प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अघि नबढाउन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
रक्षामन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट संघीय संसद् राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले एसपिपी अघि नबढाउन सरकारले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को असार ६ गतेको बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठक संख्या १०/०७९ को निर्णय अनुसार चलानी नम्बर म.बै/३२१/७०७९ मा पत्र पठाइएको हो।
पत्रको बोधार्थ तथा कार्यार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई पनि दिइएको छ।
