सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीले सेवा सुविधा नपाएको विषय प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा उठाएका छन्।
अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता नपाएकोलगायत विभिन्न ११ बुँदे मागसहित गत जेठ २१ गतेदेखि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन्।
‘संसदमा प्रवेश गर्ने ठाउँमा कर्मचारीले बाटो छेकेर धर्ना गरिरहेको देखियो,’ उनले भने, ‘यसअघि संसदको महासचिवको कार्यकक्षमा धर्ना गरेको र राज्य व्यवस्था समितिको बैठकपछि आधिकारिक कर्मचारी युनियनका अध्यक्षले आएर उहाँहरूका समस्या हामीसँग राख्नुभयो।’
कर्मचारीले राखेका कतिपय समस्या जायज भएको पनि आफूलाई लागेको पन्तले बताए।
‘जुन सुविधा अरू कर्मचारीले पाएका छैनन्, त्यो सुविधा संसदका कर्मचारीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन,’ उनले भने, ‘तर जे सुविधा अरू मन्त्रालयका कर्मचारीले पाएका छन् त्यो सुविधा संसदका कर्मचारीले नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन।’
कोरोना सुरू भएदेखि नै संसदका कर्मचारीले अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता नपाएको पनि उनले बताए।
‘उहाँहरूले हिजोको भत्ता माग्नुभएको छैन। कमसेकम अब अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता त पाउनुपर्यो। अर्थमन्त्रालय लगायत अन्यत्रका कर्मचारीले पाउने, संसदका कर्मचारीले किन नपाउने?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘आज म देखिरहेको छु, सभामुखलाई सहयोग गर्न सबै कर्मचारी हुनुहुन्न, बाहिर धर्नामा हुनुहुन्छ। संसदभित्र यो दृश्य देखिनु आफैमा दु:खद हो कि होइन?’
कर्मचारीले सेवा सुविधाको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेपछि सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सोमबार सदनका दुवै सभाका पदाधिकारीसहित दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए।
कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग मंगलबार छलफल गर्ने सहमति भएको थियो।
फरक प्रसंगमा उनले संघीय संसद भवनमा सांसदहरूका लागि पढ्न राखिने अखबार कटौती भएको पनि बताए।
‘सांसदहरूलाई पढ्न दिने पत्रिका पनि कटौती भएको छ। हाम्रो मुलुकको आर्थिक अवस्था त्यति कमजोर भएको हो,’ उनले प्रश्न गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संसदका कर्मचारीले जायज माग राखेर आन्दोलन गरेको बताए।
‘यो संघीय संसदका कर्मचारीहरूले स्वाभाविक र जायज माग राखेर आन्दोलन गर्नुभएको छ। ती मागहरू पूरा गरियोस्,’ मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै पौडेलले भने।
सांसद दीपा शर्माले बजेट अभावका कारण संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीले सेवा सुविधा नपाएको बताइन्।
‘सेवा सुविधा अभावका कारण कर्मचारीहरू धर्नामा हुनुहुन्छ,’ शून्य समयमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘अतिरिक्त समय खटिने कर्मचारीलाई भत्तादेखि बिमासम्मको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
यस्ता छन् संसद सचिवालयका कर्मचारीका माग:
१. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ लाई अद्यावधिक गरी अनुसूची १२ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने।
२. संघीय संसदका कामकारबाही तोकिएको कार्यालय समयभित्र मात्र सञ्चालन नहुने भएकाले सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समयमा समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। नेपाल ILO Convention. 1930 को पक्षराष्ट्र भएकाले उक्त Convention को Number 30 को Article 3 को व्यवस्थाबमोजिम अतिरिक्त समय काम लगाए बापतको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको मिति २०८० साउन १८ गतेको निर्णयानुसार गठित समितिहरुले पेस गरेका प्रतिवेदनहरु आवश्यक परिमार्जनसहित यस आ.व. भित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
४. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले नियमावलीमा संशोधन गरी सचिवालयमा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेका वि.सं २०५९ देखि तलबमान कायम हुन नसकेका हलुका सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरुको छैटौं तहको तलबमान कायम गरिनु पर्ने। सो गर्न नसकेमा अवकास हुनुभन्दा एक महिना अगावै हलुका सवारी चालकलाई हेभी सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरुलाई राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीमा बढुवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने।
५. संघीय संसदका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुको तलबमानमा मर्यादाक्रम अनुसार समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्ने तथा समिति र उपसमिति बैठक सञ्चालन कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने।
६. संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १३ मा उल्लिखित 'संघीय संसद विकास कोष'सम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधि बनाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने।
७. संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐनको दफा १०६ मा रहेको 'कर्मचारी कल्याण कोष' को तत्काल स्थापना र सञ्चालन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने।
८. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को नियम ११२ को व्यवस्थालाई मापदण्ड बनाई स्पष्ट र व्यवहारिक सूचकहरुका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
९. संघीय संसद सचिवालयमा प्राविधिक समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि प्राविधिक ग्रेड, जोखिम भत्ता तथा विशेष विमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१०. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावलीको नियम १३१ को उपनियम २ मा भएको बिमाको व्यवस्थालाई सम्पूर्ण कर्मचारीहरुका लागि एकरुपताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
११. सचिवालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई बजेट प्रोत्साहन तथा नेपाल सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने।
यो पनि: आन्दोलनरत संसद सचिवालयका कर्मचारीको माग पूरा गर्न अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरिने
