लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको महाकाली नदीअन्तर्गत पञ्चेश्वर परियोजनामा 'ब्रेक थ्रु' हुने विश्वास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने विषयबारे राय–सुझाव मागेका थिए।
आफ्नो भारत भ्रमणबारे बताउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वरलगायत परियोजनामा 'ब्रेक थ्रु' हुने विश्वास व्यक्त गरेको नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
'उहाँले पञ्चेश्वर, अरूण चौथो, फुकोट कर्णाली, दोधारा–चाँदनी सिँचाइ परियोजना, दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने विषयमा 'ब्रेक थ्रु' हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो,' ज्ञवालीले सेतोपाटीसँग भने।
त्यसमध्ये दोधारा–चाँदनी एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला अन्तिम चरणमा पुगिसकेको पनि उनले बताए।
यसबाहेक भारतले यसअघि नै दिने भनेको र बीचमै अलपत्र परेको हवाई रूटको विषयमा पनि समझदारी जुट्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास रहेको ज्ञवालीले बताए।
यस्ता छन् एमालेका सुझाव
एमालेले ६–७ वटा विषयमा केन्द्रित रहन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको ज्ञवालीले बताए।
'हामीले ६–७ वटा कुराहरूमा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं। पहिलो, सन् २०१६ मा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई २१ औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन आवश्यक सुझाव दिन भनेर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) बनाइएको थियो। त्यसले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर भारतका कारण यो प्रतिवेदन बुझ्ने कामसमेत भएको छैन। कार्यान्वयन त टाढाको कुरा। त्यसो हुँदा इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न विशेष जोड दिनुपर्छ। त्यसका सुझाव कार्यान्वयन हुँदा मात्रै दुई देशको सम्बन्ध नयाँ आयाममा पुर्याउन सकिन्छ भनेर सुझाव राखेका छौं,' ज्ञवालीले भने।
ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाणहरू, नक्सा–सन्धिहरूले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितका भूभागहरू नेपालको हो भन्ने कुरा प्रष्ट भएकाले त्यो भूभागबाट भारतीय सेना हटाउन भूमिका खेल्नुपर्ने एमालेको जोड छ।
'यसका लागि दुई देशका सचिवहरू सम्मिलित संयन्त्रबाट टुंग्याउने पूर्वसहमति भएको थियो। त्यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो विषय गम्भीरतापूर्वक राख्न हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं। त्यसबाहेक सन् १९५० को सन्धि लगायतका कुराहरू पनि छन्,' उनले भने।
नेपाल–भारत व्यापारमा असाध्यै ठूलो घाटा रहेको भन्दै त्यसलाई कम गर्न नेपालका उत्पादनप्रति भारतको उदार रवैयाका निम्ति पहल लिन आग्रह गरेको उनले बताए।
'नेपालका चिया, अलैंची, अदुवा, तरकारी, दूध लगायतका वस्तुको निर्वाध भारतमा प्रवेशका लागि यो वाणिज्य सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं,' उनले भने, 'पञ्चेश्वर परियोजना अड्किएको २५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। पानीको बाँडफाँट चाहिँ अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन। त्यसैले हामीले भनेका छौं, महाकाली सीमा नदी हो, त्यसको आधा पानीमा नेपालको हक लाग्छ। त्यसको सुनिश्चितता गरेर मात्रै यो परियोजना अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।'
नेपालका नदीहरू भारतले लामो समयसम्म होल्ड गरेर राख्ने र परियोजना कहिल्यै कार्यान्वयन नगर्ने हुँदा यो गल्ती दोहोर्याउन नहुने एमालेको धारणा रहेको उनले बताए।
'अप्पर कर्णाली लामो समयदेखि होल्ड छ। केही समयअगाडि शेरबहादुर देउवा भारत जाँदा पश्चिम सेती र एसएसआर पनि भारतलाई दिने भनिएको थियो। अहिले फुकेट कर्णालीको पनि कुरा आएको छ। परियोजना हस्तान्तरण मात्र गर्ने हो कि, त्यसको टाइम-बाउन्ड एक्सन, वा त्यसको कार्यान्वयन पनि हुने हो? नत्र होल्ड मात्रै हुने र नेपालले केही पनि लाभ नपाउने स्थिति बन्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं,' ज्ञवालीले भने।
त्यस्तै पूर्व सहमतिअनुसार नेपाललाई हवाई रूट दिन यो भ्रमण सफल हुनुपर्ने पनि एमालेले सुझाव दिएको उनले बताए।
'भारतले विमान प्रवेश गर्ने रूट नदिएर नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा ठूलो समस्या भइरहेको छ। त्यसकारण पूर्व समझदारीअनुसार रूट दिलाउन भैरहवा विमानस्थलमा क्रस बोर्डर रेगुलेसन सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुरामा गम्भीरतापूर्वक कुराकानीहरू राख्न भनेका छौं,' उनले भने।
सम्झौता नहुँदा त्यसले खासै फरक नपर्ने तर राष्ट्रको अहित हुने गरी सम्झौता नगर्न सुझाव दिएको पनि उनले बताए।
