कोशी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सुरू भएको छ।
पहिचानवादीहरूको आन्दोलनका बीच सुरू संसद अधिवेशनमा आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले शून्य समयमा बोल्ने क्रममा आन्दोलनलाई बेवास्ता नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘हामी बैठकमा बसिरहँदा बाहिर अश्रुग्यास र पानीका फोहरा हानिएको छ,’ कांग्रेस सांसद शमशेर राईले भने, ‘सरकारले यसै गरी बेवास्ता गर्ने हो भने आन्दोलन सडकमा मात्र होइन, सदनमा पनि हुनेछ।’
सरकारले तत्काल वार्ता गरेर समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद कमलप्रसाद जबेगुले आफूहरू जेलमा बसेजस्तो भएको भन्दै समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
‘बहुमतको आडमा अल्पमतको कदर गर्न बिर्सियौं। त्यसैले बहुमतले काम अगाडि बढाइरहँदा मानिसले बोल्न पनि नपाउने, हक अधिकारको कुरा गर्न पनि नपाउने, प्रहरीले दमन गर्ने र हामी जेलभित्र बसेजस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न चाँडोभन्दा चाँडो वार्तामार्फत् समाधान गर्न समिति बनाऔं,’ उनले भने, ‘यो कौरब र पाण्डवको लडाईंजस्तो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। सुरक्षित ढंगले हिँड्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि वार्ता समिति बनाऔं।’
कांग्रेसका सांसद खगेनसिंह हाङ्माङले कोशी प्रदेश नामकरण पछि सडक र सरकारी निकाय अस्तव्यस्त बनेको भन्दै समस्याको समाधान गर्न माग गरे।
माओवादी सांसद गणेश उप्रेती (सुशील)ले मुख्यमन्त्रीलाई जुलुसमा सहभागी मानिसहरू कहाँका हुन् भनेर प्रश्न गरे।
‘जुलुस र सडकमा हिँडिरहेका मानिस कहाँका हुन्? प्रदेशकै हुन् भने उनीहरूको कुरा सुन्ने कि नसुन्ने? असन्तुष्टि बोकेर मानिसहरू सडकमा आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ती मानिसहरू एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायत दललाई भोट हाल्नेहरू नै छन्। वार्ताको समिति बनाउन मुख्यमन्त्रीलाई कसले छेक्यो?’
उनले थप प्रश्न गरे, ‘प्रतिपक्षीले छेक्यो कि सत्तापक्षले छेक्यो? सत्तापक्षका दलहरू बीचमा पनि वार्ताबाट समाधान गर्ने सहमति भएको थियो, त्यो किन भएन? सडकमा सुनिएका आवाजलाई इग्नोर गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। हामीले सिर्जना गरेको समस्या हो। यसलाई समाधान पनि हामी नै गरौं।’
कांग्रेस सांसद गोपाल तामाङले पनि विगतमा ठूला-ठूला आन्दोलनको समाधान गरेर आएको बताउँदै यो समस्या पनि समाधानको माग गरे।
‘सरकारले यसलाई समाधान गर्न किन वार्ता टोली बनाउँदैन? वार्ता समिति नबनाउनुको पछाडिको उद्देश्य के छ?,’ उनले प्रश्न गरे।
यस्तै राप्रपाका सांसद गोपालबहादुर विश्वकर्माले पनि प्रदर्शनकारीसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे।
माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पाले कोशी नामकरण गरेकै कारण तनावको स्थिति सिर्जना भएको बताए।
‘त्यसलाई समाधान गर्न वार्ता/संवाद गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो। आन्दोलरत पक्षलाई तुरून्त वार्तामा बोलाएर समस्याको समाधान गरियोस्। अन्यथा आन्दोलनले भोलिका दिनमा बिकराल रूप लिनसक्छ,’ उनले भने।
एमाले सांसद तारादेवी ढकालले पनि वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न माग गरिन्। कांग्रेस सांसद प्रदीपकुमार सुनुवारले पनि वार्ताबाटै अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
