आगजनी र तोडफोडपछि बन्द भएका अदालतमा बढ्यो तारेख तथा म्यादको अवधि

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, पुस १८

सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्ट आगजनी, तोडफोड भएपछि आफ्नो नियमित सेवा बन्द भएको २ महिना बढी समयलाई 'विषम परिस्थिति' मान्ने फैसला गरेको छ।

पुस १३ गते बसेको सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको इजलासले विषम परिस्थितिका बेला गुज्रेका हदम्याद, म्याद र तारिख मंसिर १ देखि ६० दिनसम्म थाम्न पाइने पनि भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा भदौ २४ देखि कात्तिक ३० गतेसम्म नियमित सेवा अवरूद्ध बनेको थियो। अन्य कतिपय अदालत पनि जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्टदेखि लामो समय बन्द भएका थिए।

विषम परिस्थितिको कारणबाट सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असुविधा, दुविधा र कठिनाइ समेतलाई सम्बोधन गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहजता कायम गर्न र स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई संरक्षित गर्न यस्तो निर्णय गरेको फैसलामा उल्लेख छ।

‘यस अदालतको हकमा मिति भदौ २४ गतेदेखि मिति २०८२ कात्तिक १ गतेसम्मको अवधिलाई विषम परिस्थिति मानी सो समयमा गुज्रन गएका हदम्याद, म्याद र तारिख मिति मंसिर १ देखि ६० (साठी) दिनसम्म कायम गर्न वा लिन सकिने गरी आदेश जारी गरिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

अन्य उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणको हकमा भने भदौ २४ देखि सेवा सुरू हुने भनी सूचना प्रकाशन गरिएको दिन सम्मलाई विषम परिस्थिति मान्न फैसलामा भनिएको छ।

ती अदालत तथा न्यायाधीकरणका सबै मुद्दाका सेवाग्राहीको गुज्रेको हदम्याद, म्याद र तारिख पनि सेवा सुरू भएको दिनदेखि ६० दिनसम्म थमाउन पाउने फैसलामा उल्लेख छ।

जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्ट भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट सर्वोच्च अदालतसहित मुलुकभरका २३ अदालतमा क्षति पुगेको थियो।

कानुनले काबु बाहिरको परिस्थितिमा म्याद हदम्याद र तारिख गुज्रिए वा गुजारेमा थाम्न पाउने अवधि बढाउन सक्ने अधिकार अदालतलाई दिएको छ। सोही कानुनलाई आधार मानेर सर्वोच्चले कोभिड महामारीका बेला भएको लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय भनेर फैसला गरेको थियो। शून्य समयका बेला गुज्रेका म्याद र तारेखहरू निश्चित समय दिएर थाम्न पाइने नजिर स्थापित भएको थियो।