पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिले उनको फोनकल रेकर्ड नमागेरै बुधबारबाट प्रतिवेदन लेख्न सुरू गर्ने भएको छ।
शर्माको फोनकलको विवरण नमगाउने र अहिलेसम्मको अनुसन्धान, छलफल र सोधपुछका आधारमा समितिले प्रतिवेदन लेख्ने निष्कर्षमा पुगेको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए।
कुनै न कुनै कालखण्डमा हरेक व्यक्तिलाई केही न केही आरोप लाग्दै आएको भन्दै फोनकल विवरण माग्दा व्यक्तिगत गोपनीयता र स्वतन्त्रता हनन् हुनसक्ने निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको छ।
समितिले सार्वजनिक स्थानमा गरेका बदमासीका प्रमाण सुरक्षित राख्न त्यहाँको निरीक्षण प्रणाली बलियो बनाउने गरी प्रतिवेदन लेख्ने भएको अर्यालले बताए।
समिति गठन भएको १६ औं दिनमा बुधबार बिहान साढे ११ बजे सुरू हुने बैठकबाट अहिलेसम्म प्राप्त विवरणमाथि प्रतिवेदन लेखन सुरू हुने सचिव अर्यालले जानकारी दिए।
'भोलि ११ बजे समिति बैठक बस्छ। प्रतिवेदन लेखनका क्रममा केही छलफल हुनसक्छ। अनुसन्धान र सोधपुछ अब सकियो,' सचिव अर्यालले सेतोपाटीसँग भने।
यसअघि समितिले शर्मासहित अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी, अर्थ सचिव लगायत व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरेको थियो। उक्त अनुसन्धान र सोधपुछबाट बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय गए/नगएको निश्चित नभएपछि समिति प्रतिवेदन लेखनमा अघि बढेको हो।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सार्वजनिक स्थानका सिसिटिभी फुटेजको भण्डारण क्षमता बढाउने गरी प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने सुझाएको छ।
'एमालेले समितिमा सिसिटिभी फुटेजको भण्डारण क्षमता बढाउने गरी विशेष समितिले निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेको छ। प्रमाण सुरक्षित गर्ने प्रणाली वा कानुन सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,' एमाले नेता खगराज अधिकारीले भने, 'व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयता ख्यालमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नेतामाथि आरोप लाग्ने गरेको छ। हरेकको कल डिटेल हेर्न सम्भव हुँदैन।'
यसअघि जेठ १४ गतेको सिसिटिभी फुटेज माग्दा अर्थले १३ दिनको मात्रै स्टोरेज क्षमता भएकाले त्यो दिनको भिडिओ नभएको जवाफ दिएको थियो। समितिले मन्त्रालयको सिसिटिभीको रेकर्ड नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा दिएको थियो।
प्रयोगशालाले रिकभर गरेर दिएको विवरणमा भिडिओ प्रस्ट देखिएको थिएन। सिसिटिभी फुटेज प्रस्ट नभएपछि समितिले फरेन्सिक विज्ञसँग मंगलबार सोधपुछ गरेको थियो।
समिति सदस्यहरूले भिडिओको गुणस्तर किन कमजोर भएको, मिति प्रस्ट नहुनुको कारण के हो भनेर सोधेका थिए। समितिमा आएका दुई जना विज्ञहरूले धेरै उपकरणमा सारिएको 'ट्रान्सफर' गरेर जाँदा गर्दा फुटेजको गुणस्तर घटेको जवाफ दिएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर राजश्वको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ। साउन ५ मा समिति समक्ष बयान दिँदै उनले उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
उनले आफ्नो विश्वास नभए कार्यस्थलमा रहेका सुरक्षाकर्मी र मर्यादापालकसँग सोधपुछ गर्न समितिलाई सुझाएका थिए। यस्तै सिसिटिभीबारे आफूलाई जानकारी नहुने भन्दै विज्ञहरूसँग परामर्श गर्न भनेका थिए।
उक्त आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका थिए।
