राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लुम्बिनी प्रदेशकी नेकपा एमाले सांसद रेखाकुमारी शर्माले नाबालिकालाई बन्धक बनाएर श्रम शोषण गरेको आरोपको विषयमा अनुसन्धान थालेको छ।
बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले यस घटनाको आयोगले छानबिन थालेको जानकारी दिएको हो।
शर्माले एक जना नाबालिकालाई ६ वर्षसम्म बन्धक बनाएर श्रमशोषण गरेको आरोप छ। तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुर्याएको छ।
‘आयोगले स्व–विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानबिन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको छ। सो क्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरी नेपाल प्रहरीबाट सरकारी वकिल कार्यालयसमक्ष पेस गरेको राय सहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन आयोगले आजै पत्राचार गरेको छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि जिल्ला र उच्चको निर्णयलाई सदर गर्ने तयारी गरेको छ।
गत जेठ १४ गते बालुवाटारको एक घरबाट नाबालिकाको उद्धार भएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले नाबालिकाको उद्धार गरेपछि त्यो घर रेखाकुमारी शर्माको भएको खुलेको थियो।
नाबालिकालाई उद्धार गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शर्मालाई जोगाएको आरोप लगाउँदै आक्रोश पोखेका थिए।
महानगरले नै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा शर्माविरूद्ध जाहेरी दिएका थिए। तर प्रहरीले पनि सत्ता निकट भन्दै छानबिन नै नगरेको आरोप लागेको थियो।
महानगरले शर्माविरूद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जेठ ३० गते जाहेरी दिएको थियो। महानगरले परिसरमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको २०७५ को दफा ६६ उपदफा (२) (ङ) अनुसारको कसुर भएको भन्दै जाहेरी दिएको थियो।
‘शारीरिक चोट पटक वा असर पुर्याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिष्कार वा घृणा गर्ने, एक्ल्याउने वा मानसिक पीडा दिने गरेमा बालबालिकाविरूद्ध हिंसा गरेको मानिने छ,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
उक्त दफा अनुसार कसुर पुष्टि भए ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
यो पनि: एमाले सांसद रेखाकुमारी शर्माविरूद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय
