सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी विभाजन गरी बनेको जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई बदर गरेको हो।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले दीपककुमार साह अध्यक्ष रहेको जनस्वराज पर्टीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
‘रिट जारी भएको छ। पार्टी फुटेर बनेको जनस्वराज पार्टीलाई कायम गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई बदर गरेको छ,’ उनले भने।
निर्वाचन आयोगले असोज २८ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीमा भएको २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर जनस्वराज पार्टीलाई दर्ता गरिदिएको थियो।
जबकि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको थियो।
अदालतले उक्त प्रावधानमा टेकेर फैसलामा भनेको छ, ‘अध्यादेशको दफा ३३(२) ले संशोधनमा ल्याएको कम्तीमा २० (बीस) प्रतिशत भन्ने प्रावधान निष्कृय भैसकेपछि सोलाई कार्यान्वयन गर्न सम्म बनेको नियमको व्यवस्था कायम रहन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन। स्रोत नै निष्कृय भैसकेपछि त्यस अन्तर्गत निर्माण गरिएको नियम वैधानिकता समेतको आधारमा रही रहन्छ भन्ने देखिँदैन।’
-1746009348.jpg)
