राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्वसांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको कारबाहीविरूद्ध दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले रास्वपासँग लिखित जवाफ मागेको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उनले दिएको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आदेशमा रास्वपाको केन्द्रीय आचरण तथा अनुशासन समितिलाई १५ दिनभित्र (बाटाको म्यादबाहेक) लिखित जवाफ दिन भनिएको छ।
सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश हुने/नहुने आगामी जेठ ५ गते छलफल हुने पनि बताएको छ।
सर्वोच्चले यो विषयमा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रास्वपाले सांसद सिफारिस गरेकी विन्दाबासिनी कंसाकारको निर्णय पनि अघि नबढाउन भनेको छ।
रास्वपाको सिफारिसमा कंसाकारलाई निर्वाचन आयोगले सांसद निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ।
अदालतको आदेशसँगै आयोगले प्रमाणपत्र दिए पनि कंसाकारको तत्काल शपथ भने नहुने भएको छ।
आफूलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयविरूद्ध पूर्वसांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले रिट दिएका थिए। श्रेष्ठले आफूलाई सांसदमा पुनर्वहाली गर्न माग गरेका थिए।
मन्त्री हुन मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड रूपैयाँ मागेको भन्दै श्रेष्ठलाई रास्वपाले समानुपातिक सांसद र पार्टी साधारण सदस्यबाट हटाएको थियो।
श्रेष्ठलाई सांसदबाट हटाइएको सूचना सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा पढेर सुनाइसकेका छन्।
