सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेस गर्ने समय सकिएर अहिले सूची क्लस्टरअनुसार भए/नभएको निर्वाचन आयोगले यकिन गरिरहेको छ।
माधवप्रसाद चम्लागाईंले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन अन्तरिम आदेश गरेको हो।
विभिन्न दलहरूले पेस गरेको बन्दसूचीमा अपांगता भएकाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभए निवेदकहरूलाई अपुरणीय क्षति हुने स्थिति रहेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा निर्वाचन आयोगले... छानबिन गरी,' आदेशमा भनिएको छ, 'कुनै दलले पेस गरेको बन्द सूचीमा संविधान र कानून बमोजिम अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएमा त्यस्तो दललाई उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याइ अपांगता भएका व्यक्तिहरूको नामसमेत समावेश गर्नू/गराउनू भनी सुचित गरी निर्वाचनमा संविधान, कानून र यस अदालतबाट जारी आदेश परिपालना हुने सुनिश्चित गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
-1746009348.jpg)
