कर्णाली प्रदेश सरकार विद्यालय शिक्षाका क्षेत्रमा कार्यविधिका भरमा चलेको छ। न शिक्षा नीति छ, न योजना। प्रदेश शिक्षा ऐन पनि छैन। शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्रस्तावित १० वर्षीय योजना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट फिर्ता भएपछि अलपत्र छ।
प्रदेशको शिक्षा हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षामा चार वटा कार्यविधि र एउटा रणनीति बनाएको छ।
कार्यविधिमा सार्वजनिक शिक्षा कार्यविधि, शैक्षिक परामर्श तथा भाषा सम्बन्धी कार्यविधि, एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, एक विद्यालय, एक नर्स कार्यविधि छन्। रणनीतिमा बालविकास रणनीति छ।
शिक्षासम्बन्धी काममा कार्यविधि र रणनीतिले मात्र पर्याप्त नभएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखाले प्रदेश शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ तर ऐन बन्ने प्रक्रियामा गएको छैन।
हाल सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसको मस्यौदा तयार हुँदै छ। शिक्षा नीति बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त भएको छ तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त हुन बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास महाशाखाले जनाएको छ।
शिक्षा नीति बनाउनुअघि नै विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा ‘कर्णाली प्रदेशको १० वर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजना’ तयार पारिएको थियो।
‘कर्णाल प्रदेश शिक्षा क्षेत्रको योजना, २०७९–०८९’ तयार पारेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पठाइएको थियो। त्यहाँबाट अनुमति आएपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी थियो तर मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनै पाएन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले पाँच महिनापछि सामाजिक विकास मन्त्रालयमै फिर्ता पठायो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास महाशाखा हेर्ने अधिकृत बलवीर सुनारका अनुसार दश वर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयन हुन सकेको भए शिक्षा क्षेत्रको बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने थियो।
‘खासमा शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दा नियमन गर्ने प्रदेश कानून छैन। अहिले धेरैजसो काम निर्णयका आधारमा गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ सुनार भन्छन्, ‘ऐन बनाउन केही बढी समय चाहिन्थ्यो तर शिक्षा क्षेत्र योजना पारित भएको भए त्यसकै आधारमा एक खालको बाटो खुल्थ्यो।’
विकास साझेदार संस्थाहरूको आर्थिक सहयोग, मन्त्रालय र विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा १० वर्षीय शिक्षा योजना तयार पारिएको थियो। योजना बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका विज्ञहरूको कार्यसमूह बनाइएको थियो।
२०७७ असार १७ गते संघीय शिक्षा मन्त्रालयले राज्यका तीन वटै तहमा ‘शिक्षा क्षेत्र योजना’ बनाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रीस्तरीय उक्त निर्णयअनुसार २०७७ कात्तिक २ गते सातवटै प्रदेशका शिक्षा हेर्ने विभागीय मन्त्रालयहरूलाई योजना बनाउन पत्र पठाएको थियो। स्थानीय तहमा पनि अनुकूल शिक्षा योजना बनाउन उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न प्रदेशका विभागीय मन्त्रालयहरूलाई भनिएको थियो।
सन् २०२१–२०३० (१० वर्ष) सम्मको शिक्षा योजना बनाउने संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्रअनुसार कर्णाली प्रदेशमा पनि २०७८ मै काम सुरु भएको थियो। प्रदेशको योजना बनाउने समूहले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पठाएको शिक्षा क्षेत्र योजना मस्यौदा उक्त मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७९ असोज ३० गते मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाएकोमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस नगरी चैत २७ गते मन्त्रालयलाई नै फिर्ता पठाइएको थियो।
‘मन्त्रालयबाट सचिवको हस्ताक्षरसहित मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट फिर्ता आयो,’ सुनारले भने, ‘त्यसयता यस विषयमा औपचारिक छलफल भएको छैन।’
उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्र योजना बनाउन दुई वर्ष लागेको थियो। योजना बनाउने बजेट साझेदार संस्थाहरूले व्यहोरेका थिए।
‘हाम्रो प्रदेशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर छ। विद्यालय सुधार गर्न योजना आवश्यक थियो,’ साझेदार संस्था सेभ द चिल्ड्रेनका शिक्षा व्यवस्थापक आत्मराम भट्टराईले भने, ‘त्यो योजना कार्यान्वयन हुन पाएको भए प्रदेश सरकारले सुधारको कार्यक्रमसहित बजेट छुट्याउन सक्ने थियो। विकास साझेदार संस्थाले पनि बजेट दिने थिए। त्यो योजनाले प्रभावकारी प्रमुख मार्गदर्शकको काम गर्ने थियो।’
आखिर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले शिक्षा सुधारमा १० वर्षीय योजना किन कार्यान्वयन गराएन?
सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उक्त योजनाले शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेको बजेटका कारणले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय पछि हटेको हुन सक्छ।
उक्त योजनामा १० वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव थियो। त्यसमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ पाँच वर्षभित्र आवश्यक शिक्षक नियुक्ति र तिनको तलबभत्तामा लाग्ने अनुमान थियो। शिक्षाका योजना तर्जुमा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आवासीय विद्यालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, डाटा सेन्टर लगायत आवश्यक संरचना स्थापनाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव थियो।
योजनामा प्रस्ताव गरिएको कुल खर्चमा हाल शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेको खर्च पनि समावेश थियो। प्रस्ताव गरिएको बजेट प्रदेशले मात्र नभएर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र विकास साझेदार संस्थाबाट जुटाउने प्रस्ताव थियो।
‘हामीले योजनामा प्रस्ताव गरेको बजेट प्रदेश सरकारको करिब तीन वर्षको कुल बजेट बराबरको छ। त्यति ठूलो बजेट जुट्न नसक्ने अनुमान गरेर योजना रोकिएको होला,’ ती अधिकृतले भने, ‘हामीले हाल भइरहेको खर्चसहितको बजेट हो भनेर बुझाउन सकेनौँ होला। अबको छलफलमा स्पट पार्नेछौँ।’
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य जितबहादुर शाहका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट फिर्ता भएको १० वर्षीय योजना पारित गराउने प्रयास भइरहेको छ। उनले उक्त योजना बनाउने कार्य समूहको नेतृत्व गरेका थिए। उनी संघीय शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव हुन्।
‘बजेट धेरै भयो। पाँच हजार शिक्षक थप्ने त्यति ठूलो बजेट अलिक बढी काल्पनिक भयो कि भन्ने राय सरकारको थियो,’ उनले भने, ‘अब विद्यार्थी थोरै भएका विद्यालयमा थोरै शिक्षक रहने र उनीहरूलाई प्रोत्साहन रकम दिने गरी केही संशोधन गर्छौं। अरू मुलुकमा पनि यस्तो अभ्यास गरिएको रहेछ। यसो गर्दा शिक्षकतर्फको केही बजेट बजेट घट्छ।’
शिक्षा क्षेत्र योजना पारित भएमा कर्णाली प्रदेशको शिक्षामा ठूलो सुधार हुने उनको भनाइ छ।
‘हामीले प्रदेशमै शिक्षक सेवा आयोग स्थापना गर्ने भनेका छौँ। एकदमै नैतिकवान, चरित्रवान, इमानदार व्यक्ति शिक्षक बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले परीक्षाको पाठ्यक्रम बनाउने परिकल्पना गरेका छौं,’ उनले भने, ‘निजी विद्यालयले एक कक्षामुनि तीन वर्ष पढाउँछन्। हामी सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास भनेर एक वर्ष पढाउने गरेका छौँ। यसलाई दुई वर्ष बनाउने भनेका छौँ।’
योजनाले छात्रवृत्ति वितरणमा पनि सुधारको प्रस्ताव गरेको छ। विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई मात्र र वर्षभरि पुग्ने गरी छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव छ। विद्यालयमा एक जना मनोपरामर्श शिक्षक दिने प्रस्ताव पनि छ।
शाहका अनुसार अब प्रदेशको शिक्षा नीति र १० वर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजना एकसाथ अघि बढाइनेछ।
‘खासमा पहिला नीति बनाएर त्यसअनुसार योजना बनाउनुपर्ने थियो। नीति बनाउन केही बाधा आइपरेकाले हामीले सुरुमा योजना बनायौँ,’ उनले भने, ‘योजना पारित भइसकेको छैन। अब नीति र योजना एकसाथ पारित गर्ने प्रक्रियामा जाँदैछौँ।’
