अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि सूचना संकलन कठिन बनेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐनको संशोधन विधेयक माथिको छलफलका क्रममा उनले भ्रष्टाचारको कारोबार नेपालभित्र हुनै छाडेको बताए।
‘सिंगापुर, हङकङ र युएईमा डिलिङ हुन थालेको छ’, राईले समितिमा भने, ‘इन्फरमेसन हुन्छ। हामीले सम्बन्धित देशमा पत्राचार गर्छौं। तर द्विपक्षीय सम्झौता नभएको भन्दै उनीहरूले दिन खोज्दैनन्।’
राईले पत्राचार गरिएका देशहरूबाट सूचना लिने दिने प्रयोजनका लागि सम्झौता गर्न सुझाव आएको बताए।
उनले कतिपय कारोबारबारे पत्ता लगाउन राष्ट्र बैंक समेत सफल नभएको उल्लेख गरे।
‘राष्ट्र बैंकको पनि विभिन्न मुलुकसँग खासै द्विपक्षीय सम्झौता रहेनछ’, राईले भने, ‘त्यसैले प्रमाण संकलनमा समस्या भएको स्थिति हो।’
राईले नेपालबाट अनुसन्धानका लागि पत्र पठाउने काम भने निरन्तर भइराखेको बताए। तर कतिपय देशले नेपालबाट अपराध गरेको आधारमा आफ्नो मुलुकमा अपराध नमानिने भएकाले कागजात दिन नमिल्ने जवाफ फर्काउने गरेको उनले बताए।
‘उनीहरूले द्विपक्षीय सम्झौता नभएसम्म हामीले खोजेका कागजात नदिने रहेछन्’, राईले भने, ‘ती देशमा पनि अपराधी भएमा मात्र दिने रहेछन्।’
समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका थिए।
उनले अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ६० प्रतिशत दोषी नहुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले अख्तियारले दायर गर्ने भ्रष्टाचार मुद्दा घटेको समेत विवरण पेश गरेका थिए।
‘माथिल्ला अदालत पुग्दा अख्तियार दुई तिहाइ मुद्दामा असफल भएको देखिन्छ’, रविले अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनको विवरण देखाउँदै भने, ‘अख्तियारले दाह्रा नङ्ग्रा आफैं भाँच्यो कि! तपाईंहरू आएपछि ४ वर्षदेखि मुद्दा दर्ता घटेको छ।’
लामिछानेलाई जवाफ दिँदै अख्तियारका आयुक्त किशोर सिलवालले ०७६/७७ सालमा ४३१ मुद्दा अख्तियारले दायर गरेकोमध्ये ३०० वटा स्टिङ अपरेसनको भएको जवाफ दिए।
उनले स्टिङ अपरेसन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि मुद्दा घटेको उल्लेख गरे।
‘अख्तियार मुद्दा दर्ता गरेर मात्र प्रभावकारी हुने हो’, सिलवालले प्रश्न गर्दै भने, ‘कोभिडका कारण डेढ वर्ष मुद्दा फैसला भएन।’
तथ्यांकसहित समितिमा प्रस्तुत भएका लामिछानले पटक पटक अख्तियारले ठूलो भ्रष्टाचारको उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको भनेर जवाफ दिने गरेको भन्दै ‘अहिले के भइरहेको छ’ जवाफ दिन आग्रह गरे।
उनले लडाकु शिविर, वाइड बडी जहाज खरिद, यति समूहलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिजमा दिएको तथा ओम्नी प्रकरणबारे प्रश्न सोधे।
‘प्रतिनिधि सभाकै लेखा समितिले एन्फामा ५८ करोड भ्रष्टाचार भएकोले थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई लेख्यो’, लामिछानेले भने, ‘फिफाले एन्फा अध्यक्ष र उनको परिवारका सदस्यले घुस लिएको ठहर गर्यो र प्रतिबन्ध लगायो। विदेशीले भ्रष्टाचार देख्ने नेपालले किन नदेख्ने?’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राईले लामिछानेको प्रश्नमा उही रेडिमेड जवाफ दिए।
‘ठूला विषयको कुरा उठ्यो। ती विषय अनुसन्धानकै क्रममा छन्’, राईले भने, ‘मेटेरलाइज नभएसम्म अनुसन्धानकै क्रममा छ।’
लामिछानेले विगतमा कृषि विकास बैंकमा भएको एउटा भ्रष्टाचार छानबिनमा तथ्याङ्कशास्त्रीलाई समेत अनुसन्धानमा खटाइएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अख्तियारको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाए।
उनले १ अर्ब बजेट भएको अख्तियारले मुद्दा दायर गरे वर्षमा ५० करोड पनि उठाउन नसकेको बताए।
अर्का सांसद गगन थापाले पनि अख्तियारमा अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी मन्त्रालय तथा अन्य ठाउँमा जाँदा काममा प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको बताएका थिए।
उनले अख्तियारका लागि विशेष सेवाको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने बताए।
जवाफमा प्रमुख आयुक्त राईले तथ्याङ्कशास्त्रीलाई प्रयोग गरेको स्वीकार गरे।
‘संरचनामा तथ्याङ्क अधिकृत, इन्जिनियर, सरकारी वकिल, पुलिस छन्’, राईले भने, ‘अहिले हामीले आएपछि ७ दिने तालिम दिन्छौं। एक वर्ष नपुगी सरूवा गर्न दिँदैनौं।’
उनले अख्तियारमा विशेष सेवा गठनको विषय उचित नभएको बताए।
विशेष सेवा गठन गर्दा त्यस्तो सेवाको मानिस अन्यत्र जान नसक्ने भएकाले उसले फाइदा लिन सक्ने अवस्था बन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताए।
‘अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा त्यही कर्मचारी सधैं त्यहीँ रहने भएकाले प्रश्न उठेको छ’, राईले भने, ‘प्रमोसनको बाटो के हुने। भेन्टिलेसन भएन भने जागिरबाट फाइदा लियो भने के गर्ने भन्ने हुन्छ।’
समिति बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र नीतिगत निर्णयको अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई दियो भने त्यो सुपर सरकार बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
‘अख्तियारलाई अधिकार नदिने हो भने जे निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने अवस्था छ’, पन्तले भने, ‘दिने हो भने सुपर सरकार अख्तियार हुने हो कि। त्यसमा सन्तुलनकारी के हुन्छ। सरकार कार्यकारी भएकाले सम्पूर्ण निर्णय लिनुपर्छ। त्यसले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कम हुनसक्छ।’
सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले अख्तियारले जनविश्वास आर्जन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरे।
‘उजुरी परेपछि राजनीतिक हस्तक्षेपले हरतरहले रोक्छ भन्ने चर्चा गाउँगाउँमा छ’, शुक्लाले भने, ‘अख्तियारको भरोसा हट्दै गएको छ।’
कांग्रेस सांसद गगन थापाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिले जराबाटै समस्या रहेको बताए।
‘नियुक्तिमा समस्या छ। दलगत भागबण्डा भएको छ। पछिल्लो समय अदालतले समेत भाग खोजेको छ’, थापाले भने, ‘अख्तियारकै सदस्यलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियामै मापदण्ड राखौं।’
उनले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको मुद्दा हेर्ने अधिकार दिन समस्या रहेको बताए। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक, मेडिकल काउन्सिल, बीमा समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता निकायको भूमिकाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरे। थापाले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान र मुद्दा दायरका लागि हदम्याद राख्न नहुने बताए।
२०७६ सालमा केपी ओली सरकारको पालामा दर्ता भएको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले संशोधन गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको तथा अनुसन्धान सुरू भएको पाँच वर्षभित्र अनुसन्धान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ। तर सांसद थापाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति भएकाले त्यस्तो व्यवस्था राख्न नहुने बताए।
उनले ‘ठूला प्रकरणमा अख्तियारले ढाकछोप गर्छ। काखा र पाखा गर्छ’ भन्ने धारणा सर्वसाधारणमा बनेको बताए।
उनले अनुचित कार्यको व्याख्या गरेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अख्तियार मातहत राख्ने गरी काम गर्ने बताए। समयमा काम नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, निर्णय नगर्ने जस्ता कामलाई अनुचित कार्यका रूपमा लिने गरिएको छ।
सांसद थापाले नीतिगत भ्रष्टाचार के हो भन्ने स्पष्ट ब्याख्या गर्नुपर्ने बताए।
अर्की सांसद दुर्गा राईले पनि थापाले जस्तै नीतिगत भ्रष्टाचारबारे ब्यााख्या आवश्यक रहेको बताइन्। उनले ललिता निवास प्रकरणमा दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बयान नगराएकोबाट प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गरिन्।
समिति बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले भने बजेट निर्माणदेखि नै मुलुकमा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गरे।
उनले अध्ययनबिना नै योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिने त्यसपछि ठेक्का लगाएर मोबिलाइजेसन खर्च दिने कार्यले काम ढिला हुने भ्रष्टाचार सुरू हुने बताए।
विधेयकमाथि छलफलका लागि निम्त्याइएको भए पनि प्रमुख आयुक्त राईले सांसद र मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय कसरी चल्छ भने कक्षा दिनुपर्ने बताए।
‘मन्त्री र सांसदहरूलाई पढायो भने मन्त्रालयको काम थाहा हुन्थ्यो’, राईले भने, ‘जनप्रतिनिधलाई ७–१० दिनको तालिम दिनुपर्छ। पढाऔँ। मन्त्रालय कसरी चल्छ भनेर। सय जनाका दरले स्टाफ कलेज बनाएर पढाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। हामीले पहिला कोर्स पनि बनायौँ। ३ दिन पढाउने भनेर।’
उनले मन्त्रीहरूले मन्त्रालय कसरी चल्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्ने बताए।
२०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा पेश भएर अघि बढेको विधेयक बल्ल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा आइपुगेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि यो विधेयकले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
