सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई न्यायाधीश बनाएर उच्च अदालत लैजाँदा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोलक्रममा राख्ने नियम खारेज गर्ने न्याय परिषदको निर्णयको न्यायपालिका अधिकृत समाजले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
न्याय परिषद (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० लाई खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि नगरेको भन्दै समाजले परिषदसँग असन्तुष्टि जनाएको हो।
न्याय परिषद नियमावली, २०७४ लाई २०८० असोज १ गते पहिलो संशोधन गरी मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालत लैजाँदा मुख्य न्यायाधीश पछिको रोलक्रम दिने व्यवस्था राखिएको थियो। नेपालबारले त्यसको विरोध गरेको थियो। विरोधपछि फेरि न्याय परिषदले उक्त व्यवस्था खारेज गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ।
आफू त्यसको प्रमुख सरोकारवाला रहेको र आफूसँग छलफल नगरी हठात् त्यो व्यवस्था हटाइएकोमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै समाजले प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषदका अध्यक्ष प्रकाश राउतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
‘एक प्रमुख सरोकारवालाको रूपमा रहेको समग्र न्यायपालिकाको अधिकृत समाज बेखबर हुनु र सबै अधिकृत कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गरी हठातमा नियमावली खारेज भएको कार्यबाट अधिकृत समाजको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो तर्फबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू र न्याय परिषदका माननीय सदस्यज्यूहरू समक्ष यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको छ,’ समाजले ज्ञापन पत्रमा भनेको छ।
यस ज्ञापन पत्रमा कार्यवाहक अध्यक्ष निराजन पाण्डे र महासचिव अविधान सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन्। संशोधित व्यवस्था खारेज गर्न माग भई सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको पनि उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
खारेज गर्दा के कारणले खारेज गरेको हो भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको अधिकृत समाजको ज्ञापन पत्रमा तीन बुँदे माग समेत गरिएको छ।
पहिलो माग छ, अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त छ। त्यसमा योग्यता पुगेका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारलाई क्रमश: नियुक्त गरी असल अभ्यास सुरू गर्न,
दोस्रो, उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका न्याय सेवा, न्याय समूहका विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर नियुक्ति गर्न, न्यायसेवा, न्याय समूहका अधिकृतहरूलाई राजपत्रांकित द्वितीय तहमा र राजपत्रांकित द्वितीय तहका कर्मचारीलाई जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा जाने बाटो फराकिलो बनाउन।
तेस्रो, कर्मचारीको वृत्तिविकास सहज र प्रभावकारी बनाउन न्यायिक नेतृत्वबाट विशेष चासो प्रदान गरी तत्काल ओएन्डएम सर्भे गर्न।
-ink-1763370015.jpeg)
-1746009348.jpg)
