नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले असार २२ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि त्यसको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नलिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ।
यस मुद्दामा बुधबार सर्वोच्चले नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरूणकुमार चौधरीले पदबाट दिएको भनिएको राजीनामा पत्र र जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तालगायत कागगात झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नाउपा र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको बारेका कागजात झिकाउन आदेश दिएका हुन्।
सर्वोच्चबाट आदेश आएकै साँझ एमाले बागमती प्रदेशका नेता कार्यकर्ताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको उल्लेख गरे।
‘अदालतमार्फत् बाधा हाल्ने कोसिस गरिएको छ, बाधा पन्छाएर अघि बढिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए।
एमालेका अगुवा कार्यकर्तासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेले राष्ट्रियताबारे कुनै राजनीति नगर्नेसमेत बताएका थिए।
उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारविरूद्ध अदालतमार्फत् बाधा हाल्ने कोसिस भइरहेको बताएका हुन्।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ। सरकारमा सहभागी नाउपाले असार २२ मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिए पनि त्यसको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका थिएनन्।
यो पनि: विद्या भण्डारीबाहेक एमालेमा मलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन: केपी ओली
-1746009348.jpg)
