जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले जाति, रंग, क्षेत्र, वेशभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसुर र सजायको सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका छन्।
राउतले दर्ता गराएको विधेयकमा कसैले रंग, वेशभूषा र राष्ट्रियताका आधारमा भेदभाव गरे पाँच वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिबानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्।
जाति, रंग, क्षेत्र, वेशभूषा वा राष्ट्रियता वा उत्पत्तिको आधारमा गरिने भेदभावले समाजमा असमानता र विभाजनलाई थप मलजल गर्ने राउतले विधेयकमा उल्लेख गरेका छन्।
जातीय समूह वा समूहका सदस्य उपर गम्भीर शारीरिक वा मानसिक क्षति हुने गरी चोट पुर्याए वा उनीहरूको स्वतन्त्रता वा प्रतिष्ठाको उल्लंघन गरेर वा उनीहरूलाई यातना वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सजाय दिएमा पाँच वर्ष जेल जाने गरी राउतले विधेयक दर्ता गराएका हुन्।
उनले यस्ता भेदभावलाई निषेध गर्नुपर्ने र कसुर कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका छन्।
सरकारले दर्ता गराएका विधेयकलाई सरकारी विधेयक भनिन्छ भने सांसदले दर्ता गराउने विधेयकलाई गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ।
राउतले 'कुनै जातीय समूह वा समूहहरूलाई देशको राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुनबाट रोक्ने हिसाबले गरिएका कुनै पनि कानुनी र अन्य उपायहरू तथा जातीय समूह वा समूहहरूलाई काम गर्न पाउने अधिकार, मान्यताप्राप्त ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार, शिक्षाको अधिकार, आफ्नो देश छोड्न तथा फर्कने अधिकार, राष्ट्रियताको अधिकारी, स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत र बसोबास गर्ने अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार, शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने अधिकारबाट बाधा अवरोध गर्ने कार्य' लाई भेदभावका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। यदि कसैले यस्तो भेदभाव गरे एक वर्षदेखि ३ वर्ष कैद र १० हजारदेखि ३० हजारसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यस्तै विधेयकमा यस्तो भेदभावमा सरकारले नै अनुसन्धान गरेर फौजदारी व्यवस्था अनुसार अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
-ink-1710318271.jpeg)
-1746009348.jpg)
