राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता नागरिकको आँखामा छारो हाल्नका लागि ल्याइएको जस्तो भएको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सिद्धान्त र प्राथमिकता विरोध गर्नुपर्ने र समर्थन गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नरहेको जिकिर गरे।
उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा 'गर्छौं र हुनेछ' बाहेक अन्य नभएको बताए।
उनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता लागू गर्ने हो भने ४५ खर्बभन्दा कमी रकमले नहुने स्पष्ट पारे।
उनले राज्य व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासकीय स्वरूप परिवर्तन हुन नसक्दा जनताले मार खेपिरहनुपरेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेका विषयमा छलफलमा छौं। सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा विराधै गर्नुपर्ने केही पनि छैन। समर्थन गर्नैपर्ने हो भने दुई, तीन वटा बाहेक अरू केही छैन। यसमा गरिनेछ, हुनुपर्छ बाहेक केही पनि छैन, यो सिस्टम २०१५ सालदेखि सुरू भएको अन्त्य भएको छैन। हरेक वर्ष सुरू हुन्छन् अर्को आर्थिक वर्ष सुरू हुँदा आउँछन् र सकिन्छन्। ४५ खर्बभन्दा बढीले यो लागू हुँदैन। मानिसलाई छक्याउने बाहेक केही पनि छैन।’
उनले अघि भने, ‘निर्वाचित भएर आउनेले मार खानुपर्छ। राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर शासकीय स्वरूप उही छ। आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था त्यही छ। दुई/दुई महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने लाजमर्दो यो व्यवस्था हाम्रो देशलाई बर्बाद गर्ने व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था हो। राजा फालेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली लागू गरेको भए आज हामी अमेरिकाभन्दा अघि हुन्थ्यौं। हामी राम्रो व्यवस्थामा जाने हो भने सबभन्दा पहिला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔं।’
सदस्य गौतमले दुई/दुई महिनामा सरकार परिवर्तन गर्नु लज्जास्पद भएको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको बताए।
