटक शौक्षिक गोष्ठी आयोजना हुन्छ। विद्यालयले वार्षिक कार्यक्रमको क्यालेन्डर बनाउँछन् र कार्यान्वयन गर्छन्।
विद्यार्थीको समस्या बुझ्न गाउँपालिकाले ‘विद्यार्थीसँग अध्यक्ष’ कार्यक्रम चलाएको छ। यसअन्तर्गत गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यालयमै पुग्छन् र विद्यार्थीहरूसँग छलफल गर्छन्। विद्यार्थीहरू खुलस्त रूपमा आफ्ना कुरा राख्छन्।
यस्तै कार्यक्रममा अध्यक्ष सुवेदीले ३० जना विद्यार्थीको घरमा बिजुली जडान नभएको जानकारी पाए। बिजुली नहुँदा गृहकार्य गर्न नपाएको गुनासो विद्यार्थीले गरे। विपन्न परिवारका ती घरमा गाउँपालिकाले तत्कालै बिजुली जडान गरिदियो ।
फेदीखोलाका विद्यालयमा पढ्न पोखरा महानगरका विद्यार्थी पनि पुग्छन्। महानगरका ७० जना जनाभन्दा बढी विद्यार्थी फेदीखोला जान्छन्।
खरको छानो चुहिने समस्या भएका घरमा गाउँपालिकाले जस्ताको छानो हालिदिएको छ। विद्यार्थीले घर चुहिने भएकाले पढ्न समस्या भएको गुनासो गरेपछि गाउँपालिकाले जस्ता हालिदिएको सुवेदीले बताए।
कतिपय विद्यार्थीले अध्यक्षसँगको कार्यक्रममा घरमा बुबाआमाको झगडा र मदिरा सेवन लगायतले होहल्ला हुँदा पढ्न समस्या भएको गुनासो पनि गरेका थिए। गाउँपालिकाले वडा स्तरको न्यायिक समितिमार्फत यस्तो समस्या समाधान गर्न सघाउने गरेको छ।
गाउँपालिकाले यसरी स-सानो कुरामा सहयोग गर्दा विद्यार्थीमा राम्रो प्रभाव परेको सुवेदीको अनुभव छ।
विद्यार्थीलाई रचनात्मक र सिर्जनशील बनाउने खालका कार्यक्रम चलाउन गाउँपालिकाले जोड दिएको छ। विद्यालयमा आयोजना हुने साप्ताहिक र वार्षिक कार्यक्रममा पुरस्कार दिनमात्र गाउँपालिकाले वार्षिक १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए।
गाउँपालिकाले कक्षा ८ को परीक्षा एसइई मोडलमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। उक्त परीक्षाको नतिजाका आधारमा विद्यालयका शिक्षकको मूल्यांकन हुन्छ। सुवेदी भन्छन्, ‘हामी त विद्यार्थीले होइन, शिक्षकले कति नम्बर पायो भनेर हेर्छौं।’
उनका अनुसार फेदीखोलामा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका कोही पनि विद्यालय बाहिर छैनन्। बीचैमा विद्यालय छाड्ने क्रम अन्त्य भएको छ।
लकडाउनका बेला कृषि उपज संकलन गर्दै कृषि एम्बुलेन्स।
फेदीखोलको अर्को प्राथमिकता कृषिमा छ। कृषि नीतिले उत्पादन, बजारीकरण र प्रोत्साहनमा जोड दिएको छ। गाउँपालिकामा रहेका दुई हजार ७३४ घरमध्ये एक हजार ३०० घरमा कम्तीमा एउटा टनेल खेती छ।
फेदीखोला– २ कुँडुलेका अगुवा किसान विष्णुप्रसाद सुवेदीले गाउँमा तरकारी खेतीबाटै परिवर्तन देखिन थालेको बताए। ‘पहिले पहिले हाम्रो गाउँमा बजारबाट तरकारी किनेर खान्थ्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले आफुले खान मात्र होइन, बिक्री गरेर आम्दानी पनि लिएका छौं ।’
फेदीखोलाको तरकारी अहिले पोखरा र पुतलीबजारसम्म पुग्छ।
गाउँपालिकाले उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान दिने नीति लिएको छ। खेतबारीबाट कृषिउपज बजार पुर्याउन गाउँपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ। यस काममा स्थानीय सहकारीहरू परिचालित छन्।
अर्की अगुवा किसान जमुनादेवी सुवेदीले अहिले गाउँमा फलेका कुनै पनि तरकारी र फलफूल खेर नगएको बताइन्। ‘गाउँपालिकाले गाडी पठाइदिएपछि हाम्रो कुनै पनि तरकारी खेर गएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘पैसा पनि घरमै पाइएको छ।’
गाउँपालिकाले कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ। विभिन्न २६ वटा तरकारीबालीमा समर्थन मूल्य तोकेर त्यसभन्दा कममा बेच्नु पर्ने अवस्थामा राहत अनुदान पाउने व्यवस्था छ। असिना, अधिक वर्षा, खडेरी लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट किसानलाई जोगाउन कृषिबाली बिमा गरिदिएको छ ।
कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्थाले कृषिउपज बेचबिखनमा बिचौलिया प्रथा अन्त्य भएको सुवेदीले बताए। कृषिउपज भण्डारण गर्न १० वटा चिस्यान केन्द्र छन्। उत्पादन संकलन केन्द्र पनि छन्।
कृषि उपत्पादनमा बढवा दिन गाउँपालिकाले युवा उद्यमी कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषि उद्यमका लागि ऋण लिन धितो नभएका र ब्याज तिर्न सक्ने सामथ्र्य नभएका उद्यमीका लागि गाउँपालिकाले निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ।
यसअन्तर्गत ५ देखि १० जनाको युवा समूहले ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्छ। यस्तो ऋण पाउन स्थानीय स्रोत, बजार र रोजगारीलाई आधारमा मानेर मापदण्ड तय गरिएको छ। यसरी छनौट भएर ऋण लिएको समूहले दोस्रो वर्षमा ऋण रकमको १० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष ३० प्रतिशत र पाँचौ वर्ष बाँकी ४० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । हाल फेदीखोलाका ३० वटा समूहले यस्तो उद्यमी ऋण लिएका छन्।
गाउँपालिकाले सहकारीहरूको साझेदारीमा व्यावसायिक लघु उद्यमी तयार पारेको छ । व्यावसायिक योजनाका आधारमा सहकारीमार्फत सहुलियत व्याजमा ऋण मिलाइदिने गरेको छ। फेदीखोलामा हाल १३ वटा सहकारी छन्। यी सहकारीमा कुल एक अर्ब रुपैयाँ छ। यो रकम अहिले गाउँपालिकासँगको साझेदारीमा कृषि र लघु उद्यममा सहुलियत व्याजमा लगानी हुन थालेको छ। कतिपय उद्यमीलाई जनप्रतिनिधि आफै जमानी बसेर ऋण दिलाएका छन्। ऋण चुक्ता सन्तोषजनक रहेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ।
गाउँपालिकाले परम्परागतरूपमा फलामका हातहतियार बनाउने काम गरिरहेका समुदायलाई लघु उद्यमी मानेर व्यवसाय अभिवृद्धिमा सघाउने गरेको छ।
फेदीखोलाको साल्मेडाँडामा काम गर्दै मजदुर।
'मेरो गाउँपालिकामा काम गर्न पैसा भएन, विदेश जानु पर्यो भन्ने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘गाउँमै केही काम गर्छु भनेर आउनेलाई तालिम, अनुदान र सहुलियत व्याजमा ऋण उपलब्ध हुन्छ।’
हाल फेदीखोला गाउँपालिकाको कुल बजेट ४० करोड छ । यसमा आन्तरिक आय एक करोड रुपैयाँमात्र छ । चालु खर्च १८ करोड र पुँजीगत खर्च २२ करोड रुपैयाँ छ।
फेदीखोलाले जनप्रतिनिधिको तजबिजमा विकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाएको छ। गाउँपालिका केन्द्रदेखि वडा कार्यालयसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने नीति अन्तर्गत हाल एउटाबाहेक सबै वडा कार्यालयमा कालोपत्रे सडक पुगेको छ।
गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन छ। वडा कार्यालयहरू पनि बनेका छन्। ग्रामीण कृषि सडकको स्तरोन्नतिको काम चलिरहेको छ। साविकका पाँच वटा गाविस समेटिएको फेदीखोलामा ६ वटा वडा छन् ।
गाउँपालिकाले खानेपानीका लागि एक घर एक धारा अभियान चलाएको छ । यो योजना पूरा हुन बाँकी छ।
फेदीखोलाको पर्यटकीय पहिचान थिएन। पर्यटन गुरुयोजना अनुसार भालुपहाडमा सडकमाथि पुल बनाएर बगैंचा निर्माण गरिँदैछ। साल्मेडाँडामा ‘गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ’ ले निर्माण थालेर अलपत्र छाडेको ‘गोरखा स्मारक’ को काम पनि गाउँपालिकाले अघि बढाएको छ। यसका लागि संघीय सरकारले ५ करोड रुपैयाँ दिएको छ।
गाउँपालिकामा पाँच वटा होम स्टे सञ्चालनमा छन्। गाउँपालिकाले गलेङ गाउँमा प्याराग्लाइडिङको परीक्षण गरेको थियो। परीक्षण सफल मानिएको छ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि विस्थापन हुने प्याराग्लाइडिङ गलेङमा सार्ने सुवेदीको दाउ छ ।
‘पोखराबाट नजिकै भएकाले पनि गलेङ उपयुक्त हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हिमाल प्रष्ट देखिने भएकाले पनि पोखराको प्याराग्लाइडिङ गलेङमा सार्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार गाउँपालिकाले ६० किलोमिटर पदमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आएको बजेट उपयोग गरिएको छ।
गाउँगाउँमा उद्यमशीलता विकास गर्न वित्तीय साक्षरता र कानुनी साक्षरता लगायतका कार्यक्रम चलाइएका छन्।
गाउँपालिकाको २० वर्षे गुरुयोजनामा १२ वटा ठूला योजना पहिचान गरिएका छन्। यी योजना पूरा गर्न सार्वजनिक, निजी र सरकारी क्षेत्रबाट १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ। बजेट जुटाउन लगानी सम्मेलन आयोजना गाउँपालिकाको तयारी छ।
गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि सबैभन्दा राम्रो काम शिक्षामा र स्वास्थ्यमा गर्न सकेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ। ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा राम्रो काम भएको उनले बताए।
फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी।
उनका अनुसार गाउँपालिकाले दीर्घकालीन लाभका आयोजनामा बढी जोड दिएको छ।
गाउँपालिकामा काम गर्दा सुवेदीले केही कानुनी जटिलता भोगेका छन्। स्थानीय वनसम्बन्धी कुनै पनि अधिकार नहुँदा केही काममा कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ। गाउँमा बाँदर आंतक हुँदा वन्यजन्तु ऐनका कारण नियन्त्रण गर्न नपाएको सुवेदीको गुनासो छ। डढेलो नियन्त्रणमा पनि कठिनाइ भएको उनले बताए।
संविधानले कक्षा १२ सम्म शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। शिक्षा ऐन बनाउँदा संघीय सरकारले अधिकार खोस्न खोजेको सुवेदीको आरोप छ।
विद्युत वितरण सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई कुनै पनि अधिकार छैन। गाउँमा बिजुलीको पोल ढल्दा भने गाउँपालिका अघि सर्नु पर्छ। नयाँ पोल खरिद र जडानको खर्च गाउँपालिकाले बेहोर्नुपर्छ। अधिकार क्षेत्रमा नपर्दा बजेट व्यवस्था गर्न कठिन हुने गरेको सुवेदीको भनाइ छ।
फेदीखोला गाउँपालिकामा सिद्धार्थ राजमार्ग पर्छ। वर्षा याममा पहिरो जान्छ, गाउँलेले अध्यक्ष गुहार्छन्। राजमार्ग सम्बन्धका स्थानीय तहलाई कुनै पनि अधिकार छैन। ‘राजमार्गको पहिरो फाल्ने र मर्मत गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘अधिकार नहुँदा नीतिगत रूपमा काम गर्न पाइँदैन, बजेट मिलाउन कठिन हुन्छ।’
संविधानमा भनिएअनुसार संघीयता अझै पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको सुवेदीको भनाइ छ। भन्छन्, ‘वित्तीय संघीयता आउन सकेको छैन । एउटा पालिकाले गरेको गल्तीले सबैलाई पोल्ने गलत चलन छ।’
फेदीखोला गाउँपालिकाको काम हेर्न अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आउने गरेका छन्।
अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘हाम्रोभन्दा ठूलो भूगोल, धेरै जनसंख्या र दोब्बर बजेट भएका जनप्रतिनिधिहरू पनि यहाँ आउनुभयो, हाम्रा कामको तारिफ गर्नुभयो। यसले हामीलाई ऊर्जा दिएको छ।’
यी पनि हेर्नुहोस्:
