उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का प्रमुख रहेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान, प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले कास्कीको पोखरामा माघ २२ र २३ गते ७७ जिल्ला सभापति र प्रशिक्षण विभाग प्रमुखलाई संगठन सुदृढीकरण र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम लगायतबारे प्रशिक्षण दियो।
महामन्त्रीद्वय गगन थापाले संगठनसँग सम्बन्धित प्रशिक्षण दिए भने अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक परिस्थिति र समसामयिक घटनाक्रमबारे प्रशिक्षण दिए। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञबाट पनि जिल्ला सभापतिहरूलाई प्रशिक्षण दिएको थियो।
महामन्त्री शर्माले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा प्रस्ताव र प्रस्तुती पनि दिएका थिए।
त्यसबारे हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौं। महामन्त्री शर्मा गत मंसिरमा ६,१४५ मिटर उचाइको लोबुचे हिमाल आरोहण गरेका थिए।
यो पनि: विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रश्न- हिमालको उचाइ छुन सजिलो कि राजनीतिको? (भिडिओ)
महामन्त्री शर्माले जिल्ला सभापतिलाई प्रशिक्षणका लागि आयोजना गरिएको भेलामा जलवायु परिवर्तनका असर र त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रस्तुती दिएका हुन्।
यस्तो छ महामन्त्री शर्माको प्रस्तुती;
नेपाली कांग्रेससँगको अपेक्षा र प्रतिबद्धता
१) जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी रूपमा परिरहेको असरसँग जुध्न र विशेषत हाम्रा हिमालहरूको रक्षाको विषयमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी कृयाशीलता अपेक्षित छl अत कांग्रेसको संलग्नतामा तयार गरिने पार्टीगत या राज्यको नीति तथा योजनाहरूमा जलवायु परिवर्तनका असर तथा अवसरहरूबारे विशेष अध्ययन, विश्लेषण तथा जोखिम न्यूनीकरणका जरूरी प्रावधानहरू सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौंl
२) जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरू, त्यससँग जुध्ने उपाय तथा जलवायुमैत्री विकासका अवसरहरूबारे अध्ययन, छलफल र जनचेतना अभिवृद्धिको भूमिकामा कृयाशील रूपले संलग्न हुन हामी हाम्रा सबै सदस्यलाई आह्वान गर्दछौं।
राजनीतिक दलहरूका लागि साझा विषय
१) जलवायु संकट नेपालका सबै राजनीतिक दलको लागि साझा चासो र चिन्ताको विषय बनेको छl प्राय दलका घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धता समावेश छन्l साझा रास्ट्रीय दृष्टि निर्माण गर्न यसले सजिलो बनाएको छl दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै साझा दृष्टि र साझा कार्ययोजना निर्माण गरेर एकीकृत प्रतिबद्धता साथ अगाडि बढ्न नेपाली कांग्रेस सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्दछ।
सरकारलाई आग्रह
१) जलवायुजन्य प्रकोपहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपालका प्रमुख नदीहरू तथा हिमतालहरूमा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई विपदसँग जुध्ने दक्षता र स्रोत साधन सहितको बलियो संस्थाका रूपमा विकसित गर्न तथा प्रभावित समुदायहरूलाई सहज र सरल रूपमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आह्वान गर्दछौं।
२) पेट्रोलियम लगायत जीवांश इन्धनको खपत र आयात घटाउँदै हरित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर भएर वायु प्रदूषण न्यूनीकरण तथा व्यापार घाटासमेत न्यून गर्न सकिने दिशामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौंl ग्रामिण क्षेत्रसम्म विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन र सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको प्रयोग वृद्धिका लागि सहुलियत नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दछौं।
३) ऊर्जा, वन, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौं। यसका लागि युवालक्षित प्राविधिक तथा प्रयोगात्मक सीपमूलक तालिम प्रदान गरी भिन्न समुदायहरूको ज्ञान तथा सीपलाई औपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष पहलका लागि आग्रह गर्दछौं।
४) प्रत्येक स्थानीय तहमा पानीका स्रोतहरूको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि वृक्षारोपण, परम्परागत पोखरी तथा हिटीको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गर्दछौं। साथै फोहोरमैलाको स्रोतमै वर्गीकरण गर्दै पुनः प्रयोग योग्य फोहोरलाई स्रोतका रूपमा उपयोगको व्यापकता बढाउन आह्वान गर्दछौं।
निजी क्षेत्रको भूमिका
१) गतिशील विश्व परिवेश तथा जलवायुमैत्री प्रविधिको विकासलाई आत्मसात् गर्दै नेपाललाई फाइदा पुग्ने क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरू उपयोग गर्न साथै, कार्बन व्यापार जस्ता अवसरहरूमा संलग्न भई जलवायु वित्तको उपयोग गर्न तथा दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्दछौं।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान
१) जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका हिसाबले जिम्मेवार राष्ट्रहरूलाई उत्सर्जन तत्काल तथा प्रभावकारी रूपमा घटाउन ठोस पहल गर्न आह्वान गर्दछौं।
२) संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई, उनीहरूको प्रतिबद्धता अनुरूप, नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूलाई आवश्यक वित्तीय स्रोत, प्रविधि, तथा सीप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछौं ।
