सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ट्राफिक उल्लंघनकर्तालाई ट्राफिक स्वयंसेवी बनाउने मन्त्रीस्तरिय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।
बझाङका २२ वर्षीय कृष्ण विक, स्याङ्जा हरिनासका २२ वर्षीय आकाश भट्ट, ललितपुर गोदावरीका २२ वर्षीय उज्जव माली, पर्साका २१ वर्षीय इमामुल हकलगायत ७ जनाले प्रहरीको उक्त कार्यले नागरिकहरूको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
उनीहरूको रिटमा सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवानामात्र तिराउन सक्ने भने पनि प्रहरीले भने शारीरिक दण्ड दिएको उल्लेख थियो।
‘संसदले जनहितका लागि बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ लगायतका विभिन्न दफाहरूमा सवारी चालकलाई गल्ती बापत सजाय तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। दफा १६१, १६२ को ज्यान सम्बन्धीको कसूरमा बाहेक नागरिकलाई ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन,’ उनीहरूको रिटमा भनिएको छ, ‘तर पछिल्लो समयमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले मा.प.से.गरी सवारी चलाएमा वा अन्य ट्राफिक कारवाहीमा गरेका सवारी चालकहरूलाई शारीरिक दण्ड दिएको देखिन्छ जुन सजाय वा कारवाही पुरातन शैलीको जस्तै देखिन्छ।'
यस्तो कुरा मानव मर्यादा विपरीत भएको रिटमा उल्लेख थियो। यस्तो कार्य रोक्न उनीहरूले अदालत समक्ष माग गरेका थिए।
‘कानूनी राज्यमा कानून अनुकूल मात्र सजाय वा दण्ड जरिवाना गर्ने गर्नु पर्दछ। कानून प्रतिकुल कुनै दण्ड सजाय सम्मानित अदालतबाट समेत गर्न नमिल्ने अवस्थामा,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई बलजफ्ती काममा लगाउने कार्य हामी निवेदकहरूले देखे भोगेको हुँदा कानून प्रतिकुलको वा कानूनको उल्लंघन गरी प्रहरी प्रशासनबाट भए गरेको कार्यहरू तत्काल रोकी पाउन प्रस्तुत निवेदन पत्र लिई उपस्थित भएका छौँ,' रिटमा भनिएको थियो।
आफ्नो देशको परिधिभित्र स्वतन्त्रतापूर्वक शिर ठाडो, छाती चौडा गरी स्वन्त्रता पूर्वक हिँड्न र सम्मान पूर्वक बाँच्नु पाउनुपर्ने उनीहरूको रिटमा भनिएको थियो।
‘सो कार्य तत्काल बन्द नगिरिए कानूनको उल्लघंन भई नागरिकहरूका मानव अधिकारको हुने, संविधान विपरीतका कार्यहरूले प्रोत्साहन पाइरहने र जनताको स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायको हक, शोषण विरूद्धको हक, यातना विरूद्धको हकको समेत हनन भएको हुँदा,’ रिटमा भनिएको थियो, ‘सो नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण सहितको अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ।’
गणतन्त्र दिवसको दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मापासे लगायतका ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवामा खटाउने निर्णय भएको भन्दै ट्वीट गरेका थिए।
‘अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका ४ दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन, मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयं सेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ,’ उनको ट्वीटमा उल्लेख छ।
जेठ १६ गतेदेखि प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाएको थियो।
सम्बन्धित समाचार: ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई सडकमा खटाउने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई सडकमा खटाउने जेठ १४ गतेको निर्णय बल्ल प्रधान कार्यालयमा
ट्राफिक उल्लंघनकर्तालाई सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको अभियान कानुन विपरीत
ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेपछि सडकमै 'ड्युटी' (तस्बिरहरू)
महिनावारीका चार दिन ट्राफिक प्रहरीले सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन: गृहमन्त्री लामिछाने
