सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का सच्याउन निर्देशन दिएको छ।
आर्थिक अनुशासनबारे पटकपटक प्रश्न उठे पनि बेवास्ता गरिएपछि कार्यालयले सच्याउन निर्देशन दिएको हो।
केही खास कम्पनीले मात्र टेन्डर हाल्न मिल्ने गरी मिलेमतोमा उक्त ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेले गत फागुनमा राजीनामा दिएका थिए।
घिमिरेले राजीनामा दिँदा ठेक्कामा मिलेमतो भएकाले प्रक्रिया रोक्न र स्पेसिफिकेसन फेर्न चाहेको बताएका थिए।
उनले 'माथि' देखि नै सेटिङ भएकाले काम गर्न नसकेको भन्दै आर्थिक चलखेलको संकेत गरेका थिए।
'दलालको पनि दलाल बनेर देशलाई १०४ करोडको क्षति हुने काममा सहभागी बन्न मेरो आत्माले मानेन,' उनको भनाइ थियो।
राज्यका केही पदाधिकारीको संलग्नतामा दुईवटा निर्माण व्यवसायी तर्फबाट एकै जना व्यक्ति कागजात पेस गर्न आएको जानकारी पनि घिमिरेले दिएका थिए।
उनको राजीनामापछि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको थियो।
त्यसपछि असार ९ गते आह्वान गरिएको दोस्रो टेन्डर प्रक्रियामा पनि मिलेमतोको आरोप लागेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सच्याउन निर्देशन दिँदै प्राधिकरणलाई चिठी लेखेको छ।
चिठीमा नियमविपरीत ठेक्का आह्वान गरिएकोमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
कार्यालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी सबै कागजातसहित स्पष्टीकरण मागेको जानकारी दिए।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि कुल ६ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ लागतमा १० तले भवन बनाउने भनिएको छ।
पहिलो टेन्डर आह्वान गर्दा 'शर्मा एन्ड शर्मा' र 'रसुवा कन्स्ट्रक्सन' मध्ये कुनै एकले पाउने गरी सर्त राखिएको भन्दै विरोध भएको थियो।
'शर्मा एन्ड शर्मा' कांग्रेस नेता रमेश शर्माको कम्पनी हो भने 'रसुवा कन्स्ट्रक्सन' अर्का कांग्रेस नेता तथा सांसद मोहन आचार्यको हो।
उनीहरूले संयुक्त कम्पनीमार्फत वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन २ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ लागतमा निर्माण गरेका थिए।
पहिलो टेन्डरमा प्रश्न उठेपछि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले संशोधन गर्दै 'विदेशी कम्पनीसँग मिलेर २ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ बराबरको डबल बेसमेन्ट भवन निर्माण गरेको अनुभव हुनुपर्ने' सर्त राखेको थियो।
यो सूचनाले 'रसुवा कन्स्ट्रक्सन' वा 'शर्मा एन्ड शर्मा' कम्पनीको मात्रै प्रारम्भिक योग्यता पुग्ने देखिन्छ।
ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतोको आशंका भइरहेकै बेला प्रदेश योजना आयोग लुम्बिनीले स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले यही साउन २ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगलाई बजेट सुनिश्चितताका लागि सिफारिस गरिदिन पत्र लेखेको थियो।
साउन ९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणका लागि स्वीकृत भएको ६ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख १४ हजार १९९ रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिदिने व्यवस्थाका लागि प्रदेश योजना आयोगलाई पत्र लेखेको थियो।
त्यसपछि आयोगको बैठकले स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो।
उक्त निर्णय गर्दा आयोगका पदाधिकारीबीच मतभेद भएको थियो। बैठकमा अनुपस्थित आयोगका सदस्य डा. दामोदर भुसाल आयोगले हतारमा बजेट सुनिश्चितताको सिफारिस गर्नुले शंकामा बल पुगेको बताउँछन्।
भवनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउँदा नै आर्थिक चलखेल गरेर डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लागत देखाएको भुसालको आरोप छ।
साधारणतया हरेक महिनाको १० र २५ गते आयोगको बैठक बस्छ। जुन बैठकले स्रोत सुनिश्चितताको सिफरिस गर्ने निर्णय गर्यो, त्यसबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको उनको आरोप छ। उक्त बैठक साउन १९ गते बसेको उनले बताए।
'मलाई जानकारीसम्म नदिई बैठक डाकेर स्रोत सुनिश्चितताको सिफारिस गर्नुले ठेक्कामा मिलेमतो र बदनियत भएको पुष्टि गर्छ,' भुसालले भने, 'मसमेत सहभागी साउन १० को बैठकले यसबारे अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो। तर बीचमै अर्को बैठक भएछ।'
उक्त ठेक्काबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेको र राज्यलाई डेढ अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी हुने देखिएकाले प्रक्रिया रद्द गरी फेरि नयाँ डिपिआर बनाउनुपर्ने भुसालको भनाइ छ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेल भने कानुनअनुसार नै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको र कुनै सेटिङ नभएको दाबी गर्छन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा अस्पताल भवन निर्माणको योजना अघि सारेका थिए। प्रक्रिया अघि नबढ्दै उनी सत्ताच्यूत भए।
यसअघि अस्पताल भवनको ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो।
समितिमा कानुन सचिव राजेन्द्र थापा र पर्यटन सचिव महेशचन्द्र न्यौपाने सदस्य थिए। समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश थियो। उक्त समितिले गएको वैशाख २ गते प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिमिरेलाई दोषी ठहर गर्यो। घिमिरेको बयान के थियो भन्ने चाहिँ प्रतिवेदनमा कतै उल्लेख छैन।
घिमिरेले उक्त प्रतिवेदनमाथि आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नभएको बताएका थिए।
अस्पताल निर्माण प्रक्रियामा मुख्य न्यायाधीवक्ता सुवेदी र कानुन सचिव थापाको निरन्तर हस्तक्षेप रहेको उनले आरोप लगाएका थिए।
