बालुवाटारमा गए राति अबेर सकिएको मन्त्रिपरिषद बैठकले तीन वटा अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो।
शुक्रबार बेलुकी ९ बजेदेखि मध्यरात साढे १२ बजेसम्म मन्त्रिपरिषद बैठक चलेको थियो।
मन्त्रिपरिषदले सरकारका कामकारबाहीलाई छिटो छरितो बनाउन र नागरिकका काम सहज र सरल ढंगले अघि बढाउन टेवा पुग्ने अध्यादेशहरू ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
विद्यमान कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको निष्कर्षसहित सरकारले अध्यादेशमार्फत् महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको ती मन्त्रीको भनाइ छ।
सरकारी कामकाज सेवा प्रवाह, लगानी र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नुअघि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेताहरू रहेको संयन्त्रमा अध्यादेशहरू ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र कानुन सचिवलाई लिएर शुक्रबार अपराह्न राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न पुगेका थिए।
राष्ट्रपतिसमक्ष पनि प्रधानमन्त्री ओलीले केही अध्यादेशहरू ल्याउन सरकारले गरिरहेको गृहकार्यबारे परामर्श गरेका थिए। त्यसपछि बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेशहरू ल्याउने निर्णय गरेको हो।
गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे सहमति भई त्यसको जगमा असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
संसदका दुई ठूला दलले नागरिकका निराशालाई आशामा बदल्ने र राजनीतिक स्थिरता दिने नाममा सरकार बनाए पनि ६ महिनासम्म नागरिकका सेवा प्रवाह लगायतमा सुधार ल्याउन नसकेको, लगानी वातावरण बनाउन नसकेकोजस्ता आरोप सरकारमाथि छ।
त्यसैले पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्दै विभिन्न कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेको ती मन्त्रीको भनाइ छ।
गत साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वास मतको प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा दुई तिहाइ बढी सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए। यति बलियो भनिएको सरकारले संसद छलेर केही समयअघि सहकारीसम्बन्धी र अहिले तीन वटा अध्यादेश ल्याएकोमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।
यी हुन् तीन अध्यादेशमार्फत् सरकारले गर्न खोजेका कानुनी व्यवस्था;
१. सरकारको कामकाज सरल बनाउँदै एक साताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने। यदि फाइल एक सातासम्म पनि अघि नबढेका खण्डमा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने।
२. सेवा प्रवाहमा नागरिक एपको प्रयोग गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने।
३. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति १० वर्ष नेपाल बस्न निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था गर्ने।
४. श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेरहद ६० वर्ष बनाउने। यसअघि ५८ वर्ष थियो।
५. कसुरजन्य सम्पत्ति वा कसुरमा देखिएका साधन जफतमा सहजीकरण गर्ने।
६. फैसला कार्यान्वयनको तहमा सरकारवादी केही मुद्दाहरूमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गर्ने, पीडितसँग मिलापत्र गरे दण्ड र जरिवाना माफी तथा रकम भराउने मौका दिने।
७. निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकलाई समावेश गरिने।
८. सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने।
९. मुद्दा पुनरावेदन गर्दा तोकिएको पूरा बिगो, जरिमाना, धरौटी राख्न नसकेका खण्डमा थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र सुरूमा राख्ने व्यवस्था गर्ने।
१०. योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कानुनमा संशोधन गर्ने।
११. नेपाली सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै स्वदेशमा आम्दानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने। साथै यस्ता कम्पनीलाई विदेशमा पनि शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गर्ने।
१२. अनुसन्धान विभागले तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजश्व विवाद, चुहावटबारे निर्णय गर्न सक्ने। राजश्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिमाना र बिगो तिरेका खण्डमा पनि मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।
१३. सरकारी ठेक्कामा विवाद देखिए ढिलाइ कम गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था।
१४. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ताकि विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपरोस्।
१५ कम्पनीका कर्मचारीहरूले पाउने कर्मचारी सेयर बिक्रीसम्बन्धी सहज र स्पष्ट व्यवस्था गर्ने।
१६. सजिलै कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने। साथै कम्पनी बन्द गर्दाका झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गर्दै जाने। कारोबारबिनै बन्द हुन चाहेका कम्पनीलाई खारेज गर्दा जरिमाना छुट दिन सकिने।
१७. विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उत्पादनमुलक र सेवामुलक उद्योग स्थापना हुन सक्ने। अहिले उत्पादनमुलक उद्योगमात्रै सञ्चालन अनुमति थियो।
