गत असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सातै प्रदेशका प्रमुखहरू भेला भए।
संघीय सरकारले प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबनाउँदा आफूहरूले काम गर्न नपाएको र त्यसले संघीयता नै बदनाम भएको निष्कर्ष मुख्यमन्त्रीहरूको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पनि उपस्थित भेलाले छ महिनाभित्र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएको गतिरोध हटाउने र त्यसका लागि आवश्यक सबै काम गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो छ महिना आउँदो पुस १५ गते सकिँदैछ।
तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई परेको अप्ठ्यारोको गाँठो फुकाउन गरेको बाचा भने पूरा भएको छैन।
संघीय निजामती कर्मचारी ऐन र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन नहुँदा आफूहरूले कामै गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघीय सरकारलाई झकझकाउन फेरि भेला हुने भएका छन्।
संघले प्रदेशसँग भएका एकल अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण नदिएको मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।
२५ वटा साझा अधिकारका कानुन पनि संघ सरकारले बनाउन र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चासो नदिएको मुख्यमन्त्रीहरू बताउँछन्।
साथै संघीय सरकारबाट के-कति काम कारबाही भए त्यसको बारेमा पनि समीक्षा गर्ने तयारी मुख्यमन्त्रीहरूको छ।
संघ सरकारसँग आपसी छलफल गर्ने र समस्याको पनि समाधान गर्ने विषयमा फेरि संवाद गर्ने उनीहरू बताउँछन्।
आउँदो पुस १३ गते बागमती प्रदेशको हेटौंडामा भेला हुन लागेका मुख्यमन्त्रीका मुख्य एजेण्डा के हुन्? सेतोपाटीले उनीहरूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले के काम गर्यो छलफल गर्नेछौं: कमल शाही मुख्यमन्त्री, सुदूरपश्चिम
संघीय सरकारले ऐन नियमावलीहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। यी ऐन, नियमहरू निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा बाधा पुगेको छ। हामीहरूले धेरै पटक सम्मानीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री समक्ष ऐन, नियमावली छिटो निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै कुरा राख्यौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यी काम छिट्टै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो तर, कार्यान्वयन भएन।
संघीय सरकारबाट के कति काम कारबाही भए त्यसको बारेमा पनि समीक्षा गर्नेछौं। संघ सरकारसँग आपसी छलफल गर्ने र समस्याको पनि समाधान गर्ने विषयमा पुन: छलफल गर्नेछौं। साथै प्रदेश–प्रदेशबीचमा सीमाका समस्या देखिएका छन् ती विषयमा पनि यो बैठकमा छलफल गर्नेछौं र कतिपय प्रदेशमा सहयोग आदानप्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
कतिपय प्रदेशले ऐन, नियमावली निर्माण गरेका छन्, केही प्रदेशले बनाउने काम जारी राखेका छन्। यी ऐन, नियमावली पनि आपसमा बाझिन नदिन छलफल हुनेछ। समग्र रूपमा संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा के कति ढंगबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ।
यो बैठकमा सात वटा प्रदेश मुख्यमन्त्री, सातै वटा प्रदेशका प्रमुख सचिव र प्रधानमन्त्री ज्यूको पनि आवागमन हुनेछ। हेटौंडापछि हामी प्रत्येक प्रदेशमा यस किसिमका छलफल चलाउने छौं।
बजेट दिँदा कर्णालीलाई पछि पारिएको बारेमा पनि कुरा हुन्छ: राजकुमार शर्मा, मुख्यमन्त्री कर्णाली
प्रदेश प्रहरी गठन गर्न पाइएको छैन। शासन क्षेत्रमा कर्मचारीको अभाव छ। यो सबै प्रदेशको साझा समस्या हो। बजेट दिँदा पनि कर्णालीलाई पछाडि पारेरै दिइन्छ। जसलाई धेरै विकासको आवश्यक छ उसैलाई कम प्राथमिकतामा राखेको बारेमा कुरा उठाउँछौं। विकास निर्माणका लागि निर्णय गर्यो तर संघीय सरकारले अनुमति नदिँदा काम गर्न पाइएको छैन। हामीलाई काम गर्न सहज हुनेगरी समन्वय गरिदिनुपर्नेमा त्यो भएको छैन यसबारे गहन छलफल गर्छौं।
हामीले वित्तीय संघीयता, प्रशासनिक संघीयता र कानुनी संघीयतासँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्नुपर्नेछ।
हेटौंडाको भेलामा त्यसबारेमा समेत छलफल हुन्छ। हामीले गरेका छलफल र निर्णयमा संघ सरकार सहमत हुन्छ र माग पूरा गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं। हाम्रो माग संघ सरकारले सम्बोधन गर्दैन भनेर सोचेकै छैनौं।
यस्तै अवस्था रहे धर्ना बस्नुपर्छ आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष बलियो देखिएको छ: डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री, लुम्बिनी
पुस १३ बाट सुरू गर्ने भनिएको आन्दोलन पहिलो कुरा त त्यो हाम्रो पहिले नै तय भएको विषय वस्तु हो। यसअघि नै सार्वजनिक कार्यक्रम भएको हुँदा त्यसबारे सहजीकरण गर्न तर्फ संघीय सरकार नलागे आन्दोलनका कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्नेछ। तर, अहिले पनि फेरि छलफल गरौं भन्ने एउटा ग्रुप छ भने अर्को ग्रुपले आजैदेखि आन्दोलन गरिहालौं भन्ने पनि छ।
अब हेटौंडामा बस्ने बैठकले अहिले सम्मका संघीय सरकारका गतिविधिहरूको समीक्षा गर्ने गर्छौं। मुख्य कुरा प्रदेशको अधिकार किन आएन भन्ने कुरा नै हो। यस्तै स्थिति कायमै रहे धर्ना बस्नु पर्छ र आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष बलियो देखिएको छ।
संघीय सरकारले सबै अधिकार दिएन भन्ने कुरा हो। पुलिस समायोजनको पहिलो कुरा हो र यस्ता अन्य धेरै कानुन बनाउन संघले चासो दिएको छैन। कर्मचारी ऐन बनाउन संघले चासो नदिँदा प्रदेशले दुःख पाएको छ।
सधैं माथिको मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यो संघीयताको मर्म अनुरूप भएन भन्ने हो।
प्रदेश सरकारहरूले १७ वटा विभिन्न माग राखेर ती सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरे पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नहुँदा काम गर्न कठिन छ।
हाम्रा साझा अधिकार २५ वटा छन् र तीन वटा सरकारका १५ वटा बनाउनु पर्ने कानुन पनि संघ सरकारले बनाउन र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चासो दिएन भन्ने हो।
पुलिस ऐन बनाउन ध्यान नदिँदा शान्ति सुरक्षाको कामसमेत आफैं प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र सबै केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहनुले संघीयताको अनुभूत भएन।
हाम्रो मुख्य चासो संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो। आठ वर्षसम्म पनि कुनै अधिकार नदिनु भनेको संघीताको मर्म स्थापित हुन नसकेको साँचो हो र त्यसकारण मानिसहरूले हामीलाई गाली गरिरहेका छन्।
संविधान लागू नहुने, अधिकार नदिने अनि गाली प्रदेश सरकारले खाइरहनु पर्ने ठीक भएन नि!
सरकारविरूद्ध सरकारले आन्दोलन गर्ने भन्ने हुँदैन समसामयिक विषयमा छलफल गर्छौं: शलिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री, बागमती
पुस १३ गते हेटौंमा हुने मुख्यमन्त्रीहरूको छलफल गत असारमा पोखरामा भएको छलफलकै निरन्तरता हो।
समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्छौं। प्रहरी समायोजन र संघीय निजामती कर्मचारी ऐन नआएर समस्या भएको छ। त्यो समस्या समाधानबारे कुरा उठाउँदै आएका छौं त्यो बैठकमा पनि छलफल हुन्छ।
हाम्रो आफ्नै दायरा र सीमा छन् त्यही भित्रबाट हामीलाई सजिलो हुनेगरि समन्वय गरिदिन संघीय सरकारसँग आग्रह गर्छौं।
कतिपय प्रदेशका साथीहरूले आन्दोलनको पनि कुरा गर्नुभएको छ।
सरकारविरूद्ध सरकारले आन्दोलन गरेर के गर्ने र? तर हाम्रा समस्याहरू छन् जसका कारण हामीलाई गाह्रो पनि भएको छ। त्यसलाई हल गरेर जानुपर्छ।
संघीयताका नाममा धेरै गाली खायौं, अब सहन सक्दैनौं: सुरेन्द्रराज पाण्डे, मुख्यमन्त्री गण्डकी
मूलतः तीन वटा विषय छन्। पहिलो प्रहरी ऐन, दोस्रो निजामती कर्मचारी ऐन र तेस्रो शिक्षा ऐन।
यी तीन वटा ऐन संघीय सरकारले जारी नगर्दासम्म प्रदेशले चाहेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार यी ऐन जारी नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हामीले बारम्बार संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं।
पार्टीभित्र पनि उठाएको छु। तर अहिलेसम्म कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्। संघ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेको छैन। हामीले असारमा मुख्यमन्त्री बैठक राखेको हो।
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलायौं। उहाँले राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठक पनि बसौं भन्नुभयो। बैठक बसेर निर्णय पनि गरेका छौं। ३ महिना र ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णय गरिएको छ। अब पुस १५ गते ६ महिना पुग्दैछ। हामी हेटौंडामा पुस १३ गते फेरि मुख्यमन्त्री बैठक बस्छौं। त्यसले अब सबै कुराको छिनोफानो गर्छ।
निर्णय कार्यान्वयनमा संघ सरकारले तदारूकता देखाएन। संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार राखिएका छन्। कानुन बनाएर बाँडफाँट गरिदिने हो भने राम्रो सिस्टम हुन सक्छ भन्ने हो हाम्रो सोचाइ।
संघ सरकारले केही काम नगर्ने, अनि गाली हामीले खानुपर्ने? कानुन बनाउन संघ सरकार र संघीय संसदको पनि देखिए फेसबुकमा, बाहिर बाहिर ठूला ठूला कुरा गर्ने, काम केही नगर्ने?
संघीय संसदमा कोही सांसद इच्छाशक्ति भएका छन् भने सरकारले एजेण्डा बनाएर नल्याए पनि सांसदले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न सक्छ नि। खोइ त गरेको? पटक पटक निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने। यो प्रथाको अब अन्त्य हुन्छ, कि देशमा संघीयता अन्त्य हुन्छ। अब हामी संघीयताका नाममा गाली खान सक्दैनौं। हामी सहन सक्दैनौं।
कामै गर्न सकिँदैन भने प्रदेश सरकार केका लागि?: सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री, मधेस
संविधान बनेको ८ वर्ष भैसक्यो। जुन संविधानले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ त्यो संघले कार्यान्वयन गरेको छैन। काम गर्न धेरै कठिनाइ भयो।
कामै गर्न सकिँदैन भने प्रदेश सरकार केको लागि? हामी एक्लैले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा अल्टिमेटम दिँदा, आन्दोलनको चेतावनी दिँदा अरू प्रदेशलाई यसबारे मतलबै छैन भन्ने धेरैलाई लाग्यो।जबकी सबै प्रदेशको अवस्था यस्तै छ। त्यसैले यस विषयमा हामी १३ गते भेला हुन लागेका हौं।
काठमाडौं बाग्मती प्रदेशमा पर्ने भएकाले भेलाको जिम्मेवारी हामीले बागमतीका मुख्यमन्त्रीज्यूलाई दियौं। उहाँले नै हेटौंडामा बोलाउनुभयो। हामी त्यहाँ छलफल गर्छौं अब के गर्ने भनेर।त्यहाँको छलफलपछि हामी सात वटै मुख्यमन्त्री आफ्ना माग लिएर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन जान्छौं। हुन त हामी अल्टिमेटम दिएको समय सकिएपछि प्रदेश सभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्ताव लिएर प्रधामन्त्रीकहाँ गयौं।
उहाँले छिट्टै हामी गर्छौं भन्नुभयो तर समय नै ठ्याक्कै भन्नु भएन। हामी सबै दलका साथीहरूले १५ दिनपछि आन्दोलन गर्ने कि के गर्नेबारे छलफल गरौंला सोचेका थियौं। तर त्योभन्दा पहिले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले छलफल गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने कुरा आयो।
यदि सातवटै प्रदेशले आन्दोलन गर्न तयार भयो भने हामी त्यही हिसाबले अघि बढ्छौं। अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरू पनि आन्दोलनका लागि तयार देखिनुहुन्छ। तर हेरौं पहिले छलफलमा के हुन्छ।
हामी खाली डोको लिएर सिंहदरबार जान्छौं र जनताका अधिकार भरेर लिएर आउँछौं: केदार कार्की मुख्यमन्त्री, कोशी
हाम्रो आन्दोलनभन्दा पनि समन्वय र संघर्ष गर्ने भन्ने कुरा हो। यो संघर्ष संघको सरकारसँग मात्रै होइन, संसद्सँग पनि हो। संघको संसदले पनि संविधान कार्यान्वयनमा जाने कानुनहरु निर्माण गर्न अहिलेसम्म सकेन। संघ संसद् ठूला कुरा गर्ने, गफ गर्ने थलो मात्रै भयो। जनताको रगतबाट साटेर ल्याएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सदन गम्भीर भएन। संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार र संसद् दुवैलाई जिम्मेवार बनाउन, सदनमा विधेयकहरु सरकारले पेश गरोस् भन्नका लागि समन्वय र संघर्ष गर्ने हाम्रो योजना हो।
अहिलेसम्म संघले प्रदेशसँग भएका एकल अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण दिएको छैन। संघको कानुनसँग बाझिन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर संघले कानुन ल्याएको छैन। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, निमामती ऐन, खेलकुद, गुठी, कृषि पशु, प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वन जंगलको सदुपयोग, वातावरण व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमा प्रदेशले केही गर्न पाएको छैन।
साझा अधिकार सूचीका काम पनि गर्न कठिन छ। फौजदारी र देवानी कार्यविधि, आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति जस्ता २५ वटा साझा अधिकार र २१ वटा एकल अधिकारहरु हामीले कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनौं। कार्यान्वयन गर्नका लागि कामचलाउ ऐन बनाएर कामचलाउ काम त गरिरहेका छौं। तर दिगो रुपमा यसलाई निश्चित गर्न संघ उदासिन भयो।
संघमा विधेयक, ऐन नल्याउने, पास भएका ऐन हस्तान्तरण गर्न आलटाल गर्ने काम भयो। त्यसैले हामी सातै प्रदेशले सरकारसँग र ऐन नबनाएर गैर जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने संसद्सँग समन्वय र संघर्ष गर्ने योजना बनाएका हौं। हामी खाली डोको लिएर सिंहदरबार जान्छौं र जनताका अधिकार भरेर लिएर आउँछौं।
यति गर्दा पनि संघले सुनेन भने हामी सिंहदरबारमा धर्ना बस्छौं। जनताको अधिकार नल्याइन्जेल त्यहीँ बस्छौं। अधिकार प्राप्त नगरेसम्म लागिरहन्छौं। सिंहदरबारको र संसद् भवनभित्र सिमित गरिएको अधिकार प्रदेशमा ल्याएरै छाड्छौं। त्यति गर्दा पनि संघले सुनेन भने जनताले दण्डित गर्नेछन्।
(सुदूरपश्चिमबाट संवाददाता सविता बुढा, लुम्बिनीबाट नारायण खड्का, कर्णालीबाट दिपकजंग शाही, गण्डकीबाट युवराज श्रेष्ठ, मधेसबाट रोहित महतो र कोशीबाट राजु अधिकारीको सहयोगमा)
