मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोगसँगै संयन्त्र पनि बनाउने तयारी गरेको छ।
आइतबार मिटरब्याज पीडितहरूसँग सरकारले गरेको सहमति बारे संसदलाई जानकारी गराउँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि आयोगसँगै संयन्त्र पनि बनाउने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संयन्त्रमा हरेक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, मालपोत, नापी कार्यालय र मिटरब्याज पीडिहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ। संयन्त्रले आयोगलाई सहयोग गर्नेछ।
आयोगले काम सकाएपनि भविष्यमा फेरि त्यस्तै समस्या देखापरेको खण्डमा समाधानको पहल लिन सक्ने गरी संयन्त्र बनाइने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले बनाउन लागेको आयोगले पनि अमूर्त प्रतिवेदन बनाउने नभई फिल्डमै गएर घटनाको वास्तविकता बुझ्ने र कारबाहीको सिफारिस गर्ने जानकारी गराए।
‘यहाँ बसेर मिटरब्याजीको समस्या के हो, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, भनेर अमूर्त प्रतिवेदन दिने होइन। यो आयोग फिल्डमा जान्छ, अध्ययन गर्छ उजुरी लिन्छ, त्यसको छानविन गर्छ । ठिक बेठिक कहाँ के छ र कारबाहीको सिफारिस गर्छ,’ उनले भने।
गृहममन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदननले सिफारिस गरेअनुसार सरकारले कानुन संसोधन गर्न लागेको पनि जानकारी गराए।
'शोषणको अत्यन्तै भद्दा र विकृत रूपलाई हामीले जसरी पनि अनत्य गर्ने र पीडितहरूलाई हरहालतमा त्यसबाट मुक्त गर्ने र न्याय दिने सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार नै पीडितहरूसँग पाँच बुँदे सहमति गरिएको हाे,' गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने।
गृहमन्त्रीले पीडितसँग गरिएकाे सहमति कार्यान्वयका लागि सबै सांसदहरूबाट महत्वपूर्ण सहयोग रहने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
