गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट
सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदल मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि सिट बाँडफाँटमा जुटेको छ।
मूलत: पछिल्ला दुई निर्वाचनमा दलहरूले पाएको जनमतका आधारमा सिट बाँड्ने नेताहरूले बताएका छन्। माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले गएको संसदमा दलहरूको प्रतिनिधित्वलाई पनि हेर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। आफ्नो उपस्थिति गएको संसदमा भन्दा यसपालि कमजोर नबनोस् भन्ने यी दलहरूको मनसाय देखिन्छ। त्यसैले लोकप्रिय मतका आधारमा मात्र सिट बाँडफाँट गर्न नहुने, दलहरूबीच समझदारीमा केही सिट मिलाउनु पर्ने उनीहरूको जोड छ।
पछिल्ला दुई चुनाव- गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचन र २०७४ को संसदीय निर्वाचन- लाई आधार मान्दा सत्ता गठबन्धन दलहरूको दाबी कति-कति सिटमा स्वाभाविक हुन्छ?
पहिले स्थानीय निर्वाचनलाई हेरौं। वैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा वडा तहमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले ल्याएको मत हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको ३४.२ प्रतिशत, माओवादी केन्द्रको १३ प्रतिशत, जसपाको ५ प्रतिशत, एकीकृत समाजवादीको ३.६६ प्रतिशत र राष्ट्रिय जनमोर्चाको ०.३५ प्रतिशत मत छ।
यी सबै दलको मत जोड्दा ५६.२ प्रतिशत हुन आउँछ। यो ५६.२ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मान्दा नेपाली कांग्रेसको ६०.८ प्रतिशत, माओवादी केन्द्रको २३.१, जसपाको ८.९, एकीकृत समाजवादीको ६.५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको ०.६२ प्रतिशत हुन आउँछ।
अब हेरौं यो प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधि सभाका १६५ सिटमध्ये कति-कति सिटमा यी दलहरूको दाबी स्वाभाविक हुन्छ? स्थानीय निर्वाचनको लोकप्रिय मतका आधारमा नेपाली कांग्रेको भागमा १०० सिट पर्छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रको भागमा ३८ सिट, जसपाको भागमा १५ सिट, एकीकृत समाजवादीको भागमा ११ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा एक सिट पर्छ।
अब २०७४ सालमा यी दलहरूले ल्याएको समानुपातिक मत हेरौं। पाँच वर्षअघि एकीकृत समाजवादी अस्तित्वमा थिएन। पाँच वर्षअघि र यसपालि स्थानीय निर्वाचनको मत हेर्ने हो भने गठबन्धनका सबै दलको मत एकदमै कम मात्र परिवर्तन भएको छ। नेपाली कांग्रेसको एक प्रतिशत विन्दुले बढेको छ भने माओवादीको एक प्रतिशतभन्दा कम विन्दुले घटेको छ। जसपाको योभन्दा कम मात्रामा बढेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि केही अंश मात्र घटेको छ। त्यसैले एकीकृत समाजवादीको स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई नै २०७४ को मत मान्नु मुनासिव हुन्छ।
२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ३३.२ प्रतिशत, माओवादी केन्द्रले १३.७७ प्रतिशत, जसपाले ४.९३ प्रतिशत र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ०.७० प्रतिशत मत ल्याएका थिए। एकीकृत समाजवादीको मत ३.६६ प्रतिशत मान्दा लोकप्रियमतमा गठबन्धनका पाँच दलको हिस्सा जम्मा ५६.३ प्रतिशत हुन आउछ।
गठबन्धन दलहरूले २०७४ सालमा पाएको लोकप्रिय मतलाई १०० प्रतिशत मान्ने हो भने त्यसको कांग्रेसको हिस्सा ५९ प्रतिशत, २४.५, जसपाको ८.८, एकीकृत समाजवादीको ६.५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १.२ प्रतिशत हुन आउँछ।
यी दलहरूको यो लोकप्रिय मतका आधारमा हेर्दा प्रतिनिधि सभाका १६५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसको भागमा ९७ सिट, माओवादी केन्द्रको भागमा ४० सिट, जसपाको भागमा १५ सिट, एकीकृत समाजवादीको भागमा ११ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा २ सिट पर्छ।
यसरी २०७४ मा समानुपातिक तर्फको र यसपालि स्थानीय निर्वाचनको लोकप्रिय मत हेर्दा गठबन्धनका दलहरूबीचको सिट संख्यामा खासै धेरै अन्तर देखिन्न। स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको एक प्रतिशत विन्दुले मत बढेको र माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको मत केही घटेकाले करिब तीन सिट यतउता हुने देखिन्छ।
दलहरूले यही लोकप्रिय मतको वरिपरि नै सम्झौता गर्ने हुन्। कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएकाले थप केही सिट छोड्न ऊमाथि अरू दलले दबाब बढाउने छन्। त्यो दबाब अस्वाभाविक पनि हुन्न।
कार्यदलमा रहेका एक कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘त्यस्तो दबाबको पनि धेरै ठाउँ छैन। कांग्रेस धेरै मतले अघि भएका स्थानमा गठबन्धन दलका अरू मित्रहरूले बार्गेन गरेर सिट लगे पनि उहाँहरूलाई धेरै फाइदा हुन्न। ती निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसभित्र धेरै असन्तुष्टि बढ्यो भने उहाँहरूलाई जित्न कठिन हुन्छ।’
स्थानीय निर्वाचनको लोकप्रिय मत हेर्दा गठबन्धन दलका चार पार्टीलाई एकातिर नेपाली कांग्रेसलाई अर्कोतिर राख्यो भने पनि कांग्रेस एक्लै १२२ स्थानमा अगाडि रहेको नेता मीनेन्द्र रिजाल बताउँछन्।
‘कांग्रेस १२२ क्षेत्रमै अघि रहे पनि ती सबै ठाउँ हामीलाई नै चाहिन्छ भन्दैनौं। गठबन्धन दलभित्र एकअर्कालाई छाड्दा कसले जित्छ त्यो प्रमुख कुरा हो,’ ती कार्यदल सदस्यले भने, ‘गठबन्धन दल भित्र सिट लिन हानथाप गर्ने र अन्तिममा त्यो एमालेलाई बुझाउने भयो भने हामी सबैलाई मार पर्छ।’
नेपाली कांग्रेसले यति नै सिट हामीलाई चाहिन्छ भनेर बार्गेन नगर्ने तर सकभर गठबन्धन दलका उम्मेदवार जितून् भनेर सिट बाँडफाँटमा ध्यान दिने उनले बताए।
