सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले आचरणसम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस र एमाले संसदीय दलमा उनीहरूले आ-आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत लिएका छन्। तर तत्काल प्रस्ताव दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कांग्रेस र एमालेमा अन्यौलता देखिन्छ।
बूढानीलकण्ठमा मंगलबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले उपसभामुखलाई हटाउने भए प्रस्ताव लैजानुअघि सरकारमा रहेका अरू साना दलहरूसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
सोहीअनुसार कांग्रेस र एमालेसहित सरकारमा रहेका दलहरूको बैठक कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार दिउँसो बसेको छ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले उपसभामुखलाई हटाउने र आजै प्रस्ताव लैजाने भन्नेबारे सञ्चार माध्यमहरूमा खबर आए पनि त्यस्तो तयारी नभएको बताए।
‘अहिले केही निर्णय भएको छैन, हामी कुनै निष्कर्षमा पुगेको पनि छैन। प्रस्ताव आजै दर्ता हुन्छ भन्ने ढंगले मिडियामा खबर आएका छन्, त्यस्तो पनि होइन,’ घिमिरेले भने, ‘संख्या नपुगेर भन्ने होइन, जतिखेर पनि दुई तिहाइ पुर्याउन सक्छौं।’
कुनै पनि बेला संसदीय दलले कुनै काम गर्नपर्ने हुन सक्छ भनेर सांसदहरूको हस्ताक्षर लिइएको उनले बताए।
अहिले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सरकारमा सामेल रहेका दलका नेताहरूको बैठक बसेको छ।
बैठकमा कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक घिमिरे, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमतकी सांसद अनिता देवीलगायत छलफलमा छन्।
स्रोतका अनुसार उपसभामुख हटाउन उनीहरूले साथ दिने संकेत गरेका छन्।
‘सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको नाउपा पनि सत्तापक्षको बैठकमा उपस्थित भयो, अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले हस्ताक्षर नै गर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले पनि सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको थियो, तर आज सत्तापक्षीय बैठकमा रेखा यादव सहभागी हुनुहुन्थ्यो।’
उपसभामुख इन्दिरा राना मगर अमेरिकामा छिन्। उनी भदौ १३ गतेमात्रै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले उपसभामुखलाई स्वदेश फर्किएपछि मात्रै प्रस्ताव अघि लैजाने तयारी गरेका छन्।
एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुखविरूद्ध अहिले नै कुनै प्रस्ताव लैजाने निर्देशन नरहेको बताएका छन्।
तर कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई संसदीय दल कार्यालयमा बोलाएर हस्ताक्षर लिएको र संवैधानिक परिषद बैठकमा बहुमत पुर्याउन उपसभामुखलाई हटाउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), रास्वपा, राप्रपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले विरोध गरेका छन्।
माओवादी पदाधिकारी बैठक आजै बसेको थियो। उक्त बैठकले उपसभामुखलाई हटाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले उपसभामुखलाई हटाउन खोजेर अर्को गल्ती गर्न लागेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले बताएका छन्।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि उपसभामुखलाई हटाउन नहुने बताएका छन्।
‘संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षको बहुमत पुरयाउनकै लागि उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग हो,’ लिङ्देनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले पनि उपसभामुखलाई हटाउन आफूहरू नलाग्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।
संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्था छ।
धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) अनुसार ‘निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा' सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले भिजिट भिसासम्बन्धी अन्तर्वार्ताको समय सारिदिन आग्रह गर्दै लेटरप्याडमा अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषय गत वर्ष बाहिरिएको थियो। त्यसबेला कांग्रेस र एमालेका कतिपय सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै पदबाट राजीनामा दिन उपसभामुखलाई भनेका थिए तर पछि त्यो विषय ओझेलमा परेको थियो। त्यसबेला प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उपसभामुखविरूद्ध उजुरी परेको थियो।
‘उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले सन् २०२३/२/२६ मा संसद सचिवालय र आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी अमेरिकी दूतावासमा पदीय मर्यादाविपरीत गैरसंसद व्यक्तिलाई भिसा सिफारिस गरेको हुँदा सो पत्रसमेत संलग्न गरी उपसभामुख पद दुरूपयोग गरेको अभियोगमा हटाउन निवेदन दिएको छु,’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०८१ साउन १ गते परेको उजुरीमा भनिएको छ।
तर यो विषय अघि बढेको थिएन।
अहिले कांग्रेस र एमाले उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने तयारी गर्दैछन्। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख पनि रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको मत बराबर छ। त्यसैले निर्वाचन आयोग लगायतमा नियुक्ति हुन सकेको छैन।
-1746009348.jpg)
