मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासो र उजुरी दर्ताका लागि जिल्लास्तरीय संयन्त्र क्रियाशील गर्नेगरी गृहमन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय संयन्त्र क्रियाशील बनाउन भनेको छ। यस समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी वा इन्स्पेक्टर र एक जना सरकारी वकिल प्रतिनिधि रहनेछन्।
यसअघि सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी तीन वटा आयोगहरूको गठन गरेको छ। गठन भएका आयोगको पदावधि सकिएपछि यस सम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी लिने काम रोकिएका थिए।
यस कामलाई पुनः अघि बढाउन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकाय (जिप्रका) हरूलाई जिल्ला स्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
तीन वटा आयोगमध्ये पछिल्लो तीन–सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षता बाबुराम रेग्मीले गरेका थिए। आयोगका सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई थिए। रेग्मी नेतृत्वको आयोग २०८१ फागुन २६ गते गठन भई चैत्र १३ गतेबाट कार्य प्रारम्भ गरेको थियो।
२०८० साउन १२ गते संघीय संसदबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा दफा २४९ ’क’ थप गरी कानुनी व्यवस्था अनुसार मिटरब्याज कारोबारलाई कसुर जन्य अपराध कायम गरिसकेको छ।
रेग्मी आयोगमा प्राप्त पछिल्लो उजुरी (२०८२ असार १२ गते सम्म) मा, ४३ जिल्लाबाट कुल प्राप्त ४१,४०९ उजुरी दर्ता भएकोमा, ६,३९३ उजुरी तथा गुनासो फर्छ्यौट गरिएको छ। अझै ३५,०१६ उजुरी फर्छौट हुन बाँकी रहेको रेग्मी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
