काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
स्थानीय सरकारका समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारलाई नै भन्न पर्ने भए प्रदेश सरकार किन आवश्यक छ भन्ने उनको प्रश्न छ।
‘आफूले संघबाट अधिकार लिन सक्ने र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन अधिकार दिन सक्ने प्रदेश सरकार चाहिएको हो,’ बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद लम्सालसँग आइतबार मेयर शाहले भने, ‘स्थानीय सरकारका समस्या संघ सरकारसँगै भन्नु पर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो?’
मेयर शाहले सुकुम्वासीको समस्या आउँदा पनि संघ सरकार नै सक्रिय भएको बताएका थिए।
‘सुकुम्बासीको समस्या आउँदा वा नदी प्रणालीको सुधार तथा पुनःस्थापनाका विषयमा पनि संघ सरकारकै चासो देखिन्छ,’ मेयर शाहले भने, ‘यस्ता विषयमा प्रदेश सरकार नदेखिने ठाउँमा भएपछि यसको के अस्तित्व रहन्छ? स्थानीय तहले गर्ने काममा त प्रदेश सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यसो हुन सकेन।’
प्रदेश सरकार अभिभावक भएर स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मनोरञ्जन करमा प्रदेश सरकारले कायम गरेको दररेटका कारण महानगरको राजस्व संकलन घटेको पनि मेयर शाहको भनाइ छ।
हिउँदे अधिवेशनमा आर्थिक ऐन संशोधनमा लगेर गत आर्थिक वर्षको दरलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि उनले आग्रह गरेका थिए।
‘प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने टुक्रे योजनाले पूर्वाधार विकास कहिले पनि नसकिने अवस्थामा छन्। हामीले चाहेको विकासको ढाँचा यो होइन,’ उपमेयर सुनिता डंगोलले भनिन्, ‘व्याटमिन्टन कोर्ट बनाउने योजना छ। एक वर्षमा जमिन सम्याउने, अर्को वर्षमा पर्खाल लगाउने, तेस्रो बर्षमा कोर्ट बनाउने अहिलेको विकास पद्धति हो। यदि योजना सञ्चालन गर्ने हो भने एकै पटक योजना पूरा गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो हुन नसक्ने हो भने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन।’
बागमतीका प्रमुख सचिव लम्सालले, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा राजनीतिक र प्रशासनिक संवाद हुन नसकेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए। ‘प्रशासनिक विषय व्यवस्थापन गर्न प्रयत्न गर्छु। राजनीतिक संवादका लागि वातावरण मिलाउँछु,’ उनले भने।
छलफलमा राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन, संविधानले अधिकार दिएको नगर प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनले नसमेटेकोले महानगरले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनलगायत विषयमा कुराकानी भएको मेयर शाहको सचिवालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व दर घटाएको छ।
यसबाट क्यासिनो, स्काइ वक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कमा राजस्व घटेको हो। गएको वर्ष महानगरपालिकाले आकासे सीसाको पुलबाट लिएको ५ प्रतिशत शुल्कबाट वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो। यस वर्षको ऐनमा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएपछि सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ।
पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो। अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ।
महानगरले स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनमा शुल्कमा कम शुल्क र विदेशी चलचित्र प्रदर्शनमा धेरै शुल्क लिन सकिने बताएको छ।
