प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउने, मानहानी गर्ने प्रवृत्ति नरोकिए न्याय सम्पादनको काममा जटिलता आउने बताएका छन्।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउने र मानहानी गरी वातावरण विषाक्त बनाउनेलाई निस्तेज पार्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘देशको यस्तो अवस्थामा अदालतलाई कमजोर पार्ने कुरा, न्याय सम्पादनको कामलाई जटिल बनाउने कुरा भएका छन्। न्यायाधीशलाई तिमी आदेश गर, तिमी फैसला गर, तिमीलाई खोजी–खोजी मार्छौँ–पिट्छौँ भनेपछि के हुन्छ स्थिति?’ उनले प्रश्न गरे।
यस्तो विषाक्त वातावरणलाई निस्तेज बनाउन मिडियाको अहम भूमिका हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘यस्तो विषाक्त वातावरण निस्तेज बनाउन म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। नभए न्याय सम्पादनको काम गर्न जटिल हुन्छ।’
अदालतको विषयमा एआई–जेनेरेटेड भिडिओहरू बनाएर नकारात्मक सूचनाहरू फैलाइएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
पछिल्लो समय न्यायालयमाथि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न व्यक्तिहरूले अफवाह फैलाउने, नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने लगायतका काम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न तहमा छलफल अघि बढाएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू, सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र पूर्वन्यायाधीशहरूसँग छलफल गरी सर्वोच्च अदालतले यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा सल्लाह–सुझाव लिएको छ।
केही समयअघि न्यायाधीश समाजले एक विज्ञप्ति जारी गरी न्यायपालिकामाथि पूर्वाग्रहपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र तथ्यहीन टिप्पणी र आलोचना हुन थालेकोमा समाजले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
‘प्रणालीगत र व्यक्तिगत रूपमा पनि न्यायपालिकामा केही कमी–कमजोरी रहेको हुन सक्छ तथा ती कमी–कमजोरी सुधार्नुपर्ने पनि होलान्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘सुधार गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट न्यायाधीशहरू र न्यायपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू पन्छिनु हुँदैन भन्नेमा पनि न्यायाधीश समाज विश्वस्त छ। तर जुन किसिमका आलोचना र टिप्पणी आएका छन्, ती टिप्पणी र आलोचना हेर्दा सुधारको भावनाबाट प्रेरित रहेकोभन्दा पूर्वाग्रहपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र तथ्यहीन रहेको देखिन्छ।’
यस्तै, न्यायाधीश अधिकृत समाजले पनि बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी न्यायालयबाट भएका कामलाई लिएर न्यायाधीश तथा न्यायकर्मीहरूमाथि अपमानजनक, धम्कीपूर्ण र तथ्यहीन अभिव्यक्ति प्रसारण गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
‘कानुन बमोजिम सम्पादन गरिएको कामकारबाहीमा चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनले निर्धारित विधि र पद्धति अनुसार सद्भावनापूर्ण, तथ्यगत र मर्यादित आलोचना गरेर उपचार खोज्नुको सट्टा बिना प्रमाण सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज, धम्की, दबाब, चरित्रहत्या तथा भ्रामक अभिव्यक्ति दिइएका भिडिओ सन्देश तथा लेख तथा पोस्ट गर्ने कार्यहरू अदालतको अवहेलनाजन्य कार्यहरू हुन्,’ समाजले भनेको छ।
यस्ता भ्रामक र आपत्तिजनक पोस्टहरू शेयर नगर्न र यस्ता काम गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समाजले अनुरोध गरेको छ।
-1746009348.jpg)
